भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; काय स्वस्त होणार ? वाचा सविस्तर

जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटींनंतर, भारत आणि युरोपियन युनियनने (EU) मंगळवारी अलिकडच्या वर्षांतील जगातील एका सर्वात मोठ्या द्विपक्षीय व्यापार कराराची घोषणा केली आहे. या करारामुळे दोन्ही बाजूंच्या व्यापाराला मोठी चालना मिळणार आहे.

​करारातील ठळक मुद्दे :

​सीमा शुल्कात मोठी कपात: युरोपियन युनियनने भारतातून आयात होणाऱ्या ९९.५ टक्के वस्तूंच्या मूल्यावर आणि ९६.८ टक्के टॅरिफ लाइन्सवर (जकातीच्या श्रेणी) शुल्क सवलत देण्याचे मान्य केले आहे. दुसरीकडे, भारत युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या ९७ टक्के वस्तूंवर शुल्क सवलत देईल.

​अंमलबजावणीचे टप्पे: हा मुक्त व्यापार करार (FTA) लागू होताच पहिल्या दिवशी, भारत व्यापाराच्या मूल्याच्या ३० टक्के वस्तूंवरील शुल्क शून्य करेल. पुढील १० वर्षांत हे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने ९३ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल. याउलट, युरोपियन युनियन भारतीय निर्यातीवरील ९० टक्के शुल्क पहिल्याच दिवशी काढून टाकेल आणि उर्वरित शुल्क सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करेल.

​कोणत्या क्षेत्रांना होणार फायदा ?

जरी युरोपियन युनियनचे सरासरी शुल्क ४ टक्क्यांपर्यंत कमी असले तरी, भारतीय निर्यातदारांना याचा मोठा फायदा होईल.

​फायद्यातील क्षेत्रे : सागरी उत्पादने (Marine products), कपडे (Apparels), रत्ने आणि दागिने, रसायने, चामडे, प्लास्टिक, रबर आणि बेस मेटल. सध्या या वस्तूंवर EU मध्ये १० टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क आहे, जे आता कमी होईल.

​भारताची सद्यस्थिती : भारताचे सरासरी आयात शुल्क १६ टक्के आहे, तर दारू आणि ऑटोमोबाईलसारख्या काही उत्पादनांवर हे शुल्क १०० टक्क्यांहून अधिक आहे.

​

ऑटोमोबाईल (गाड्या) क्षेत्रासाठी काय ठरले ?

संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी भारताने विशेष काळजी घेतली आहे:

​शुल्क कपात : गाड्यांवरील आयात शुल्क ११० टक्क्यांवरून पहिल्या वर्षी ३०-३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल आणि शेवटी ते १० टक्क्यांवर येईल.

​कोटा पद्धत आणि संरक्षण: २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या 'मास-मार्केट' गाड्यांच्या आयातीवर भारताने मर्यादा (कोटा) घातली आहे, जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादकांचे नुकसान होणार नाही.

​प्रीमियम कार: ज्या लक्झरी गाड्यांचे उत्पादन भारतात कमी आहे, त्यांच्या आयातीसाठी जास्त कोटा दिला जाईल.

​बदल्यात भारताला काय मिळणार?: EU ला दिलेल्या प्रत्येक एका कारच्या कोट्याबदल्यात, भारताला आपल्या गाड्यांच्या निर्यातीसाठी २.५ पट जास्त प्रवेश मिळेल.

​इलेक्ट्रिक वाहने (EVs): भारतीय ईव्ही उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी, युरोपियन ईव्हीला बाजारात त्वरित प्रवेश मिळणार नाही. ५ वर्षांनंतर ईव्हीसाठी कोटा लागू होईल.

​

कृषी आणि संवेदनशील क्षेत्रे :

दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy), तृणधान्ये, पोल्ट्री आणि साखर यांसारखी संवेदनशील क्षेत्रे दोन्ही बाजूंनी करारातून वगळली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

​कार्बन टॅक्स आणि व्हिसा सुविधा :

​CBAM (कार्बन टॅक्स): युरोपियन युनियनच्या नवीन कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) बाबत भारताने लवचिकता मिळवली आहे. जर EU ने भविष्यात कोणत्याही देशाला यात सवलत दिली, तर ती भारतालाही लागू होईल. तसेच, कार्बन डेटा व्हेरिफिकेशनसाठी एक तांत्रिक गट स्थापन केला जाईल.

​सेवा आणि व्हिसा: सेवा क्षेत्रात EU ने १४४ आणि भारताने १०२ उप-क्षेत्रे खुली केली आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, अभ्यासानंतरच्या वर्क व्हिसाबाबत (Post-study work visas) काही महत्त्वाचे करार झाले आहेत.

​

या करारात एकूण २१ प्रकरणे आहेत. सध्या 'गुंतवणूक उदारीकरण' (Investment liberalisation) हा भाग वगळला असून, त्यावर पुढील दोन वर्षांत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. सध्या या कराराच्या मसुद्याची कायदेशीर पडताळणी (Legal scrubbing) सुरू आहे. २०२७ च्या सुरुवातीला यावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होऊन हा करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या पाच वर्षांतील भारताचा हा आठवा व्यापार करार ठरेल.