SEBI सेबीकडून म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये मोठे बदल, गुंतवणूकदारांसाठी काय नवीन ?
भारतामधील म्युच्युअल फंड बाजार वेगाने बदलतोय आणि SEBI (भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ) सातत्याने नवी नियमावली आणत आहे. गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शकता, जास्त सुरक्षितता आणि कमी खर्च मिळावा यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल जाहीर झाले आहेत. पाहूया, हे नवीन नियम तुमच्यावर कसे परिणाम करतील.
TER मध्ये मोठी पारदर्शकता
TER (Total Expense Ratio)आता अधिक स्पष्टपणे दाखवण्याची सक्ती.
स्टॅम्प ड्युटी, GST सारखे काही शुल्क, TER पासून वेगळे दाखवण्याचा प्रस्ताव
म्युच्युअल फंड हाऊसेस ब्रोकर्सना देत असलेले brokerage charges कमी करण्याचा विचार
यामुळे गुंतवणुकीचा एकूण खर्च कमी होऊ शकतो.
Exit Load मध्ये मोठी कपात
Exit Load ची मर्यादा 5% वरून 3% केली. त्यामुळे फंडातील युनिट विकताना गुंतवणुकदारांना कमी शुल्क द्यावे लागणार आहे.
याचा फायदा शॉर्ट-टर्म गुंतवणूकदारांना होणार आहे.
म्युच्युअल फंड उद्योगाची मोठी वाढ
भारतातील एकूण Mutual Fund AUM आता 75.61 लाख कोटींवर गेलाय.
SIP द्वारे गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
दावा न केलेली (Unclaimed) 3,400 कोटींपेक्षा जास्त
अनेक गुंतवणूकदारांनी मोबाईल,ईमेल अपडेट न केल्याने dividend, redemption claim केलेलेच नाहीत त्यामुळे 3,400 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम पडून आहे.
UPI गुंतवणुकीसाठी नवे नियम
SEBI लवकरच म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी नवीन UPI प्रक्रिया लागू करणार आहे.
फसवणूक रोखणे आणि पेमेंट अधिक सुरक्षित करणे हा या नव्या नियमामागील उद्देश आहे.
नवीन फंड श्रेणी SIF (Specialised Investment Fund)
SEBI ने नवीन Specialised Investment Fund सुरू केला आहे.या फंडात गुंतवणूक करताना किमान 10 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करावी लागणार आहे. हा फंड मोठे गुंतवणूकदार आणि HNIसाठी फायदेशीर आहे.
अमेरिकेत एकाच फंडाचे mutual fund आणि ETF दोन्ही versions उपलब्ध असल्याने गुंतवणूकदारांसाठी अधिक पर्याय निर्माण होतो. भविष्यात अमेरिकेप्रमाणे भारतातही अशा मॉडेलची शक्यता आहे.
एकूणच सेबीच्या या म्युच्युयल फंडातील नियमामुळे गुंतवणुकीचा खर्च कमी होणार आहे. तसेच पारदर्शकतेत वाढीसोबतच व्यवहार सुरक्षित राहणार असल्याने गुंतवणूकदारांचे हित साधले जातील.
