आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही. आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्या संदर्भात शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे. यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही ३ महिन्यांसाठी स्थगित आहेत.
५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील. आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल. मात्र, ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते.