Corona vaccine :बुस्टर डोसबाबतचे म्हणणे दहा दिवसात मांडा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

ओमायक्रॉन व्हेरियंटने देशाचे टेन्शन वाढवले आहे. त्यातच दररोजची रुग्णसंख्या साडेतीन लाखांच्या पार गेली आहे. त्यापार्श्वभुमीवर अॅड. धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, सणासुदीच्या हंगामात गर्दी होते. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून वाचण्यासाठी बुस्टर डोस नागरीकांना मदत करू शकतो. मात्र मुंबई महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने याबाबत धोरण जाहीर केल नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेला दहा दिवसात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एका जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारच्या वतीने अॅड. आदित्य ठक्कर यांनी न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, फ्रंटलाईन वर्कर आणि जेष्ठ नागरीकांसाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्वे आखली आहेत. मात्र ज्यांनी मार्चमध्ये कोरोना लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. त्यांना प्राधान्याने कोरोना लसीचा बुस्टर डोस देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी तहकुब केली आहे. तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने धोरण जाहीर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.