केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात असलेली ED ( सक्तवसुली संचालनालय) विभाग गेल्या दिवसात प्रचंड चर्चेत आहे. विशेष करून महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर सरकारमधील मंत्री तसेच आमदारांवर गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, एकनाथ खडसे, प्रताप सरनाईक यांचे राजकीय करियर पणाला लागलं आहे. आणखी काही नेते ईडीच्या रडारवर आहेत. विविध गैरव्यवहारांची प्रकरणं बाहेर आली असून राजकारण्यांमध्ये ईडीची भीती निर्माण झाली आहे. ह्या ईडीच्या भीतीपोटी राजकारणी राजकारणातून निवृत्ती होतील का? की राजकारणी नेहमीप्रमाणे राजकीय पळवाटा शोधून गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा सुरक्षित ठेवण्याचा मार्ग शोधतील का? की ईडीचा वापर केवळ राजकारणासाठी होईल असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अनिल देशमुख - माजी गृहमंत्री
माजी गृहमंत्री तसेच राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपामुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. ईडीने देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक आणि स्वीय सचिव यांना अटक केली आहे. तसेच त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.
भोसरी MIDC प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना ED ने अटक केली आहे. त्यानंतर पत्नी मंदाकिनी खडसें यांनाही ईडीने समन्स पाठवून चौकशीसाठी बोलावले आहे. मात्र सध्या खडसें परिवार ईडीकडे अजून वेळ मागून घेत आहे. त्यानंतर एकनाथ खडसेंना थेट ED ने समन्स पाठवून चौकशीसाठी बोलावल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. भाजपला रामराम ठोकताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तेव्हा शरद पवारांसमोर खडसेंनी माझ्या मागे ED लावली तर मी CD लावीन असं जाहीर केले होते. आता ईडीने खडसेंच्या जावयाला अटक केल्यानंतर खडसेंनाही ईडी कार्यालयात हजर राहण्याच समन्स बजावलं होत . ईडी थेट खडसेंपर्यंत पोहचली आता तरी CD येईल का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असतांना ठरलेली खडसेंच्या CD निघाली नाही.
प्रताप सरनाईक - शिवसेना आमदार -
शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या मागेही ईडी लागली आहे.सरनाईक यांचे पुत्र विहंग सरनाईक यांचीही चौकशी सुरू आहे. प्रताप सरनाईक प्रवर्तक असलेल्या टॉप सिक्युरिटीज या कंपनीत ब्रिटनहून मुंबईत पोहचलेल्या परदेशी निधीचा गैरवापर झाला असा संशय ईडीला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या विरुद्ध मनी लाँड्रीनसह इतर प्रकरणांची चौकशी ED( सक्तवसूली संचलनालाय) करत आहे. ने
अजित पवार
जरंडेश्वर कारखाना कर्जवाटप प्रकरणी पुणे आणि सातारा जिल्हा सहकारी बँकांना ED ची नोटीस बजावली आहे.
पुणे जिल्हा सहकारी बँकने तब्बल 200 कोटी आणि सातारा जिल्हा सहकारी बँकेने 96 कोटींचे कर्ज जरंडेश्वर कारखान्यांना दिले आहे. हा कारखाना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांचा आहे. ह्या प्रकरणात आता ईडी सखोल चौकशी करणार आहे, या दोघा सहकारी बँकांना आता ईडी समोर आवश्यक ते कागदपत्रं जमा करण्यास सांगितले आहे. व्यवहार कसा झाला, कर्ज कसं दिल , बँक संचालक मंडळाने काय निर्णय घेतले या सर्व बाबी ईडीसमोर ठेवाव्या लागतील. ह्या कारणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पावरांच्या अडचणी आणखीन वाढण्याची श्यक्यता आहे.
ईडीची कारवाई केवळ राजकीय? राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे काय?
