28 जून 2007 रोजी सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 1 हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वसतिगृह उभारणार होते. हे वसतिगृह 15 वर्षानंतरही पूर्ण झाले नाही. पण हे वसतिगृह पूर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बिल्डरवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच वसतिगृह न झाल्याने विद्यार्थ्यांना काय हाल अपेष्टा सहन करावा लागत आहे? याबरोबरच सामाजिक न्याय विभागाची काय भूमिका आहे? याविषयी जाणून घेण्यासाठी पहा मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी भरत मोहळकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट...