राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्य सचिव संजय कुमार (sanjay kumar) यांनी दिले अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी दिले आहे. अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्य सचिवांची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत संघाच्या विविध मागण्यांवरही चर्चा झाली.
वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन सादर करणे, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमधून महिलांना वगळणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची मर्यादा काढणे या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले.
हे ही वाचा...
राज्यात रुग्णांचे कोरोनामुक्तीचे प्रमाण ७१.१४ टक्के
जैविक आपत्तीला कसं तोंड द्यावं?
…आणि “बैल” बोधचिन्हावर अजरामर झाला!
अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा तिढा, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला
देशातील 23 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षे करावीत, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन या महिनाअखेरपर्यंत सादर करावा, सेवाअंतर्गत प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची मर्यादा काढावी, रिक्त पदे भरण्यात यावीत, प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमध्ये महिलांना वगळावे, केंद्राप्रमाणे भत्ते देण्यात यावेत, वाहतूक भत्ता वाढवण्यात यावा या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली.