खाद्यतेल आयातीचे संकट संपणार ? 'जीएम मोहरी'ला लवकरच हिरवा कंदील

भारताच्या कृषी क्षेत्रात दोन मोठे 'गेमचेंजर' निर्णय लवकरच पाहायला मिळू शकतात. खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारताला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकार 'जीएम मोहरी'ला (GM Mustard) अंतिम मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे.

दुसरीकडे, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल १ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 'सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे (SEA) अध्यक्ष संजीव अस्थाना यांनी ही माहिती दिली आहे.

१. 'जीएम मोहरी': कृषी-जैवतंत्रज्ञानातील मोठी क्रांती

भारत दरवर्षी लाखो टन खाद्यतेल आयात करतो. हे परावलंबित्व संपवण्यासाठी सरकार आता कठोर पावले उचलत आहे. अस्थाना यांच्या मते, सरकार 'जीएम मोहरी'च्या संकरित वाणाला मंजुरी देण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले आहे.

का आहे हा निर्णय महत्त्वाचा? भारतीय तेलबियांची उत्पादकता जागतिक तुलनेत कमी आहे. 'जीएम मोहरी'मुळे हे चित्र पालटणार आहे. हे भारताच्या कृषी-जैवतंत्रज्ञान (Agri-biotechnology) धोरणातील एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.

शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेला काय मिळणार? १. बंपर उत्पादन: नवीन वाणामुळे हेक्टरी उत्पादनात मोठी वाढ होईल. 2. प्रतिकारशक्ती: पिकावर पडणाऱ्या रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होईल. ३. तेलाचा उतारा: या मोहरीतून जास्त प्रमाणात तेल मिळेल (Better Oil Recovery).

"जीएम मोहरीला मंजुरी मिळाल्यास खाद्यतेलाच्या उत्पादकतेतील तफावत भरून निघेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. हे तंत्रज्ञान स्वीकारणे भारताच्या आधुनिक शेतीसाठी गरजेचे आहे." — संजीव अस्थाना, अध्यक्ष, SEA.

२. मिशन बजेट २०२६: कृषी क्षेत्रासाठी 'बूस्टर डोस'

आगामी बजेटमध्ये सरकार शेतीसाठी आपली तिजोरी उघडण्याची शक्यता आहे. मागील बजेटमध्ये १.२२ लाख कोटींची तरतूद होती, त्यात यंदा वाढ अपेक्षित आहे.

१ लाख कोटींचे 'इन्फ्रा' पॅकेज? अस्थाना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार 'ॲग्री इन्फ्रा फंड'चा (Agriculture Infrastructure Fund) विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी पुढील ५ वर्षांत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त निधी दिला जाऊ शकतो.

हा पैसा कुठे खर्च होणार ?

कोल्ड चेन आणि गोदामे: नाशवंत शेतमाल साठवण्यासाठी आधुनिक गोदामे उभारणे.

प्रोसेसिंग युनिट्स: शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढवणे.

लॉजिस्टिक्स: शेतमाल वेगाने बाजारात पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.

इतर अपेक्षा :

किसान क्रेडिट कार्ड : कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता

डिजिटल शेती : 'ॲग्रीस्टॅक' (Agristack) डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार

संशोधन : उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या संशोधनासाठी विशेष निधी

३. हवामानबदल आणि इतर निर्णय

सरकारने हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी २५ पिकांच्या १८ नवीन जाती विकसित केल्या आहेत. तसेच, मध्य प्रदेशातील 'सोयाबीन भावांतर योजना' यशस्वी ठरल्याचे SEA ने म्हटले आहे. या योजनेमुळे हमीभावापेक्षा (MSP) कमी दर असल्यास शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम थेट खात्यात मिळत आहे, ज्यामुळे १६ लाख टन सोयाबीनची विक्री शक्य झाली आहे.

'जीएम मोहरी'ला मंजुरी मिळाली आणि बजेटमध्ये १ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले, तर २०२६ हे वर्ष भारतीय शेतकऱ्यांसाठी आणि खाद्यतेल उद्योगासाठी 'सुवर्णवर्ष' ठरू शकते. यामुळे महागाई नियंत्रणात येईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.