“जेट”, “झी”, “आयएलएफएस” यांचे कोसळणे : फक्त भ्रष्टाचार नाही तर कॉर्पोरट वित्त भांडवलशाहीचा स्वार्थांधळेपणा देखील !
कोसळणाऱ्या कंपन्यामध्ये काही सामायिक फीचर्स आहेत : त्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. त्यांच्या अनेक ग्रुप कंपन्या आहेत, त्या स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड आहेत इत्यादी कंपन्यांच्या ताळेबंदात प्रायः दोन प्रकारचे वित्तीय स्रोत असतात.
(एक) भागभांडवल व अनेक वर्षात संचित झालेला नफा (रिझर्व्हज) - ज्याला जोखीम भांडवल (रिस्क कॅपिटल) म्हणतात - जे परत करायचे नसते - ज्याच्यावर नफा झाला तर लाभांश/ डिव्हीडंड द्यायचा असतो - पण कंपल्शन नसते
(दोन) कर्ज : विविध धनको कडून उभे केलेले पैसे - जे विशिष्ट वेळी परत करायचे असते-ज्याच्यावर ठरल्याप्रमाणे व्याज द्यायचेच असते - कर्ज देणारे धंद्यात अनुस्यूत असणारी जोखीम घेत नाहीत.
स्वतःचे/ जोखीम भांडवल व बाहेरून उभे करण्याचे कर्ज याचे प्रमाण काय असावे ? याचे तारतम्य ठेवावे लागते. त्याला डेट-इक्विटी रेशो म्हणतात
जोखीम भांडवलपेक्षा बाहेरून घेतलेले कर्ज जास्त प्रमाणात असेल तर ?
धंदा नीट चालत असेल आणि येणाऱ्या मिळकतीतून व्याज/ मुद्दलाची परतफेड नीट होत असेल तर सगळेच छान वाटते.
पण काही कारणांमुळे धंद्यात वांधा आला, नेहमीचे / अपेक्षित कॅश फ्लो बिनसले तर ठरल्याप्रमाणे व्याज/ मुद्दलाची परतफेड करावीच लागत असल्यामुळे प्रचंड वित्तीय ओढाताण सुरु होते.
त्यामुळे उपलब्ध असणारा कॅश फ्लो आणि व्याजाचे उत्तरदायित्व यांचा रेशो देखील महत्वाचा असतो त्याला “इंटरेस्ट कव्हरेज” रेशो म्हणतात
कोसळणाऱ्या सगळ्या कंपन्यांचा (अ) “डेट इक्विटी रेशो” खूपच जास्त आहे ; (ब ) “इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो” अव्वाच्या सव्वा आहे. (कोसळलेल्या कंपन्यांचे हे रेशो इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत)
मग लॉजिकल प्रश्न असा की कर्ज देणाऱ्या धनको कंपन्यांना कर्ज देतांना हे रेशो वाईट आहेत, या साऱ्या जोखिमी कळत नाहीत का ? त्या मुळातच अधिकचे कर्ज द्यायला नकार का देत नाहीत ? तुम्ही तुमचे जोखीम भांडवल आधी आणा, मग आम्ही अधिकचे कर्ज देतो असे त्या का सांगत नाहीत.
इथे आपण भांडवलशाही प्रणालीतील आजच्या क्रायसिस कडे येतो :
भारतात देशातील वित्तसंस्थांकडे जॅम होणारे व विकसित देशांकडून वाहत येणारे भरपूर कर्ज भांडवल येत आहे. त्याचे काय करायचे असा प्रश्न त्याच्या फंड मॅनेजर्सना पडत असतो.