जगभर पसरलेल्या करोनाच्या फैलावाचे पडसाद भारतातही उमटलेले आहेत. अर्थात राजकीय क्षेत्रावर त्याचा परिणाम झालेला नाही. मध्यप्रदेशातील सत्ताकारणातून ते स्पष्ट झालंय. मध्यप्रदेशातील कमलनाथ सरकारवर आलेले अस्थिरतेचे संकट अधिवेशन पुढे ढकलले जाऊन टळेल, हा कयास चुकीचा ठरला असून, उद्याच कमलनाथ यांना बहुमताची चाचणी द्यावी लागणार आहे. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी तसे लेखी आदेशच सरकारला दिले आहेत.
भाजपानेच कॉंग्रेस आमदारांना बंगुळूरमध्ये डांबून ठेवले आहे आणि भाजपाच बहुमत चाचणीची मागणीही करीत आहे, हे अजब आहे, अशी प्रतिक्रिया देतानाच कमलनाथ यांनी आपण बहुमत चाचणीसाठी सहमत असल्याचं म्हटलं आहे. तर कमलनाथ यांचं सरकार अल्पमतात गेल्याने या सरकारला अर्थसंकल्प मांडण्याचा काही अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपाकडून देण्यात आली आहे.
पण आधी आमदारांचे अपहरण करायचे, त्यांना भाजपा शासित राज्यात डांबून ठेवायचे, त्यांच्यावर दबाव आणून राजीनामा लिहून घ्यायचा, त्यांचा राजीनामा भाजपा नेत्यांनीच आणायचा, आमदारांना सदनात येऊ न द्यायचे आणि वर बहुमत चाचणीची मागणी करायची, भाजपाची क्रोनोलोजी समजून घेण्याची गरज आहे, असे ट्वीट मध्यप्रदेश कॉंग्रेसने केले आहे. त्यासोबत कॉंग्रेसने आपल्या एका महिला आमदाराचा विडिओ पोस्ट केला आहे. ज्यात ती महिला आमदार आपल्या राजीनाम्याबद्दल बोलतेय पण मागून कोणीतरी कुजबुजत तिला काय बोलायचे, हे सांगतोय.
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाच पत्र लिहून, कर्नाटक सरकारच्या तावडीतून कॉंग्रेस आमदारांची सुटका करण्याची मागणी केलीय. बंडखोर 22 कॉंग्रेस आमदार विधानसभेत पोहचतात की नाही ते उद्या स्पष्ट होईलच..सोबत सरकारचे भवितव्यही निश्चित होणार आहे. 22 आमदारांच्या बंडामुळे त्यांनी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांची विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता केल्यास, मध्यप्रदेश विधानसभेचे संख्याबळ 230 वरुन 206 वर येईल व बहुमतासाठी 104 आमदारांची गरज भासेल, जी संख्या कॉंग्रेसकडे नाही. भाजपकडे मात्र 107 आमदार आहेत.