देशातल्या प्रत्येक पत्रकाराला केदारनाथ निवाड्याचं घटनादत्त संरक्षण, विनोद दुवा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्र सरकारवर केलेली टिका ' देशद्रोही' श्रेणीतली नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत, विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत भाजप नेत्याला फटकारले आहे.
'विनोद दुवा शो' या युट्युब वरील कार्यक्रमात 30 मार्च 2020 रोजी प्रवासी मजूर टाळेबंदी काळात मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे त्रासल्याचे सांगण्यात आले होते. देशव्यापी टाळेबंदी ही मोदी सरकारचे अपयश आपल्याचं विनोद दुवा यांनी त्या कार्यक्रमात म्हटलं होतं. त्याविरोधात हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
देशातल्या प्रत्येक पत्रकाराला केदारनाथ निवाड्याचं घटनादत्त संरक्षण आहे, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारविरुद्ध आपल्या यूट्यूब चॅनेलमधून टीका केल्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधील एका भाजप नेत्याने विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती विनीत सरण यांच्या खंडपीठासमोर विनोद दुआ यांच्या खटल्याची सुनावणी झाली. गेल्यावर्षी 6 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. 6 ऑक्टोबर रोजी या तक्रारदार, हिमाचल प्रदेश सरकार आणि स्वतः विनोद दुआ यांचे युक्तिवाद न्यायमूर्तींनी ऐकले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना 1962 च्या केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्याच्या निवाड्याचा आधार घेतला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124अ अन्वये देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले जातात. केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात देशद्रोह म्हणजे काय, त्यासंबंधीचे गुन्हे कधी दाखल करायचे किंवा पत्रकारांनी केलेली कोणती टिका देशद्रोहाच्या कक्षेत येते याचे निकष ठरवून दिलेले आहेत, असं न्यायमूर्तींनी आवर्जून निकालपत्रात नमूद केलं आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ अन्वये, जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करणं, त्यामुळे हिंसेला उत्तेजन मिळेलं अशी कृती करणं म्हणजे देशद्रोह असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्र सरकारवर केलेली टिका या श्रेणीतली नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत, विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा रद्द केला आहे.
याच खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान पत्रकार विनोद दुआ यांनी केलेली सूचनावजा विनंती मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. विनोद दुआ यांनी असं सुचवलं होतं की पत्रकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी एका सत्यसोधन समितीमार्फत त्याची पडताळणी करावी आणि त्यानंतरच गुन्हे दाखल करावेत. तसंच ज्या पत्रकारांना किमान दहा वर्षांचा अनुभव असेल त्यांच्याविरुद्ध सत्यशोधन समितीने निर्वाळा दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावत अशी तरतूद करणं पोलिसांच्या कायदेशीर अधिकारांवर अतिक्रमण होईल, असं स्पष्ट मत न्यायमूर्तींनी निकाल देताना नोंदवलं आहे.
गेल्या वर्षी 6 मे रोजी, हिमाचल प्रदेशमधील भाजप नेते श्याम यांनी विनोद दुआ यांच्याविरोधात सिमला जिल्ह्यातील कुमारसेन पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. श्याम यांनी आपल्या तक्रारीत दिल्लीत राहणाऱ्या विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करुन त्यांना गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी हिमाचलप्रदेशात येण्यासाठी बजावलं होतं.
त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी या संदर्भात एफआयआर नोंदवला होता. 30 मार्च 2000 चा व्हिडिओ संदर्भात 4 जून रोजी एफआयआर नोंदवल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो 10 जून रोजी रद्द केला होता.
टाळेबंदीतील मोदी सरकारच्या अपयशाबरोबरच
विनोद दुआ यांनी त्यांच्या यूट्यूब शोमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मत मिळवण्यासाठी दहशतवादी हल्ल्याचं भांडवल करत असल्याचा आरोप केला होता.विनोद दुआ यांनी या गुन्ह्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर, कोर्टाने त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र या प्रकरणाचा तपास थांबवण्यासाठी मनाई केली होती. कोर्टाने विनोद दुआ यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून गुन्ह्याच्या चौकशीत सहकार्य करण्यासाठी सुचवलं होतं. सिमला पोलिसांनी या गुन्ह्याच्या तपासासाठी दुआ यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची केलेली मागणी देखील न्यायालयाने नाकारली होती. पत्रकार भवन ओदुवा आणि त्यांच्या पत्नी सध्या कोरोना संक्रमित असून नुकतीच त्यांची कोरोनातून मुक्तता झाल्याचं समाजमाध्यमावर सांगण्यात आला आहे