मराठा आरक्षणासंदर्भात आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता ही सुनावणी ऑनलाईन न करता प्रत्यक्ष करावी, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आजची सुनावणी समाधानकारक झाल्याचं मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून वारंवार स्थगितीची मागणी केली जाते. परंतु, न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नोकरभरती ४ मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अगोदरच थांबलेली आहे. राज्य शासनाच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व नोकरभरतीबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तीवाद केला.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला देखील आज कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. परंतु, मराठा आरक्षणाचे विरोधक याबाबत गैरसमज निर्माण करत आहेत. असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून सलग तीन दिवस व्हर्च्युअल सुनावणी करण्याचा निर्णय पूर्वी घेतला होता. परंतु, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता तसेच यामध्ये अनेक हस्तक्षेप याचिकाकर्ते असून त्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक असल्याने ही सुनावणी ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी शासनाची भूमिका आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारच्या वकिलांनी आज आपली बाजू मांडली. या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे दिसून आले. शिवाय काही तांत्रिक बाबी विचारात घेता हे प्रकरण संवैधानिक खंडपिठाकडे सोपवण्याची मागणी देखील पुढे आली होती. त्याअनुषंगाने येत्या २५ ऑगस्टला सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे.
आजच्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या अपेक्षेप्रमाणे कल आला आहे. पुढील काळातही राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडणार असून या प्रकरणाचा सकारात्मक निकाल आलेला दिसेल, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला.