मुलींच्या जन्मप्रमाणात घट झालेली आकडेवारी निती आयोगाने नुकतीच प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यात महाराष्ट्रातही मुलींच्या जन्मदरात घट झाल्याचे निर्दशनास आले त्यावर हालचाली करत महाराष्ट्र शासनाने गर्भनिदान प्रतिबंध समितीचे गठण केले आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची नेमणुक करण्यात आली आहे. गर्भधारणा पुर्व व प्रसव पुर्व निदानतंत्र अधिनियम २००३ म्हणजेच लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा २००३ याच्या अंर्तगत नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी तसेच कायदाची अंमलबाजावणी योग्य पद्धतीने होते आहे की नाही याची तपासणी करत गरज अढल्यास सोनोग्राफी केन्द्रा बरोबरच मशिनही सिल बंद करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले अाहेत. ३ वर्षाचा कालावधी असलेल्या या समितीवर १५ सद्स्य असून त्यात महिला आमदार मेधा कुलकर्णी, आमदार डाॅ.देवराय होळी,सेवानिवृत्त न्यायाधिश उर्मिला जोशी, आमदार राहुल पाटील, आमदार शशिकांत खेडेकर,शासनाचे नगरविकास विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग,सार्वजनिक आरोग्या विभाग तसेच विवीध स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनीधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.