कोव्हिडमुळे देशातील अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचं चित्र पाहायला मिळत असताना एप्रिल २०२१ पासून देशभरात जनगणनेची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडे, छगन भुजबळ या ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या निमित्ताने ओबीसींची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येमध्ये नक्की किती आहे. असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला जात आहे.
या संदर्भात ओबीसींची जनगणना झाल्यास देशाच्या राजकारणावर नेमके काय परिणाम होणार आहेत? ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करणं का महत्वाची आहे. तसेच केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी का फेटाळली? यासंदर्भात OBC चे नेते प्रा. श्रावण देवरे यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बातचीत केली.
काय म्हटलंय देवरे यांनी...
आजवर झालेल्या ३ जनगणनेत ओबीसी समाजाची सातत्याने फसवणूक केंद्र सरकार करत आलेलं आहे. केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकार आणि सध्याच्या मोदी सरकारची इच्छा ही ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्षित करणारी आहे. यंदा एप्रिल २०२१ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार असून ती कागदी स्वरुपात नसून डिजीटलमय होणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यंदाची जनगणना डिजीटल माध्यमातून होणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच नुकतेच केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी देखील डिजीटल जनगणनेचा उल्लेख केला. मात्र,ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं.
दरम्यान, ओबीसी समाज आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेलला असल्यामुळे ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना यंदाच्या जनगणनेत व्हावी अशी मागणी प्रा. श्रावण देवरे यांनी केली आहे. पाहा हा व्हिडिओ...