हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या TV कार्यक्रमांवर बंदी घाला- सर्वोच्च न्यायालय

हिंसेला प्रवृत्त करणारे टीव्ही कार्यक्रम आणि बातम्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकेदायक आहे, पण केंद्राने यासंदर्भात काहीच पावलं उचलली नसल्याचे दिसते, अशी नाराजीही कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

कोरोनाच्या सुरूवातीच्या काळात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमावरुन प्रक्षोभक असे कार्यक्रम, बातम्या आणि चर्चा टीव्हीवर केल्या गेल्या. त्यामुळे मुस्लिम समाज कोरोना पसरण्यास जबाबदार आहे असा गैरसमज पसरवला गेला. निष्पक्ष आणि सत्य पत्रकारिता असलीच पाहिजे पण कुणाला भडकवण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो रोखला पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी व्यक्त केले.

गेल्यावर्षी तबलिगी जमातच्या दिल्लीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमासंदर्भात काही प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उलेमा-ए-जमात, पीस पार्टी यांच्यासह काहींनी दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. केबल टीव्ही रेग्युलेशन एक्टमध्ये एका वाक्याचा बदल केला तर सारे काही व्यवस्थित होऊ शकते असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाविषयी आक्षेपार्ह वार्तांकन करणाऱ्या माध्यमांवर आता कारवाई होणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.