Home > Politics > अमित शहा यांना खरंच सहकाराचा अनुभव आहे का?

अमित शहा यांना खरंच सहकाराचा अनुभव आहे का?

अमित शहा यांना खरंच सहकाराचा अनुभव आहे का?
X

केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल झाल्यानंतर नवे सहकार मंत्रालय निर्माण करून त्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आल्याने देशभर तर्कवितर्क वर्तवले जात आहेत. अमित शहा यांच्या सहकार क्षेत्रातील अनुभव विषय सांगताना अहमदाबाद जिल्हा बँकेत नोटाबंदीच्या काळात ७४५. ५९ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्याचे प्रकरण चर्चिले जात आहे. केंद्रामध्ये नवं सहकार मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी क्षेत्रावर टाकलेले बंधनं हे महाराष्ट्र आणि गुजरात केंद्रित असल्याचे सांगितले जात आहे.

काय होतं जुन्या नोटा बदलीचं प्रकरण?

नोटबंदीनंतर सर्वाधिक जुन्या नोटा कोणत्या बँकेत जमा झाल्या, याबाबत मुंबईतील कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागवली होती. रॉय यांना उत्तरादाखल आलेल्या माहितीत अहमदाबाद जिल्हा बँकेने सर्वाधिक जुन्या नोटा जमा केल्याचे पुढे आले. रॉय यांच्या हवल्याने प्रसारमाध्यमानी दिलेल्या माहितीनुसार, अहमदाबाद जिल्हा बँकेत नोटाबंदीच्या काळात ७४५. ५९ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या.

2018 मधील अहमदाबाद जिल्हा बँकेचे संकेतस्थळ पाहिले असता, त्यावर अमित शाह बँकेच्या संचालक मंडळावर असल्याचे दिसते. तर, २००० सालामध्ये अमित शाह याच बँकेचे अध्यक्ष असल्याचे पुढे येते.

अमित शहा हे भारतीय जनता पार्टीच्या नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह सेलचे संयोजक होते. अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे सर्वात तरुण अध्यक्ष म्हणून वयाच्या 36 व्या वर्षी त्यांनी जबाबदारी घेतली होती. बँकेचे अध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर त्या वर्षी बँकेचा वीस कोटी रुपयाचा तोटा कमी करून साडेसहा कोटी रुपयांचा नफा त्यांनी मिळवून दिल्याचे सांगितले जात आहे. गुजरात मध्ये त्यांना सहकार चळवळीचे जनक म्हणून संबोधले जाते.

सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये उद्योगाला चालना मिळाली. सर्वसामान्य जनतेच्या सहभागातून अनेक सहकारी संस्था उदयाला आल्या. परंतु काही महत्त्वाकांक्षी लोकांनी सहकार चळवळ ही राजकारणाची बटिक बनवली आहे व त्यामुळे सामान्य माणूस सहकारापासून दूर फेकला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक सहकारी संस्था नव्याने उदयाला येतील व लाखो तरुणांना त्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. या खात्याच्या माध्यमातुन विविध राज्यांमध्ये सहकार वाढण्यासाठी निश्चितच उपयोग होईल. आता केद्रांने गाव पातळीवरच्या सहकारी संस्थाचा संबंध थेट केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याशी ठेवत नव्याने प्रवास सुरू करावा. राज्य सरकारच्या माध्यमातून या सहकार खात्याचा कारभार चालवु नये तथापि यावर केंद्रशासनाचे नियंत्रण असावे. तरच ग्रामीण भागात सहकाराचे जाळे नव्याने उभे राहील. परंतु राज्य सरकारच्या माध्यमातूनच जर योजना राबवल्या गेल्या तर पूर्वीच्याच सहकार सम्राटांच्या हातात सहकार खात्याची संपूर्ण सूत्र जातील. भविष्यात केंद्र सरकारच्या या नव्या सहकार खात्याच्या माध्यमातुन ग्रामीण भागाला एक नवी उभारी मिळेल, असा विश्वास रयत क्रांती संघटनेच्या अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केला आहे.

सहकार हे केंद्राच्या कृषी कायद्यांतर्गत एक छोटासा भाग आहे. देशभर वेगवेगळ्या प्रकारची राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन महामंडळ आस्थापना आहेत, परंतु त्यांना स्वतंत्र असं खात नव्हतं. पण आता निश्चितपणे सहकार खात्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या व विविध राज्यांमधील सहकाराला बळकटी मिळेल. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने केवळ सहकराच्या जीवावर स्थिरावले असून सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्राच्या माध्यमातून जी बळकटी आवश्यक आहे, ती बळकटी निश्चितपणे केंद्रीय सहकार खात्यांच्या माध्यमातून मिळेल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर दरेकर यांनी सांगितलं.

याबाबत बोलताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले,सहकार खात्याची जबाबदारी अमित शाह यांच्याकडे सोपविणे म्हणजे निश्चितच सहकार चळवळ सशक्त करणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून राज्यांच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणं हाच खरा उद्देश आहे. त्यामुळे कोणावर अंकुश आणण्यासाठी या नवीन खात्यांची निर्मिती झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस ठरला. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी जाहीर केली. त्यानुसार हजार आणि पाचशे रूपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. या निर्णयामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली. लोकांनी पैसे बदलून घेण्यासाठी बँकांच्या दारात रांगा लावल्या. १० नोव्हेंबरपासून बँका व पोस्ट कार्यालयातून जुन्या नोटा बदलून नवीन देण्यात येत होत्या. पण, नोटबंतीच्या निर्णयानंतर पाच दिवसांनी अचानक सरकारने नियम बदलला आणि देशभरातील जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. पण, या पाच दिवसांच्या कालावधीत जिल्हा बँकांकडे जुन्या नोटांची मोठी रक्कम जमा झाली होती. या काळात (५ दिवस) जमा झालेल्या नोटा सरकारकडून बदलून देण्यात आल्या.

अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेतील नोटा बदलीचे प्रकरणाचे रहस्य अद्यापही सुटलेले नाही. अमित शहा यांनी आता केंद्रीय सहकार मंत्री पदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर तरी नेमकं नोटा बंदीच्या काळात काय झालं हे आता स्पष्ट होण्याची गरज आहे.

Updated : 10 July 2021 7:25 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top