ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा व मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देणार : नरेंद्र मोदी

दलित आणि अनुसूचित जाती-जमातींवर होत असलेला अत्याचार रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याची गरज असून ते विधेयक मंजूर केले. त्याचबरोबर ओबीसी आयोग बनवून त्याला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम केंद्र सरकारने केले आहे. मोदी यांनी 'मन की बात' या कार्यक्रमातून केंद्र सरकारच्या कामांचे कौतुक केले आहे. ओबीसी आयोगासाठी दशकापासून मागणी होत होती. मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी केवळ मान्य केली नाही तर ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचे काम केले आहे, असे मोदी मन कि बात मध्ये बोलताना म्हटले.

मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षासंबंधी बोलताना म्हटले तिहेरी तलाक विधेयक हे लोकसभेत मंजूर झाले मात्र राज्यसभेत अद्याप मंजुरी मिळाली नसली तरी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देणार आहे.