केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, ' रेअर अर्थ मॅग्नेट्स' उत्पादनासाठी ७,२८० कोटींच्या योजनेला मंजुरी
भारताला महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'सिंटर्ड रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट्स' (REPM) च्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ७,२८० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ६,००० मेट्रिक टन (MTPA) उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या या क्षेत्रावर चीनचे वर्चस्व असल्याने, भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रेअर अर्थ मॅग्नेट्स का महत्त्वाचे आहेत ?
‘रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट्स’ हे जगातील सर्वात शक्तिशाली चुंबकांपैकी एक आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योगांसाठी ते ‘बॅकबोन’ म्हणून काम करतात. त्यांचा वापर मुख्यतः खालील क्षेत्रांमध्ये होतो:
इलेक्ट्रिक वाहने (EVs): मोटरच्या उच्च कार्यक्षमतेसाठी
रिन्यूएबल एनर्जी: पवनचक्क्यांच्या जनरेटरमध्ये
संरक्षण व एरोस्पेस: रडार, क्षेपणास्त्र प्रणाली, विमानांचे भाग
इलेक्ट्रॉनिक्स: हार्ड ड्राइव्हस्, स्पीकर्स, गॅझेट्स
योजनेचे स्वरूप व आर्थिक तरतूद
योजनेचे ध्येय केवळ असेंब्ली लाईन सुरू करणे नाही, तर भारतामध्ये संपूर्ण एकात्मिक उत्पादन साखळी (Integrated Manufacturing) तयार करणे आहे. यामध्ये रेअर अर्थ ऑक्साईड्सचे धातूमध्ये रूपांतर, मिश्रधातू प्रक्रिया आणि अंतिम मॅग्नेट तयार करणे यांचा समावेश आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
एकूण तरतूद: ७,२८० कोटी रुपये
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन: ५ वर्षांत ६,४५० कोटी रुपये
भांडवली अनुदान (Capital Subsidy): फॅक्टरी व सुविधा उभारणीसाठी ७५० कोटी रुपये
कालावधी: ७ वर्षे (२ वर्ष प्रकल्प उभारणी + ५ वर्षे प्रोत्साहन)
अंलबजावणी कशी होणार ?
जागतिक स्तरावर भारताला स्पर्धेसक्षम बनवण्यासाठी पारदर्शक ग्लोबल बिडिंग प्रक्रियेद्वारे पाच कंपन्यांची निवड केली जाईल.
प्रत्येक निवडलेल्या कंपनीला १,२०० मेट्रिक टन (MTPA) उत्पादन क्षमतेसाठी पात्र केले जाईल.
या योजनेमुळे भारताला महत्त्वाच्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याची संधी मिळणार असून, भविष्यात EVs, पवनचक्क्या, संरक्षण व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांमध्ये आयात कमी करण्यास मदत होईल.
