कोरोना काळात आपली आरोग्य व्यवस्था कोसळली असं म्हणतात. परंतू जी व्यवस्था कधी उभीच नव्हती ती कोसळणार कशी असा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे. राज्‍यातील १८ वैदयकिय महाविदयालय व रूग्‍णालयातील वैदयकिय अधिकारी हे कोरोनाच्या काळात फ्रंटलाईनवर काम करुन त्यांना कोरोना वॉरियर्स म्‍हणून त्यांना गौरविण्यातही येऊनही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्या कडे वर्षानुवर्षे राज्यशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नाईलाजास्तवकाम बंद आंदोलनासाठी उतरावे लागले त्यानिमित्ताने राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेवर टाकलेला एक्सरे...
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे आज पर्यंत कधीही वैद्यकीय अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्या पदांवर आजपर्यंत वर्षानुवर्षे १२० दिवसांच्या तत्वावर तात्पुरत्या नियुक्तीने कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी आहेत, असे वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे मुंबई प्रतिनिधी डॉ.रेवत कानिंदे यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना दिले. अपघात विभाग,पोस्ट मॉर्टेम,मेडिको लीगल केसेस,कोर्ट केसेस,ब्लड बँक,महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना, जणांनी शिशु सुरक्षा योजना, नैसर्गिक आपत्ती दरम्यानचे नियोजन अश्या अतिमहत्वाच्या ठिकाणी हे वैद्यकीय अधिकारी काम करत असतात.
राज्‍यातील १८ वैदयकिय महाविदयालय व रूग्‍णालयातील वैदयकिय अधिकारी हे कोरोनाच्या काळात फ्रंटलाईनवर काम करत आहेत.कोरोना वॉरियर्स म्‍हणून त्यांना गौरविण्यातही आले.मात्र त्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्या तशाच प्रलंबित ठेवण्यात आल्‍या राज्य शासनाकडून नेहमीच या कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करू अशे पोकळ आश्वासन देण्यात आले.
सद्य परिस्थितीतल्या कोव्हिडच्या महामारी मध्ये सुद्धा हे वैद्यकीय अधिकारी फ्रंटलाईन वर एक दिवसही सुट्टी न घेता काम करत आहेत.रुग्णाचे स्वँब कलेक्शन पासून ते कोव्हिड मुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णाच्या शवाची योग्य ती विल्हेवाट लावण्याच्या नियोजना पर्यंतचे अति महत्वाचे काम करून सुद्धा पर्मनंट तर करणे नाहीच पण त्यांना सातव्या वेतन आयोगा पासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवे मध्ये नियमित करून त्यांना सातवा वेतन आयोग लावावा अशी माफक आणि रास्त मागणी वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने मागणी केलेली आहे. या मागणीसाठी शासकीय वैदयकिय महाविदयालय व रूग्‍णालयातील वैदयकिय अधिकारी यांनी १ जानेवारी ते ७ जानेवारी या कालावधीत काळया फिती लावून काम सुरू केले होते.
त्याचीही दखल शासनाने न घेतल्यामुळे आज दि. ११ जानेवारी सकाळी ८.०० ते १२ जानेवारी सकाळी ०८.०० वाजे पर्यंत एक दिवस काम बंद आंदोलन करत आहेत.त्यांच्या प्रलंबित मागण्याची तात्काळ पूर्तता व्हावी ही त्यांची मागणी आहे. अन्यथा संघटनेच्या वतीने बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
एका बाजूला शासकीय वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची हेळसांड होत असताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भारतात 1 हजार 404 लोकसंख्येमागे केवळ एक डॉक्टर आहेत. तर 1 हजार लोकसंख्येमागे फक्त 1.7 नर्सेस उपलब्ध आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ( WHO) निकषानुसार 1 हजार लोकसंख्येमागे 1 डॉक्टर आणि 3 नर्सेस असाव्यात पण भारतात हे प्रमाण त्यापेक्षा कमी आहे.
