Home > Politics > प्रभाग रचना आणि आ बैल मुझे मार!

प्रभाग रचना आणि आ बैल मुझे मार!

मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रभाग रचनेसंदर्भात नुकताच निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा भाजपचा फायद्याचा का आहे? उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा त्यांच्याच पक्षाला कसा फटका बसेल? आकडेवारी काय सांगते? वाचा प्रभाग रचनेचा इतिहास आणि सद्यस्थिती संदर्भात राजकीय विश्लेषक हेमंत पाटील यांनी केलेले विश्लेषण

प्रभाग रचना आणि आ बैल मुझे मार!
X

फेब्रुवारी 2022 मध्ये 10 महानगरपालिकेच्या निवडणूका होणार आहेत. त्याच बरोबर कोरोनामुळे 5 महानगरपालिकेच्या मुदत संपलेल्या शहरात सुद्धा निवडणूका होणार आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी ते मार्च 2022 मध्ये मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, उल्हासनगर, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, औरंगाबाद, कोल्हापूर, वसई विरार या महानगरपालिकेमध्ये निवडणूका होणार आहेत. तसेच मे मध्ये चंद्रपूर, परभणी, लातूर, जून मध्ये मालेगाव, भिवंडी, जुलै, ऑगस्ट मध्ये पनवेल मीरा भाईंदर व ऑक्टोबर मध्ये नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणूका 2022 मध्ये होणार आहेत.

एका दृष्टीने ही मिनी विधानसभा म्हणावी लागेल. महापालिकेची निवडणूक दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने व्हावी, असा आग्रह राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी धरला होता. मात्र ,आघाडीतील शिवसेना व कॉंग्रेस या दुसऱ्या प्रमुख पक्षासमोरची व इतर महापालिकांमधील गणिते लक्षात घेऊन त्या पक्षाने तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याची भूमिका लावून धरली. अन् सरतेशेवटी अजित पवार यांना ती मान्य करावी लागली.

कॉंग्रेस मध्ये दोन मत प्रवाह दिसून आले. गेल्या म्हणजे 2017 च्या निवडणुकीत चार सदस्यीय प्रभागरचना करून सत्ता स्थापन केलेल्या भाजपला मात्र, यंदाही बहुसदस्यीय प्रभागच हवा होता. त्या पक्षाला या निर्णयप्रक्रियेत काहीच स्थान नव्हते, तरीही बहुसदस्यीय प्रभागरचना झाल्याने हा निर्णय त्या पक्षाच्या पथ्यावरच पडला आणि काहीच न करता हवे असलेले दान त्यांच्या पदरात पडल्याचा त्या पक्षाला मनोमन आनंदच झाला..

प्रभागाचा इतिहास…

आपण उदाहरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेचा इतिहास बघू. पुणे महापालिकेची स्थापना 1950 मध्ये झाल्यानंतर आतापर्यंत १३ निवडणूका झाल्या आहेत. या पैकी 1952 , 1957 , व 1962 साली झालेल्या निवडणूका प्रभाग पद्धतीने झाल्या. काही ठिकाणी दोनचा, चारचा तर काही ठिकाणी सहाचा प्रभाग होता. नंतर मुंबई म्युनिसिपल अॅक्ट म्हणजे सध्याचा महाराष्ट्र म्युनिसिपल अॅक्ट मध्ये बदल करून प्रभाग जास्तीत जास्त पाचचा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

1968, 1974, 1979, 1985, 1992, 1997 या सर्व निवडणूका एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने झाल्या. त्यानंतर 2002 च्या निवडणुकीत प्रभाग पद्धत पुन्हा अवलंबली गेली अन तीन सदस्यीय प्रभागरचना आली. 2007 मध्ये पुन्हा एक सदस्यीय वॉर्डरचना झाली, 2012 च्या निवडणूकीत दोन सदस्यीय प्रभाग झाले.

2017 च्या निवडणुकीत भाजपने त्यांच्या फायद्यासाठी चार सदस्यांचा प्रभाग केला. चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याची संकल्पना भाजपने आणली. मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकेत ती पद्धत अवलंबली गेली. चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेमुळे भाजपला प्रचंड फायदा झाला.

पुणे, सोलापूर, नाशिक, पिंपरी – चिंचवड, उल्हासनगर, अकोला , अमरावती व नागपूर या ठिकाणी भाजपची सत्ता आली. बर्‍याच ठिकाणी भाजपा नगण्य होती. तरी सुद्धा ते सत्ता मिळवण्यात यशस्वी झाले.

वास्तविक पाहता प्रभाग रचना ही राजकीय सोय आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणूका राज्यसरकारच्या कायद्यानुसार होत असल्याने ज्या पक्षाचे सरकार तो किंवा ते पक्ष आपल्या सोयीनुसार प्रभाग रचना ठरवीत असतात.

राजकीय दृष्ट्या प्रभाग रचनेचा प्रभाव...

2014 साली राज्य सरकार बदलले आणि भाजपा – शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यानंतर 2015 साली नवी मुंबई , वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद व कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणूका एक प्रभाग पद्धतीने झाल्या. भाजपला एकाही ठिकाणी सत्ता मिळाली नाही.

कल्याण डोंबिवली – शिवसेना,

औरंगाबाद – शिवसेना,

कोल्हापूर – कॉंग्रेस,

नवी मुंबई – राष्ट्रवादी,

वसई विरार - हितेंद्र ठाकुर यांच्या पक्षाला सत्ता मिळाली.

भाजपने पुढील निवडणुकांसाठी 4 सदस्यांचा एक प्रभाग केला.

मुंबई सोडून इतर ठिकाणी 4 सदस्यांचा प्रभाग केल्याने भाजपला घवघवीत यश मिळाले. 2017 ला झालेल्या 10 महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पुणे, सोलापूर, नाशिक, पिंपरी – चिंचवड, उल्हासनगर, अकोला, अमरावती व नागपूर या ठिकाणी भाजपची सत्ता आली. ठाणे व मुंबई शिवसेनेला सत्ता मिळाली.

या नंतर 4 सदस्यांचा एक प्रभाग पद्धतीने झालेल्या पनवेल, मीरा भाईंदर, धुळे, जळगाव, चंद्रपुर, लातूर, सांगली, अहमदनगर या महानगरपालिकेत सुद्धा भाजपला प्रचंड यश मिळाले.

कॉंग्रेसला भिवंडी, मालेगाव, परभणी, नांदेड या महानगरपालिकेत सत्ता मिळाली.

कॉंग्रेसला मिळालेल्या भिवंडी, मालेगाव, परभणी येथील यशात 4 सदस्यांचा एक प्रभाग पद्धतीपेक्षा भाजपवरील नाराज मुस्लिमांचा वाटा मोठा आहे.

याचा अर्थ 2014 नंतर झालेल्या महानगरपालिकेच्या एक सदस्य प्रभाग पद्धतीत 5 पैकी भाजपला 0 ठिकाणी सत्ता मिळाली. शिवसेनेला 2 तर कॉंग्रेसला, राष्ट्रवादी व हितेंद्र ठाकुर यांच्या पक्षाला एका ठिकाणी सत्ता मिळाली.

त्या नंतर 4 सदस्यांचा प्रभाग केल्यावर भाजपला 16 महानगरपालिकेत सत्ता मिळाली. अनेक ठिकाणी त्यांचे नगरसेवक नगण्य होते.

उदा : पुणे 26 चे 97 , लातूर 0 ते 36, पिंपरी चिंचवड 3 ते 78 इत्यादी.

कॉंग्रेसला 4 ठिकाणी सत्ता मिळाली.

शिवसेनेला एका ठिकाणी सत्ता मिळवता आली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला एकाही महानगरपालीकेत सत्ता मिळवता आली नाही. म्हणजे एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा प्रभाग केल्यास सर्व पक्ष भुईसपाट होतात. फक्त भाजपला विजय मिळतो.

तीन सदस्य प्रभाग पद्धतीमध्ये पक्ष पातळीवर विचार केल्यास काय परिणाम होईल .....?

