‘कोल्हापूरच्या पुराला मुख्यमंत्री जबाबदार’

पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या पुराने अनेकांची घर उध्वस्त झाली. यामध्ये सांगली कोल्हापूर शहरामध्ये प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र, क्रेडाईच्या आग्रहानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यानंतर जवळ जवल 1300 एकर जमीनीवर बांधकामं करण्यात आली आणि यामुळेच पुरस्थिती निर्माण झाल्याचं मत माहिती अधिकार आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी केली पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1300 एकर जमीनीवर बांधकामाची परवानगी दिली म्हणून इतके मोठं नुकसान झाले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी या पत्रकारपरिषदेत यादवाडकर यांनी केली आहे.

काय म्हणाले यादवाडकर...

पूर रेषा आणि पुरपातळीतील फरक समजून घेतले असता समजते की, एका दिवशी जो काही पूर येऊन गेला, त्याच्या पातळीच्या नोंदीला पूर पातळी म्हणतात. जी वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळी असू शकते. तर पूर रेषांबद्दल काही नियम आहेत, 25 वर्षे किंवा 100 वर्षांनी जो काही पूर येण्याची शक्यता असते. त्या बद्दल काही पातळीवर खूणा केल्या जातात. त्याला पूर रेषा म्हणतात.

25 वर्षांनी जो पूर येऊ शकतो. त्याची लेवल मार्क केली जाते. त्याला निळी पूर रेषा म्हणतात. तर 100 वर्षांनी येऊ शकतो. त्याला लाल पूर रेषा म्हटले जाते. एका सॉफ्टवेअर व्दारे या पूर रेषांचा अभ्यास करुन या निश्चित केल्या जातात. नाहीतर, सर्वसाधारणपणे आयआयटी कडून या सर्व गोष्टींची छाननी केली जाते.

2014 च्या अपीलनुसार 27 फेब्रुवारी 2015 ला NGT (National Green Tribunal) हरित लवादाने ने आदेश दिला होता की, जलसंधारण खात्याने पूर्ण महाराष्ट्रात पूर रेषा आखाव्यात आणि निळ्या पुररेषेच्या अंदाजे 50 मीटर अंतरापासून कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम महानगरपालिका, नगर पालिका आणि ग्रामपंचायत यांनी होऊ देवू नये.

2018 मध्ये उत्तर कोल्हापुरच्या जलसंधारण खात्याने युनिक हायड्रोग्राफ मेथड या शास्त्रीय पद्धतीच्या सहाय्याने पाच नद्यांच्या पुररेषांचा अभ्यास करुन ही माहिती आयआयटी मुंबईकडे छाननी साठी देण्यात आली. यावर मुंबई आयआयटीने हे काम योग्य प्रकारे झाले असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. माहिती अधिकाराच्या मिळालेल्या कागदपत्रांवरुन, 25 वर्षांनी येणाऱ्या पुराचा प्रवाह अंदाजे 6071 क्युमेक म्हणजे 2,14,395 क्युसेस इतका असेल तर 100 वर्षांनी येणाऱ्या पुराचा प्रवाह 8894 क्युसेस म्हणजे 3,14,088 क्युसेस इतका असेल म्हणजे जवळ-जवळ मूठा नदीच्या अधिक प्रवाह येण्याची शक्यतेची नोंद स्पष्टपणे पडताळणी विभागाने केली आहे.

क्रेडाई क़ॉन्ट्रक्टर अन्ड रियालीस्टीक डेवलोपमेंन्ट असोसियेशन ऑफ इंडीया यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. जसे की, सन 1989 साली आलेला पूर हा आजपर्यंत चा सर्वात मोठा पुर होता. व त्याचीच आखणी विकास आराखड्यावर केली आहे याची नोंद घ्या. यास्तव नवीन पुररेषा आखणी करणे संयुक्तीत वाटत नाही. या नवीन रेषेमुळे मोठ्याप्रमाणात घबराहाट होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित पुररेषेमध्ये नव्याने बाधीत होत असलेला बहुतांश भाग मंजूर विकास आराखड्यामुळे रहीवाशी विभागामध्ये दर्शवला असल्याने सदर जागेवर बऱ्याच ठिकाणी रेखांकण मंजूर झाली असून तेथे खुले प्लॉटस्, क्रिडांगणे, वसाहती, अपार्टमेंटस् इत्यादी उभारण्यात आली आहेत. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्तींचे नुकसान झाले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, शास्त्रीय पद्धतीने आखलेल्या या पुररेषेत खुप मोठ्या प्रमाणात डेवलपमेंट होऊन प्लॉटस् मध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे.

कोल्हापुरच्या पुराचे मुख्य कारण हे अलमट्टी धरण आहे. हा चर्चेचा स्वतंत्र मुद्दा झाला आहे. परंतू अलमट्टी धरण हे केवळ कारण नक्कीच होऊ शकत नाही. कोल्हापूर शहराच्या आराखड्यात पंचगंगा नदीसाठी अशा पूर रेषा कधीच चिन्हांकीत केल्या गेल्या नाहीत. त्या ऐवजी 1984, 1989 आणि 2005 मध्ये आलेल्या पुरांच्या फक्त पातळ्या विकास आराखड्यावर चिन्हांकित केलेल्या आहेत. परंतू हा प्रकार अत्यंत अतांत्रिक आणि अवैज्ञानिक आहे. कोल्हापुरात पंचगंगेने मागील 30 वर्षात 25 आणि 100 वर्षांची पुरपातळी अनुक्रमे 10 आणि 6 वेळा ओलांडली आहे. जी अत्यंत गंभीर बाब आहे. जलसंपदा विभागाच्या एका अहवालातच हे स्पष्टपणे नमुद केले आहे.

अशा धोकादायक परिस्थितीतही कोल्हापुर महानगरपालिका या नेहमी बुडणाऱ्या भागात बांधकामांना परवानग्या देऊन नागरीकांच्या जिवाशी खेळ करत आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून पूर रेषांमध्ये बदल करण्यात आल्याने कोल्हापुरात गंभीर स्तिथी निर्माण झाली आहे. आणि त्यामुळे पुराच्या पाण्याखाली जाणाऱ्या या जमिनीवर जी काही डेवलपमेंट झाली आहे. ती अधिकृत होईल आणि आज झालयं त्यापेक्षा अधिक नुकसान होऊ शकतं याची कुठेच नोंद घेतली गेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या गोष्टीची नोंद घेतली नाही, असे यादवाडकर यांनी पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.