धक्कादायक: या भागातील ९४ टक्के आदिवासींना माहित नाही संविधान
धक्कादायक: या भागातील ९४ टक्के आदिवासींना माहित नाही संविधान | shocking 94% adivasis dont know constitution
देशात संविधान लागू होऊन ७२ वर्षे उलटली. पण संविधान म्हणजे काय हे माहीतच नसणारा समुदाय या देशात राहतो. जो इथल्या भौतिक सुविधा, शिक्षण, आरोग्य न्यायव्यवस्था यासारख्या मुलभूत हक्कांपासून कोसो दूर आहे. जगात विकासाचा गावगवा करणाऱ्या आपल्या देशातील विकासाचे वास्तव वाचा आमचे प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांच्या या विशेष रिपोर्ट मध्ये....
देशात संविधान लागू होऊन ७२ वर्षे उलटून गेली. तरीही संविधान म्हणजे काय याबाबत गडचिरोली आणि चंद्रपूर येथील दुर्गम भागात राहणारे ९४ टक्के आदिवासीं अनभिज्ञ आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात माडिया या आदिवासी समुदायाचे लोक राहतात. चंद्रपूर जिल्यातील काही भागात कोलाम या आदिवासी समुदायाचे लोक राहतात. हे समुदाय pvtg( Perticular Vulnerable Trible Groups ) म्हणून ओळखले जातात. या मध्ये एकूण ७५ आदिवासींचे वेगवेगळे समुदाय येतात. गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात जवळपास १२०० आदिवासी गावे आहेत. विविध दुर्गम भागात वसलेली हि आदिवासी गावे अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत. आदिवासींच्या विविध प्रश्नावर काम करणाऱ्या पाथ फाउंडेशन ने गडचिरोली तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम गावात फिरून येथील आदिवासींच्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर संशोधन केले या संशोधनात धक्कादायक वास्तव समोर आलेले आहे. पाथ फौंडेशन चे संस्थापक अॅड.बोधी रामटेके यांनी याबाबत सविस्तर आकडेवारी मॅक्स महाराष्ट्रला दिली.
संविधान साक्षरता : यामध्ये विविध दुर्गम भागातील लोकाना संविधान म्हणजे काय माहित आहे का याबाबत विचारण्यात आलेले होते. यातील ९४.११ टक्के लोकांनी संविधान म्हणजे काय हे माहित नसल्याचे सांगितले आहे.
न्यायव्यवस्थेपासून कोसो दूर: दुर्गम भागात वसलेल्या या गावांपासून जिल्ह्याचे ठिकाण शेकडो कि मी दूर आहे. अनेक नागरिक न्यायालयीन प्रक्रियेपासून देखील लांब आहेत. येथील ८५ ते ९० टक्के लोकांना असे वाटते कि भौगोलिक दृष्ट्या त्यांच्यापासून न्यायालय दूर आहेत. ९४.२० टक्के लोकाना वाटते कि त्याना कायदेशीर सल्लाच न मिळाल्याने न्यायालयापर्यंत पोहचू शकलेले नाहीत. तर १०० टक्के लोकांना वाटते कि त्यांना न्यायिक खर्च हा परवडणारा नाही.
यामुळे हा समुदाय न्यायिक हक्कापासून दूर राहत आहे. उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्यापासून दूर असल्याने ते तिथपर्यंत पोहचू शकत नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च लोकाना परवडणारा नाही. केवळ वकिलांची फीच नव्हे तर जाण्या येण्याचा तसेच इतर खर्च करण्यासाठी लोक सक्षम नाहीत.
वाद गावातच सोडवले जातात : ९२ टक्के लोकांना वाटते कि त्यांच्यामध्ये होणारे वाद तंटे हे गावातच सोडवले जातात. अशी एक पारंपारिक व्यवस्था या समुदायामध्ये आढळून येते.
