महिला कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू केला आहे. दारूबंदी असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेतील महिलांचा सहभाग असो, सत्यभामा ताईंनी प्रशासनाच्या विरोधात बंड पुकारले आहे. तसेच त्यांनी पुरूषी मानसिकतेलाही आव्हान दिले आहे. त्यांच्या लढ्यातील काही अनुभव आपण ऐकणार आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिल्याचे बोलले जाते. त्याचे राजकीय श्रेयही घेण्यात येत आहे. पण या निर्णयाचे प्रत्यक्षात काय झाले हे ऐकूया सत्यभामा यांच्याकडूनच ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलानां 50 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचा मॅक्स्महाराष्ट्र तर्फे रिअॅलिटी चेक...
- महिला सरपंच घरात बसून असते, स्वाक्षरीसाठी रजिस्टर त्यांच्या घरी पाठवले जाते.
- उच्च शिक्षित महिला सरपंचांचे व्यवहारही त्यांचे वडीलच पाहतात.
- मंजरथ, तालेवाडी या गावांतील महिला सरपंचांचे व्यवहार त्यांचे वडील किंवा त्यांचे पती पाहतात.
- महिला सरपंचाना पंचायत कार्यालयात येऊ दिले जात नाही.
- महिलांसाठीचे आरक्षण केवळ कागदावरच, प्रत्यक्ष कारभार त्यांचे पतीच पाहतात.
- महिला सरपंचांचे सत्कार त्यांचे पतीच स्वीकारतात. आक्षेप घेतला तर निर्लज्जासारखे हसून म्हणतात ‘तिला यातलं काय कळतंय’.
- महिला सरपंचांचे फोटो बॅनरपुरतेच मर्यादित.
- पत्रकारांच्या बायकाही सरपंच, त्यांनाही घरीच बसू दिलं जातं.
- महिलांचे आरक्षणही पुरूषांच्याच पदरात, त्यामुळे पुरूषांनाचा 100 टक्के आरक्षण मिळते.
- महिला सरपंचाना यशदामध्ये प्रशिक्षण दिले जाते, पण प्रशिक्षण संपल्यानंतर त्यांना घरात बसवले जाते.
- पेट्रोल पंपासाठीही महिलांना आरक्षण दिले जाते. मात्र त्यांच्या नावावर पेट्रोल पंप घेऊन त्याचा व्यवहारही त्यांचे पतीच पाहतात. महिलांना आर्थिक निर्णयाचे स्वातंत्र्य नाही.