आरक्षणामुळे ७२ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अनुसूचित जातीचा सरपंच

अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेने आरक्षणाची तरतूद केली. सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणामुळे मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला असला तरी अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमातींना पुरेशा प्रमाणात सोयुसुविधा मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमघ्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींबरोबरच ओबीसी, तसेचत महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्याने आतापर्यंत राजकारणापासून आण निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवला गेलेला मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहात सामील झाला. त्याचबरोबर राजकीय आरक्षणाचा विचार केला तर अजूनही अनुसूचित जाती जमातींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा झालेला नाही असे मत काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात. पण आरक्षणामुळे भंडारा जिल्ह्यातील एका गावात ७२ वर्षात पहिल्यांदाच अनुसूचित जातीचा सरपंच होणार आहे.

भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाड़ी तालुक्यातील कान्हळगाव/ सिरसोली या ग्रामपंचायतीच्या निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच प्रथमच तब्बल 72 वर्षांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती सरपंचपदी विराजमान झाली आहे. जागेश्वर मेश्राम असे त्यांचे नाव आहे. कान्हळगाव ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत जागेश्वर मेश्राम हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेले एकमेव उमेदवार आहेत. मात्र आरक्षण नसल्याने आजपर्यंत त्या गावात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती सरपंच होवू शकली नव्हती. त्यासाठी तब्बल 72 वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागली. आरक्षणानेच ही प्रतिक्षा संपवली आहे. त्यामुळे जागेश्वर मेश्राम सरपंचपदी बिनविरोध निवडून आले.

या ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार होत गावकऱ्यांनी गुलाल उधळून जागेश्वर मेश्राम यांचे स्वागत व अभिनंदन केले. कान्हळगाव ग्रामपंचायत ही पिंपळगाव व सिरसोली या तीन गावांची मिळून बनलेली आहे. 2 नोव्हेंबर 1948 कान्हळगाव ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली. 1948 ते 2019 या दरम्यान 11 जण कान्हळगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदावर विराजमान झाले. यामध्ये तीन महिला आणि आठ पुरुष सरपंच होऊन गेले. 1948 ते 2021 या 72 वर्षाच्या कालखंडात अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील एकही व्यक्ती कान्हळगावात सरपंच झालेली नव्हता. 

कान्हळगाव ग्रामपंचायतीचा प्रवास

२ नोव्हेंबर १९४८ रोजी कान्हळगाव ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली. याच दिवशी प्रीतलालसिंह सव्वालाखे कान्हळगावचे प्रथम सरपंच बनले. त्यानंतर शिरसोली येथील नूरबेग मोगल १९६६- १९७० सरपंच झाल्या. त्यानंतर शिरसोलीचे ईलाई शेख १९७०- १९७५ पर्यंत सरपंचपदी होते. त्यानंतर १९७५ला गट पाडून शिरसोली व पिंपळगाव या दोन स्वतंत्र ग्रामपंचायती करण्यात आल्या. १९४८ ते २०१९ या दरम्यान ११ जण कान्हळगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदावर विराजमान झाले. यात तीन महिला तर आठ पुरुष सरपंचाचा समावेश आहे.

२ ऑगस्ट १९८१ ते ४ ऑगस्ट १९९५ या काळात निवडणूक न होता सलग १४ वर्ष पौर्णिमा सव्वालाखे सरपंचपदी होत्या. तत्पूर्वी १९४८ -१९६६ असा दीर्घकाळ १८ वर्ष सरपंच पदावर राहण्याचा मान प्रीतलालसिंह सव्वालाखे यांना जातो.

आता निवडणूक पार पडली आहे, निवडणुकीचं राजकारण बाजूला ठेवत आता गावाच्या विकासासाठी सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करायचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मेश्राम यांनी दिली. या गावात एक इतिहास घडला असतानाच तरुण महिला कांचन निंबार्ते या उपसरपंच पदावर निवडून आल्या आहेत.

एखाद्या गावाला ७२ वर्षांनी अनुसूचित जातीचा सरपंच मिळतो यावरुन राज्यात सरपंचपदाबाबत अजूनही ठोस धोरण नसल्याचे दिसते. गेल्या दोन सरकारांमधील धोरणांचा गोंधळ पाहिला तर यावरुन ही बाब लक्षात येते. फडणवीस सरकारने थेट जनतेमधून सरपंच निवडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार गेल्यावेळच्या निवडणुका झाल्या. पण राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मात्र या सरकारने आधीच्या सरकारचा निर्णय रद्द करुन ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली. तसेच आरक्षण आधीच दिले तर घोडेबाजाराची शक्यता असते म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुकीआधी आरक्षण जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. पण या निर्णय घेतांनाही सरकारने गोंधळ घातल्याने या संदर्भातला वाद कोर्टात गेला होता.

आरक्षणाचा वाद कोर्टात का गेला?

राज्यात नुकत्याच १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. पण त्याआधी थेट सरपंच निवडीची प्रक्रिया सरकारने रद्द केली. त्यानंतर निवडणुकीआधी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करुन टाकले. पण त्यानंतर १६ डिसेंबर रोजी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेले सरपंचपदाचे आरक्षणरद्द करत असल्याचे परिपत्रक ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काढले. पण याच मुद्द्यावर मग हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्यात आले होते. कोर्टाने याप्रकरणी ग्रामविकास मंत्री आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे कोर्टात महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली. एसटी आणि एसटी प्रवर्गासाठी पूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवणार असल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले.