महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! सोयाबीन, हरभऱ्यावरील वायदेबंदी उठणार ?

शेअर बाजाराप्रमाणेच आता कमोडिटी मार्केटला (Commodity Market) चालना देण्यासाठी 'सेबी'ने (SEBI) मोठी पावले उचलली आहेत. सेबीने स्थापन केलेले एक विशेष पॅनेल कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हजवरील निर्बंध शिथिल करण्याची शिफारस करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये सोयाबीन, हरभरा, गहू, तांदूळ यांसारख्या शेतमालावरील वायदे व्यापाराची (Futures Trading) बंदी उठवण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव असण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पॅनेलचा अंतिम अहवाल पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सादर केला जाईल. सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली कमोडिटी मार्केट अधिक व्यापक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) आकर्षक बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अहवालातील ३ प्रमुख मुद्दे आणि शिफारसी

१. शेतमालावरील बंदी उठणार ? (Lifting Ban on Agri Commodities) पॅनेलने गहू, तांदूळ (Paddy) आणि क्रूड पाम तेल यांसारख्या ७ प्रमुख कृषी उत्पादनांवरील डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगवरील बंदी उठवण्याची शिफारस केली आहे. २०२१ पासून या वस्तूंवर सट्टेबाजीमुळे भाववाढ होत असल्याच्या चिंतेतून बंदी घालण्यात आली होती.

पॅनेलचे मत : आकडेवारीनुसार, वायदे बाजारातील बंदीपूर्वी आणि नंतर या वस्तूंच्या किमतींमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे महागाईसाठी वायदे बाजाराला जबाबदार धरणे चुकीचे असून ही बंदी उठवावी, असे मत पॅनेलने मांडले आहे.

२. संस्थात्मक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन (Co-location Facility) शेअर बाजाराप्रमाणेच कमोडिटी मार्केटमध्येही ट्रेडिंग कंपन्यांना 'को-लोकेशन' (Co-location) ची सुविधा देण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे.

फायदा काय ?

को-लोकेशनमुळे एक्सचेंजच्या आवारातच सर्व्हर लावता येतात, ज्यामुळे डेटा वेगाने मिळतो आणि हाय-स्पीड ट्रेडिंग करणे शक्य होते. यामुळे मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार कमोडिटी मार्केटकडे आकर्षित होतील.

३. जीएसटीबाबत स्पष्टता (GST Clarity) कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हजसाठी जीएसटीचे दर (Tax Rate) निश्चित करण्यासाठी कर कायद्यात बदल करण्याची शिफारस देखील पॅनेल करत आहे. सेबी या अहवालानंतर सरकारकडे करांच्या रचनेबाबत स्पष्टतेसाठी पाठपुरावा करेल.

जर हे प्रस्ताव मान्य झाले, तर कमोडिटी मार्केटमध्ये लिक्विडिटी (Liquidity) वाढेल आणि शेतकऱ्यांना तसेच व्यापाऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी (Hedging) पुन्हा एकदा वायदे बाजाराचा आधार मिळेल.

पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला हा अहवाल सादर झाल्यानंतर सेबी आणि सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.