एक सदस्य प्रभाग पद्धतीमध्ये नगरसेवकाची प्रतिमा 70% बघितली जाते व 30% पक्षाची प्रतिमा बघितली जाते. याच्या उलट तीन सदस्यांच्या प्रभाग पद्धती मध्ये होते. उमेदवाराच्या प्रतिमेपेक्षा पक्षाची प्रतिमा मतदारांकडून जास्त विचारात घेतली जाते. तीन सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीमध्ये ही निवडणूक पक्ष पातळीवर होईल. म्हणजे पक्षाची विचारसरणी, कार्य, नेत्यांच्या प्रतिमेवर ही निवडणूक लढवली जाईल.

याचा सर्वात जास्त फायदा भाजपला होईल. राष्ट्रवादी – शिवसेना यांना खूप मोठा तोटा होईल. लक्षात घ्या. भाजपाच्या एकाही आमदारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप गेल्या 2 वर्षात झाले नाही. फडणवीस – त्यांचे राज्यातील साथीदार किंवा मोदी यांची प्रतिमा फारशी डागाळल्या गेली नाही.

या उलट राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख – हसन मुश्रीफ व अजित पवारांवर घोटाळ्याचे आरोप होतायत. ईडी मार्फत चौकशी केली जातेय. सेनेच्या प्रताप सरनाईक, अनिल परब, आनंदराव अडसूळ, भावना गवळी यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप आहेत आणि ईडी चौकशी करतय. सेनेच्या संजय राठोड व राष्ट्रवादीच्या धनंजय मुंडेंवर महिला अत्याचाराचे आरोप आहेत. ह्या सर्व गोष्टी महाविकास आघाडीच्या विरुद्ध जाण्याशी शक्यता आहे.

दुसरी गोष्ट - मराठा किंवा ओबीसी जरी आरक्षणाचा मुद्दा भाजपाच्या कोर्टात असेल तरी त्या विरुद्ध जनमत तयार करण्यात महाविकास आघाडी अपयशी ठरले आहे. उलट भाजपनेच त्यांच्या विरुद्ध काही अंशी जनमत तयार केलंय.

तिसरी गोष्ट - महाविकास आघाडी पेट्रोल, डिझेल, गॅस, जीवनावश्यक वस्तू यांचे वाढलेले दर यावर मोदी सरकार विरुद्ध फारसा आवाज उठवू शकले नाहीत.

चवथी गोष्ट - भाजपचे कार्यकर्त्यांचे जाळे इतर पक्षांच्या तुलनेत खूप चांगले आहे. त्यांना आर एस एस ची साथ आहे.

पाचवी गोष्ट – भाजपा प्रचार करण्यात खूप आघाडीवर आहे. स्वत:बद्दल – पक्षाच्या कार्याबद्दल जाहिराती करण्यात भाजप आघाडीवर आहे. त्या जाहिराती खोट्या गोष्टींवर आधारित असल्या तरी.

सहावी गोष्ट – इतर सर्वांच्या मानाने भाजपकडे आज तरी प्रचंड पैसे आहेत. तो पैसा भाजप नियोजन करून खर्च करतात.

सातवी गोष्ट – भाजपा त्यांचा प्रचार अतिशय योजनाबद्ध करतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास गेल्या निवडणुकीत भाजपने त्यांच्या उमेदवारांकडून 2 ते 3 लाख रुपये काढले होते. प्रत्येक प्रभागाच्या समस्येनुसार वेगळा जाहीरनामा तयार केला होता.

आठवी गोष्ट – आज तरी भाजपाच्या बाजूने 90% मीडिया आहे. कोणताही विषय असो. मीडिया त्याचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडते.

नववी गोष्ट – 2014 ते 2019 या भाजपाच्या सरकारच्या काळात अनेक मत्र्यांवर घोटाळ्याचे – भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पंकजा मुंडेंचा चिक्की घोटाळा, सुभाष देशमुखांचा बंगला घोटाळा, प्रकाश मेहतांचा एस आर एस घोटाळा किंवा जलयुक्त शिवार घोटाळा. यावर जनमत तयार करण्यास महाविकास आघाडी आजही तयार होत नाही. कारण त्यांनाच माहीत…!