कागदपत्रांची पूर्तता : अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण लागू आहे. ज्या समुदायासाठी विविध योजना राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारने आणलेल्या आहेत. पण या योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्रश्नाचींन्ह उपस्थित राहिले आहे . या संशोधनातून समोर आलेल्या माहितीतून ९० टक्के लोकांकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्रच नसल्याचे उघड झाले आहे. जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पूर्वजांचे १९५० चे जन्माचे पुरावे आवश्यक असतात पण यातील ६० टक्के लोकानी माहिती दिली कि त्यांच्याकडे जन्माचा दाखलाच नाही. जन्माचा दाखला नसल्याने अनेक लोकांचे जातीचे दाखले निघू शकत नाहीत. येथील अनेक विद्यार्थी यामुळे शैक्षणिक सवलती पासून वंचित राहत आहेत. गरीब असूनही अनेक कुटुंबाना शासकीय योजनांचा लाभ देखील मिळू शकत नाही.
रेशन कार्ड पासून वंचित: या मध्ये दहा टक्के लोकांनी त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नसल्याची माहिती दिली आहे. कुपोषण बाबतीत संवेदनशील असलेल्या या जिल्यात दहा टक्के लोकांना रेशन सुविधा मिळत नाहीत.
इंटरनेट सुविधा : इंटरनेट हि आता अत्यावश्यक बाब बनली आहे. कोरोना काळात देशभरात शिक्षण ऑनलाईन घेतले गेले पण इथल्या ७५ टक्के भागात अजून हि सुविधाच पोहोचलेली नाही. इतर भागातील विद्यार्थी आधुनिक सुविधांद्वारे शिक्षण घेत असताना इथल्या विद्यार्थ्यांना ते घेता येत नाही. यामुळे सध्याच्या स्पर्धेच्या जगात इतर मुलांसोबत हि मुले स्पर्धेत टिकाव धरू शकत नाहीत. काही भागात तर लोकांना मोबाईल नेटवर्क देखील मिळत नाही.
रस्त्याची वानवा: ४० ते ४५ टक्के लोकाना वाटते योग्य रस्ते पोहचलेले नाहीत. तालुक्यांना जोडणारे रस्ते सोडले तर अनेक दुर्गम गावांना जोडणारे रस्ते अद्यापपर्यंत झालेले नाहीत. यामुळे बस सुविधांपासून गावे वंचित आहेत. ५४ टक्के लोक त्यांच्याकडे बस सुविधा नसल्याचे सांगतात. लोकांना सायकल, बैलगाडी, तसेच बर्याचदा पायी प्रवास करावा लागतो. अनेक गावांमध्ये रुग्णवाहिका पोहचू शकत नाही. रुग्णांना दवाखान्यात पोहोचविण्यासाठी झोळी, बैलगाडीचा आधार घ्यावा लागतो. बैलगाडी मध्ये स्त्रियांच्या बाळंत होण्याच्या तसेच दगावण्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. रस्ते पूल नसल्याने पावसाळ्यात अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. पावसाळ्यात शिक्षक शाळांमध्ये पोहचू शकत नाहीत. याचा दीर्घकालीन परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होतो.
पाथ फौंडेशन चे संस्थापक अॅड.बोधी रामटेके यांनी गडचिरोली तसेच चंद्रपूर जिल्यातील दुर्गम भागात पोहचून हि आकडेवारी जमा केली आहे. त्यांच्या टीमला या कामासाठी गावात पोहचताना अनेक समस्या आल्या. हि सर्व आकडेवारी ते सरकारला देखील देणार आहेत.
पाथ फाउंडेशन ने केलेले हे संशोधन धक्कादायक तर आहेच पण सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. देशात एका बाजूला स्मार्ट शहरे उभी राहत आहेत. जगात देशाच्या विकासाचा डांगोरा पिटला जात आहे. त्याच वेळेला देशातील प्रीमिटीव ( Primitive) असलेल्या आदिवासी भागाची हि अवस्था आहे. मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या या समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचेच या आकडेवारीतून स्पष्ठ होत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून यावर सरकारला मार्ग काढावा लागेल. सबका साथ सबका विकास असे बिरूद लावलेल्या देशाच्या बुडाखाली असलेला हा अंधार सरकारला अगोदर मान्य करून यावर मार्ग काढावा लागेल. अन्यथा चंद्रावर मंगळावर झेपावणार्या भारतातीलच लज्जास्पद चित्र जगासमोर आल्यास आपल्या विकासाचा बुरखा फाटेल.....