भाजप खासदार संघमित्रा मौर्य ने मोदी सरकारलाच सुनावले खडे बोल...
मंगळवारी लोकसभेमध्ये भाजप खासदाराने केलेल्या भाषणाची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. जात निहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडताना खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली. त्यांच्या या भाषणामुळं भाजपमध्ये चांगलीच चर्चा सुरु होती.
मंगळवारी, ओबीसीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकावर (127 वी सुधारणा) 2021, सभागृहात चर्चा सुरु होती. दरम्यान भाजपच्या वतीने बदायूंच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांना यावर बोलण्याची संधी मिळाली. दरम्यान "जातींच्या जनगणनेसाठी राज्यांना अधिकार दिल्याबद्दल" सरकारचे कौतुक करताना संघमित्रा म्हणाल्या...
"गुरांची गणना सुद्धा राज्यनिहाय केली गेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किती गुरे आहेत तसेच कोणत्या जिल्ह्यात जास्त जनावरं आहेत. मात्र, मागासवर्गीयांची जनगणना केली गेली नाही."
"आज, पंतप्रधानांनी राज्यांना लोकसंख्येची जात गणना करण्याचे अधिकार दिले आहेत. मागासवर्गीय, आमच्या जातीचे आणि समाजाचे लोक, केवळ निवडणुकीच्या वेळीच फोकस बनतात. मात्र, मला खात्री आहे की, येणाऱ्या काळात आम्ही केवळ निवडणुकीच्या वेळीच नव्हे तर इतर वेळीसुद्धा सर्वांसाठी महत्त्वाचे असू."
दरम्यान खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी पूर्वी काँग्रेस सरकारांवर ओबीसी समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप करत वरील विधान केलं. संघमित्रा यांच्या या वक्तव्याने भाजपमधील अनेकांना आश्चर्य वाटले. संघमित्रा या ओबीसीचे प्रमुख नेते आणि उत्तर प्रदेशचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या कन्या आहेत. स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी 2016 ला बसपाला राम राम करत भाजपचा हात कमळ हातात घेतलं होतं.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता जनगणनेत जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना करणार नाही. मात्र, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आत्तापर्यंत विरोधी पक्ष आणि मित्र पक्षाच्या दबावानंतरही जातीनिहाय जनगणनेच्या मागण्यांवर मौन बाळगून बसला आहे, पण जेव्हा त्यांच्याच खासदाराने लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा मात्र सगळे अस्वस्थ झाले.
पावसाळी अधिवेशनात आत्तापर्यंत हे एकमेव विधेयक आहे ज्यावर विरोधकांनी पूर्णपणे संमती दर्शवली आहे. बाकी आतापर्यंत मंजूर झालेली इतर सर्व विधेयक विरोधकांच्या गदारोळादरम्यानच पास झाली आहेत.