देशभरात दिवसेंदिवस कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्समध्ये कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू लागली आहे. मुंबई, दिल्ली, जयपूर आणि गुवाहाटीमधून मिळालेल्या माहितीवरुन ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. आधीच कमी मनुष्यबळ असल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर ताण असताना त्यात कोरोनाच्या संकटामुळे भर पडली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भारतात 1 हजार 404 लोकसंख्येमागे केवळ एक डॉक्टर आहे. तर 1 हजार लोकसंख्येमागे फक्त 1.7 नर्सेस उपलब्ध आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ( WHO) निकषानुसार 1 हजार लोकसंख्येमागे 1 डॉक्टर आणि 3 नर्सेस असाव्यात पण भारतात हे प्रमाण त्यापेक्षा कमी आहे.
मार्च आणि एप्रिलमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर भीतीपोटी अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घरीच राहणे पसंत केले. त्याचवेळी लॉकडाऊनमुळे लहान हॉस्पिटल्स आणि आरोग्य सुविधा काही काळ बंद होत्या. घटलेले उत्पन्न आणि पुढची शाश्वती नसल्याने या हॉस्पिटल्सने काही कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले. त्यामुळे जेव्हा हॉस्पिटल्स पुन्हा सुरू झाली तेव्हा मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली. याचा परिणाम असा झाला की नर्सेस, वार्डबॉय, लॅब तंत्रज्ञ, सफाई कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या काळात जास्त वेळ आणि अपूर्ण सुरक्षा उपकरणांशिवाय काम करावे लागते आहे, असे मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगळुरू आणि कोलकातामधील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय सेवेबद्ल बोलताना विवेकानंद रुग्णालय लातूर येथील डॉ. अशोक कुकडे म्हणाले, १९६० साली निर्माण झालेल्या 'संयुक्त महाराष्ट्रात' अॅलोपॅथी या विषयाची वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या जेमतेम ७ ते ८ होती. त्याही पेक्षा कमी आयुर्वेद व अन्य महाविद्यालये होती. आज २०२० साली प्रांतामध्ये ५०च्या वर अॅलोपॅथीक महाविद्यालये आहेत. आयुर्वेदीक व होमिओपॅथिक महाविद्यालये मिळून ही संख्या ७० ते ७५ पर्यंत जाते. वैद्यकीय शिक्षणाचा हा व्यापक विस्तार, सेवा सबंध प्रांतभर तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास खूप उपयोग झाला आहे.
गेल्या ६० वर्षांत वैद्यकीय सेवांमध्ये खूपच प्रगती झाली असली तरी सरासरी आयुष्याची मर्यादा ४०-४२ वर्षावरुन ती ६५-६७ वर्षांपर्यंत वाढली आहे. धनुर्वात, पोलिओ यासारखे रोग पूर्णपणे नाहीसे झाले आहेत. अनेक गंभीर आजारांवर पुष्कळसे समाधानकारक उपचार होऊ शकत आहेत. परंतु याचा अर्थ सर्वच आलबेल आहे असा नाही. अनेक समस्याही आहेत. एकूणच समाजाचे प्रतिबिंब वैद्यकीय क्षेत्रातही अनुभवाला येते. सर्वच समाजजीवनात अर्थकारणाचा प्रभाव वाढला आहे. त्यातून अविश्वसनियता निर्माण होते. कामचुकवेगिरी हा आमचा सामाजिक रोग आहे. व्यक्तिगत स्वार्थ भावनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आवश्यक असलेला सेवाभाव कमी झालेला आढळतो. व्यावसायिक स्पर्धा कोठेकोठे सेवाभावाला छेद देते. वैद्यकीय क्षेत्रात अजिबात नसावा, तो व्यावसायिक व आर्थिक भ्रष्टाचार याचाही अनुभव येतो. सामाजिक जबाबदारीचा संस्कार कमी होत आहे. त्यातून वैद्यकीय व्यवसायी व समाज यांच्यामध्ये अविश्वास व संघर्ष याचे प्रमाण वाढते आहे. जागरूक व समंजस मंडळी यावर उपाय काढायला हवा असं डॉ. कुकडे म्हणाले.