पिकांच्या विक्रमी खरेदीचा सरकारचा दावा ठरला 'जुमला', योगेंद्र यादव यांचा सरकारवर निशाणा
दिल्ली च्या सीमेवर तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करत असल्याचं सांगत आहे. मात्र, वस्तुस्थीती काही वेगळी असल्याचं शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांनी समोर आणलं आहे.
शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांनी एक ट्वीट केलं आहे. तांदूळ आणि गहू वगळता इतर कोणत्याही पिकाची खरेदी केली जात नाही. असं त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. सोशल नेटवर्किंग साईट ट्विटरद्वारे त्यांनी एक व्हिडिओ ट्विट केला आहे.
"सरकार फक्त मोठ्या - मोठ्या बाता मारतं. त्यांची आश्वासनं फक्त जुमले असल्याचं सिद्ध होतंय. सरकारच्या मते, नवीन मंडईमध्ये पिकांची विक्रमी खरेदी झाली आहे. पण हा फक्त जुमला आहे. दरम्यान या व्हिडीओमध्ये योगेंद्र यादव यांनी देशात सरकारने किती टक्के पिकांची खरेदी केली आहे याबद्दल माहिती दिली आहे. फक्त गहू - भात या पिकांची खरेदी केली जात आहे.
योगेंद्र यादव यांनी सीएसीपीच्या (CACP Report) च्या अहवालानुसार जारी केलेल्या आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी सरकारचं पितळ उघडं पाडलं आहे. गहू, तांदूळ आणि डाळींची किती टक्के खरेदी शासनाने केली आहे का? या संदर्भात ते सांगतात... नवीन बाजारात सरकारने गहू आणि तांदूळ वगळता इतर कोणतंही पीक खरेदी केलेले नाही. आकडेवारी सांगते की तांदूळ आणि गहू वगळता इतर 21 पिकांची खरेदी 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
देशात उत्पादीत गव्हापैकी फक्त 40% गहू खरेदी केला गेला आहे. तर तांदूळ 39 टक्के खरेदी केला गेला आहेगहू आणि तांदूळ खरेदीचे प्रमाण देखील पुरेसे नसले तरीही इतर पिकांच्या खरेदीकडे पाहिले तर ते तर नगण्य आहे.
"सरकारने हरभरा 5%, शेंगदाणे 3% खरेदी केले आहेत. डाळींची आकडेवारी तर अत्यंत वाईट आहे. व्हिडिओमध्ये त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार, मसूर डाळ खरेदी 0%, उडीद डाळ खरेदी 0%, मूग डाळ खरेदी 1% तर अरहर डाळ 0.4% म्हणजेच अर्ध्या टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी. तर सोयाबीन खरेदी 0% आहे.
शासन ऐतिहासिक निर्णय सांगतं... योगेंद्र यादव म्हणाले की, सीएसीपीची ताजी आकडेवारी नवीन बाजाराची स्थिती सांगत आहे, परंतु सरकार अजूनही याला एक मोठं ऐतिहासिक यश म्हणत आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन संपत नाहीये. मात्र, शेतकरी लागवड, कापणी करून परत आंदोलनात परतत आहेत.
दरम्यान, नवीन कृषी कायदे आणि नवीन बाजार समित्यांचा शेतकरी सातत्याने विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकार या निर्णयाला ऐतिहासिक पाऊल म्हणत शेतकरी वर्गासाठी फायदेशीर असल्याचं सांगत आहे. यावेळी त्यांनी माध्यमांवर देखील टीका केली आहे.
माध्यमांमध्ये दररोज अशा बातम्या येतात, जणू काही शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता गुन्हेगारी आणि गुंडगिरीचे अड्डे बनले आहे. तसेच, माध्यमं सुद्धा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचे ऐतिहासिक पाऊल म्हणून कौतुक करत असल्याचं त्यांनी म्हंटलं आहे.
