वैशिष्ट्यपूर्ण पण एकमेकांहून अगदी वेगळ्या अशा दोन घटनांची ही गोष्टः त्यातील पहिल्या घटनेमागे होते देशातील सर्वसामान्य नागरीक तर दुसरीमागे व्हीव्हीआयपी लोक. ‘नॉट इन माय नेम’- मोकाट जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या निषेधार्थ आयोजित करण्यात आलेले हे आंदोलन. देशातील अनेक शहरांमध्ये काही हजार लोकांनी हे आंदोलन आयोजित केले आणि दिल्लीचा उकाडा आणि मुंबई - बंगळुरुचा पावसाळा यांचा सामना करत, द्वेषाच्या हिंसेत बळी पडलेल्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहीले. यासाठी ना लांबलचक कार्यक्रम होते ना वृत्तपत्रातील पानभर जाहीराती, ना झगमगीत व्यासपीठं होती. ना लाल दिव्यांच्या गाड्या आणि ‘तुम्हाला माहित नाही मी कोण आहे?’ असे विचारत, स्वतःचे महत्व सिद्ध करणारेही यामध्ये सहभागी नव्हते. हा, एखाद्या ठिकाणी शबाना आझमी किंवा कुठेतरी गिरीश कर्नाड यांसारखे क्वचित काही सेलिब्रिटी दिसत होते, पण प्रामुख्याने यात सहभागी झाले होते ते अनामिक, चांगल्या हेतूने प्रेरीत झालेले भारतीयः अगदी अठरा वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यापासून ते ऐंशी वर्षीय निवृत्त सरकारी टंकलेखकापर्यंत.
सेंट्रल गुडस् ऍन्ड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याचे लाँच साजरे करण्यासाठी मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी सत्ता वर्तुळातील उच्चभ्रूंनी गर्दी केली होती. यातील प्रत्येक जण हा व्हीव्हीआयपीचा तोरा मिरवत होता. भारताचे दिमाख दाखविण्याचे पूर्ण प्रदर्शन सुरु होते आणि संसद तर एखाद्या लग्नघरासारखी सजली होती. सत्तेचा सुगंध संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सर्वत्र भरुन राहीला होता. खास वर्तुळातील व्यक्तीचे महत्व त्याच्या बैठकीच्या क्रमातून परावर्तित होत होते. संपूर्ण कामकाजावर जणू नजर ठेवून असलेल्या राष्ट्रपुरषांच्या तसबीरींसह एकूणच ही घटना ‘ऐतिहासिक’ असल्याचे दर्शवले जात होते. दुसरा ‘फ्रिडम ऍट मिडनाईट’ क्षणच जणू.
‘नॉट इन माय नेम’ आंदोलनाबाबत मात्र ‘ऐतिहासिक’ किंवा खास रचना केलेले असे काहीच नव्हते. फक्त एका चिंतीत नागरीकाने फेसबुकवर टाकलेली एक पोस्ट सगळीकडे पसरत गेली होती आणि त्यातूनच या आंदोलनाची ठिणगी पडली. एका सामान्य भारतीय तरुणाच्या केवळ त्याच्या धर्मामुळे झालेल्या हत्येच्या आणखी एका घटनेबाबत क्षोभाची अगदी उत्स्फुर्त अशी ही प्रतिक्रीया होती. तिथं जुनैदसाठी लांबलचक श्रद्धांजली नव्हतीः बहुतेकजण तर मृत व्यक्तीला ओळखतही नव्हते. मात्र तिथं आल्हाददायक संगीत आणि प्रेरणादायी काव्य नक्कीच होते. पण यापैकी काहीही ठरवून किंवा मुद्दामून केले जात आहे, असं दुरान्वयेही वाटत नव्हतं. काही लोकांनी काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या आणि इतर काही जण बॅनर्स घेऊन आले होते, पण तेथील एकूणच वातावरण भरुन गेले होते ते निःशब्द राग आणि सखोल चिंतनाने.
याऊलट, संसदेचं अधिवेशन हे एखाद्या दैदिप्यमान दृकश्राव्य कार्यक्रमासारखे होते, त्यातही सतत टाळ्या मिळविणारी आपल्या नेत्यांची भाषणं यामध्ये विशेष उठून दिसत होती. खास करुन जीएसटीमुळे गरीबांचे आयुष्य कसं बदलेल, याविषयी नेते बोलल्यानंतर तर त्यांना जोरदार प्रतिसाद मिळत होता. पक्षांची बंधने तोडून सर्वच नेते एकमेकांवर स्तुतीसुमने उधळत होते, जणू काही एखाद्या क्लबचा ‘फिल गुड’ स्वयं प्रचारच सुरु आहे. हा एक राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय एकमताचा दुर्मिळ क्षण होता. ज्यामध्ये कॉंग्रेससारख्या काही विरोधी पक्षांनी या उत्सवापासून दूर रहाण्याचा निर्णय घेत मिठाचा खडा टाकला होता. देशभरातील सर्व टीव्ही वाहिन्यांनी या घटनेचे थेट प्रक्षेपण केले आणि या घटनेला अधिकाधिक उठावदार करण्याची स्पर्धाच जणू यावेळी वृत्त निवेदकांमध्ये लागली होती.
‘नॉट इन माय नेम’ चे प्रक्षेपण काही मोजक्याच इंग्रजी वृत्तवाहीन्यांनी केले. मात्र अधिक प्रेक्षकसंख्या असणाऱ्या प्रादेशिक आणि हिंदी वाहिन्यांनी मात्र यापासून दूर रहाणेच पसंत केले. कदाचित या लहानशा, शहरी मेळ्याला फारसे टीआरपी मिळतील असं त्यांना वाटलं नसावं. अशा प्रकारच्या घटना ही नेहमीच्याच संशयितांची मक्तेदारी असल्याचे मत उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी समाज माध्यमांवरुन व्यक्त केले. हे नेहमीचेच संशयित म्हणजे अर्थातच निधर्मी, उदारमतवादी, ज्यांनी एका मुसलमान व्यक्तीची यामध्ये हत्या झाली म्हणूनच केवळ आवाज उठवला. “जेंव्हा संघ कार्यकर्त्यांची केरळमध्ये किंवा काश्मिरी पंडीतांची खोऱ्यात हत्या झाली, तेंव्हा तुम्ही कुठे होतात.” हे नेहमीचेच पालुपद सुरु होते, यासारखे आरोप फक्त ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’ या अशुभ ध्रुविकरणाच्या दिशेने ढकलण्यासाठीच तयार केलेले असतात.
हे म्हणजे जवळपास असंच आहे की, हिंसक कट्टरतेच्या पार्श्वभूमीवर नागरीकांमध्ये असलेला खरा राग हा काहीही झालं तरी बेकायदेशीरच आहे. पण सरकारच्या गैरसोयीसाठी ही सत्य लागू असू नयेत. त्यामुळेच, जर मला पर्याय दिला तर, मी दिमाखदार संसद जांबोरीपेक्षा लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या सामान्य नागरीकांच्या निषेध मोहीमेतच सहभागी होईन.
ता.कः ज्यावेळी नागरीक जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध आवाज उठवत आहेत आणि सरकार जीएसटीवरुन स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत आहे, त्यावेळी विचार करण्यासारखे आणखी एक वास्तव आहे. जून महिन्यात भाजप शासित मध्य प्रदेश आणि कॉंग्रेस शासित कर्नाटकमध्ये पंचवीसहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यापैकी बहुतेक सगळ्या आत्महत्यांमागे कर्जबाजारीपणा हेच कारण आहे. शहरी नागरीक शेतकऱ्यांसाठी आवाज कधी उठवतील किंवा कृषी संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं मध्यरात्री विशेष अधिवेशन कधी बोलावलं जाईल?
- राजदीप सरदेसाई
अनुवाद - सुप्रिया पटवर्धन