अमेरिकेच्या 'टॅरिफ' हल्ल्यातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची ढाल मजबूत

जागतिक पातळीवर भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काचे (टॅरिफ) मोठे आव्हान समोर उभे असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्था आपली गती कायम राखेल, असा महत्त्वपूर्ण विश्वास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) व्यक्त केला आहे. देशांतर्गत पातळीवर वस्तू आणि सेवा करात (GST) झालेल्या सुधारणांमुळे या बाह्य आघातांची तीव्रता कमी होण्यास मोठी मदत मिळेल, असे निरीक्षण नोंदवत आयएमएफने आगामी आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) भारताचा विकास दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाने भारताच्या वार्षिक मूल्यांकनानंतर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात देशाच्या आर्थिक कामगिरीचे कौतुक केले आहे. "भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६.५ टक्के वाढ नोंदवल्यानंतर, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपीने (Real GDP) ७.८ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवली आहे," असे या निवेदनात म्हटले आहे.

टेरिफचे सावट आणि जीएसटीचे 'कुशन'

अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के इतके प्रचंड शुल्क लादले आहे, ज्यामध्ये रशियन तेलाच्या खरेदीवरील २५ टक्के शुल्काचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर आयएमएफचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरते. संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, "अमेरिकन टॅरिफ दीर्घकाळ ५० टक्क्यांवर राहतील हे गृहीत धरले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५-२६ मध्ये ६.६ टक्क्यांनी वाढेल आणि त्यानंतर २०२६-२७ मध्ये हा दर ६.२ टक्क्यांपर्यंत स्थिरावेल."

जीएसटी सुधारणा आणि त्यामुळे प्रभावी कर दरात झालेली कपात, यामुळे अमेरिकन शुल्कांचा प्रतिकूल परिणाम सुसह्य होण्यास (cushion) मदत मिळेल, असे आयएमएफने अधोरेखित केले आहे.

धोके आणि संधींचे संतुलन

प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी व्यापक संरचनात्मक सुधारणांना गती देणे आवश्यक असल्याचे मत आयएमएफने व्यक्त केले आहे. बाह्य परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी, देशांतर्गत अनुकूल परिस्थितीमुळे विकासाचा वेग मजबूत राहील.

तरीही, नजीकच्या काळातील जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भू-आर्थिक फूट (geoeconomic fragmentation) आणखी वाढल्यास आर्थिक परिस्थिती कठीण होऊ शकते, उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि व्यापार व विदेशी गुंतवणुकीवर (FDI) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, हवामानातील अनिश्चिततेमुळे पिकांच्या उत्पादनावर आणि ग्रामीण खपावर विपरित परिणाम होऊन महागाई पुन्हा डोके वर काढू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

महागाई आणि वित्तीय शिस्त

जीएसटी सुधारणेचा परिणाम आणि अन्नधान्याच्या स्थिर किमतींमुळे किरकोळ महागाई (Headline inflation) नियंत्रणात राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, वित्तीय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र सक्षम असून, बँकांकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे, ही समाधानाची बाब आहे.

वित्तीय तूट कमी करण्याच्या (fiscal consolidation) सरकारच्या योजनांचे आयएमएफच्या संचालकांनी समर्थन केले असले तरी, खर्चावर कडक शिस्त ठेवल्याशिवाय हे साध्य होणार नाही, अशी स्पष्ट सूचनाही त्यांनी केली आहे. जीएसटी आणि आयकर दरातील कपातीमुळे सरकारी तिजोरीवर होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

पुढची दिशा: सुधारणांचा रेटा हवाच

जर सध्याचे उच्च शुल्क दर कायम राहिले आणि महागाई नियंत्रणात राहिली, तर चलनविषयक धोरण शिथिल करण्यास (monetary easing व्याजदर कपात) वाव असू शकतो, असे निरीक्षण संचालकांनी नोंदवले.

भारताच्या आर्थिक विकासासाठी संरचनात्मक सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, यावर आयएमएफने जोर दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या कामगार सुधारणांचे स्वागत करतानाच, मानवी भांडवल विकसित करणे, महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग वाढवणे आणि व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे यावर सरकारने भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.