मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प उद्या संसदेत सादर होणार असून आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल राज्यसभेत सादर केला. या पाहणी अहवालामध्ये चालू आर्थिक वर्षात २०१९-२० मध्ये विकासाचा दर ७ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट ५.८ टक्के होती. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात ही तूट ६.४ टक्के होती, अशी आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात आहे. २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनच्या घरात जाईल, अशी घोषणा सरकारनं केली आहे.
त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ८ टक्के इतका असायला हवा, असं आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे जीडीपी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात तेलाचे दर कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.