दहावी गोष्ट - कोरोना काळात नरेंद्र मोदींच्या सरकारचे अपयश महाविकास आघाडी जनतेला नीट दाखवू शकले नाही.

शेवटची गोष्ट – 16 महानगरपालिकेत सत्ता असल्याने भाजपाकडे स्ट्रॉंग उमेदवारांची संख्या खूप आहे. काही भागात राष्ट्रवादी तर काही भागात कॉंग्रेसकडे उमेदवार आहेत. शिवसेनेकडे फारसे उमेदवार नाहीत.

कायदा करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला नसल्याने नगरसेवकाला पक्षाची धोरणे – विचार यावर फारसे करण्यासारखे नसते.

या सर्वांचा विचार केल्यास तीन सदस्यांचा प्रभाग केल्यास भाजपला प्रचंड फायदा होईल.

त्या खालोखाल कॉंग्रेसला , त्या नंतर राष्ट्रवादीला व शेवटी शिवसेनेला.... !

मनसे – वंचित बहुजन आघाडी – एम आय एम यांना नगण्य जागा मिळतील.

आता निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाराच्या दृष्टीकोणातून या कडे बघू.

1. तीन सदस्यांचा एक प्रभाग झाल्यास उमेदवाराला तिप्पट प्रचार करावा लागतो. समजा एका मतदारसंघात 10 हजार मतदार असतील तर 30 हजार मतदारांचा प्रभाग होतो आणि 30 हजार लोकांसाठी प्रचाराचे नियोजन करावे लागते.

2. खर्च सुद्धा तीन पट होतो. प्रचाराचे साहित्य तीन पट लागते.

3. कार्यकर्त्यांच्या मागण्या वाढतात.

4. कार्यकर्त्यांचे जाळे प्रत्येक भागात तयार होत नाही.

5. प्रभागातील एखाद्या उमेदवाराने ऐनवेळेला धोका दिल्यास जिंकण्यासाठीचे गणित फसते.

6. एखादा गरीब वा चांगले सामाजिक कार्य करणारा उमेदवार प्रभाग पद्धतीत उभे राहू शकत नाही.

7. उमेदवार प्रत्येक घरात पोहचू शकत नाही.

8. उमेदवाराला कार्यकर्त्यांवर किंवा पक्षाच्या यंत्रणेवर अवलंबून रहावे लागते.

9. सहकारी उमेदवारावर अवलंबून रहावे लागते.

10. काहीवेळा सहकारी उमेदवाराच्या नाराजीचा फटका बसतो.

11. पोलिंग एजंट सर्व भागात मिळणे मुश्किल होते.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे तीन सदस्यांचा प्रभाग केल्याने उमेदवाराला असलेल्या 8 ते 10 लाखांच्या खर्चाच्या मर्यादेत कुठलीही वाढ होत नाही. त्याच बरोबर प्रचार करण्यासाठी त्याला मिळणार्‍या 13 दिवसांच्या कालावधीत कोणतीही वाढ होत नाही...! आता नागरिकांच्या दृष्टीकोणातून या कडे बघू. वास्तविक पाहता प्रभाग हा एकचाच असावा. महानगरपालिकेच्या कायद्यात स्पष्ट सांगितले आहे की, नागरिकांना नगरसेवक जास्तीत जास्त जवळ राहणारा असावा. त्यांची कामे त्वरित व्हावीत. एक नगरसेवकाचा प्रभाग केल्याने ते शक्य होते. मतदार संख्या कमी असते. प्रभागाचा भौगोलिक भाग कमी असतो.

नगरसेवक व त्याची कार्ये:

पंचायत राज पध्दत आपण स्वीकारली आहे. यात नगरसेवक हा स्थानिक पातळीवरील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास असतो.

नगरसेवक तीन पातळीवर लोकांची कामे करतो.

✓ नोकरी, शाळा – महाविद्यालय प्रवेश , विविध दाखले, आपापसातील भांडनांमुळे झालेल्या पोलिस तक्रारी, पाणी – ड्रेनेज सिस्टिम – लाइट या सारख्या वैयक्तिक तक्रारी.

✓ रस्ता, ड्रेनेज सिस्टिम, कचरा, नळ कोंडाळे, सार्वजनिक संडास या सारख्या प्रभागातील सुविधा देणे.

✓ मनपाच्या माध्यमातून क्रीडांगण, दवाखाने, बागा यासारख्या सुविधा देणे.

वरील कामे करण्यासाठी नगरसेवकाला सर्वस्वी स्वातंत्र मिळणे गरजेचे आहे. तीन प्रभाग पद्धतीमध्ये ते होणे कठीण असते. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या सुविधांवर होऊ शकतो.

दुसरी गोष्ट अशी की तीन वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आल्यास नागरिकांना तीनही नगरसेवकांकडून टोलवा टोलवीची उत्तरे मिळण्याची शक्यता असते. बरेचवेळा तसे घडते.

तिसरी गोष्ट म्हणजे कोणत्या नगरसेवकाने कुठे काम करायचे..? कुठल्या भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडावयाचे ? त्यात आपापसात वाद झाले तर ते सोडावयाचे कुणी.?

एकाच भागात दोन वेगवेगळ्या पक्षाच्या नगरसेवकाने कामे केल्यास त्याचे क्रेडिट घेण्यावरून वाद होतात.

असो...

तीन सदस्यांचा प्रभाग म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला तोटा तर भारतीय जनता पक्षाला फायदा असे राजकीय गणित सर्वसाधारणपणे मांडण्यात येतं. बर्‍याच अंशी ते खरं आहे.

शिवसेना फक्त कल्याण डोंबिवली व ठाणे महानगरपालिकेचा विचार करते असं वाटते. परंतु त्यांना एक गोष्ट लक्षात येत नाही की ठाणे व कल्याण डोंबिवली मध्ये सुद्धा बदल होऊ शकतो.

त्याचा तोटा शिवसेनेला नक्की होईल.

एकनाथ शिंदे यांनी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, 2017 च्या अगोदरपासून ३० वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेची भाजप बरोबर युती होती.

आता नाही. मग आता शिवसेना 3 सदस्य प्रभागात सर्व ठिकाणी सक्षम उमेदवार व कार्यकर्ते कुठून आणणार...?

गेल्या अनेक वर्षाची अँटी इंकंबसी , रस्त्यावरील खड्यांचे साम्राज्य , कचरा, वाहतुकीत अडकलेले नागरिक या सारखे स्थानिक प्रश्न त्यांच्या विरुद्ध जावू शकतात. तसेच मनसेचे अविनाश जाधव व आमदार राजू पाटील यांनी कोरोना काळात लोकांना केलेली मदत मनसे – भाजपला उपयोगी पडू शकते. त्याचा तोटा सेनेला नक्कीच होईल.

4 सदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे सेनाचे ह्या दोन महानगरपालिका सोडून इतर ठिकाणी पानीपत झालेय. इतकी साधी गोष्ट सेनेला का कळू नये म्हणजे आश्चर्य आहे.

जर एक सदस्य किंवा दोन सदस्य प्रभाग पद्धती केल्यास उमेदवाराचा वैयक्तिक प्रभाव, त्याचा संपर्क, त्याचे कार्य , त्याचा समाज, त्याचा संपर्क या गोष्टी मते मिळण्यास सहाय्कय ठरतील. मतदार पक्षाच्या नकारात्मक गोष्टीला दुय्यम महत्त्व देईल.

बहुतेक शिवसेनेने स्वत:चे पानीपत करण्याचे ठरविलेले दिसतेय,

किंवा त्यांची भाजप बरोबर युती झाली असावी...!




हेमंत पाटील

राजकीय विश्लेषक

कृष्णा कन्सल्टन्सी, पुणे

मो. 8788114603

व्हाट्स अप 8788114603 / 7774035759

Updated : 2021-09-29T16:18:51+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top