विदर्भात 25 वर्ष राजकीय लिखाण करणारे दैनिक पुढारीचे नागपूर विभागीय प्रमुख संजय पाखोडे असे म्हणतात की, "अलिकडच्या काळात अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी ने केलेल्या कारवाईमुळे राजकारणी मंडळी धास्तावली आहे. राजकारण्यांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली आहे. मात्र अशा कारवायांमुळे राजकारणी राजकारण सोडून निवृत्तीचा मार्ग स्वीकारतील, असे काहीही घडणार नाही. किंबहुना पाण्यात पडलेला माणूस येन केन प्रकारे पोहणे शिकतो किंवा डुबतो अन्यथा कोणाच्या तरी आधाराने स्वतः ला वाचवून तिरावर तरी येतो, असेच बघायला मिळेल. अशा कारवायांमुळे आता हे राजकारणी ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी पळवाटा शोधतील. गैरमार्गाने कमावलेला पैसा गुंतविताना खबरदारी घेतील. ईडीच्या कारवाईचा अभ्यास करून आपण कागदाच्या कचाट्यात कसे अडकणार नाही याची पुरेपूर दक्षता ते घेतील. पण ही कारवाई होत असताना संबंधीत राजकारणी माणसाच्या निकटवर्तीय यांचीही चौकशी होत असल्याने असे व्यक्ती आता सावध होतील. अशा भ्रष्ट राजकारण्यांचा पैसा गुंतविताना ते दहावेळा विचार करतील. की, राजकारणी व्यक्तीसोबत आपण तर नाही ना अडकणार? याबाबत गुंतवणूकदार काळजी घेतील. राजकारण ही एक नशा आहे. ज्याला जमलं त्याला लोकांनी तारलं आहे. सर्वच राजकारणी भ्रष्टाचारी नाहीत. जेष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांच्या सारखे आमदार नागपूरच्या अधिवेशनात येताना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून येताना आपण सर्वानीच बघितले आहे. तर हेच गणपतराव देशमुख विधानसभेच्या दरवाजापर्यंत तीन चाकी ऑटोरिक्षातून सुध्दा येताना आपण बघितले आहे. त्यामुळे जे राजकारणी राजकारणात मुरले आहेत.. ज्यांचा एकमेक व्यवसाय राजकारण झाले आहे असे राजकारणी ईडीच्या कारवाईपासून नक्कीच पळवाटा शोधतील पण पैसा जमवतीलच.
पुण्यनगरीचे खान्देशचे संपादक विकास भदाणे सांगतात की -
उत्तर महाराष्ट्रात वजनदार मंत्री छगन भुजबळ यांच्यानंतर आता माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबियांच्या मानगुटीवर ईडीचं भूत बसलं आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील आरटीओ कार्यालयाची इमारत मलबारमधील गेस्ट हाऊस बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसवून त्या माध्यमातून काळा पैसा बाळगल्याच्या संशयावरून छगन भुजबळ यांच्यावर ईडीने कारवाई केली होती. त्यात कुटुंबियांसह अन्य १४ जणांची नावे होती. भुजबळ यातून कसेबसे बाहेर सुटले. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरूच आहे. मार्च २०१६ मधलं हे प्रकरण आहे त्याचवेळी इकडे एकनाथ खडसे यांच्यावर अशा प्रकारचे विविध आरोप होऊ लागले होते. त्यापैकी पिंपरी चिंचवड परिसरातील भोसरी येथील भूखंड प्रकरण खडसेंच्या मानगुटीवर अखेर बसलं. यात खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी आणि पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी भागीदारीत भोसरीचा भूखंड खरेदी केल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. ३ कोटी ७५ लाखांत खरेदी केलेल्या या भूखंडासाठी देण्यात आलेली रक्कम बंद असलेल्या कंपन्यांच्या खात्यातून वर्ग झाल्याचं बोललं जातंय. याच व्यावहारिक संशयावरून खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांची चौकशी ईडीने सुरू केली असून चौधरी अटकेत आहेत. आता खडसेंची पत्नी मंदाकिनी या ईडीच्या रडारवर आहेत. दरम्यान, खडसेंची देखील याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. खडसे जोपर्यंत भाजपात होते तोपर्यंत ईडीची कारवाई सौम्य पद्धतीने सुरू होती. मात्र खडसे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर कारवाईने वेग पकडला आहे. एकूणच ईडीच्या कारवाईच्या भीतीने खडसे यांनी राजकीय घर बदललं तरी भुजबळ कुटुंबियांप्रमाणे ईडीने खडसे कुटुंबियांचीदेखील झोप उडवली आहे. तूर्तास ईडीच्या कारवाईला वैतागून खडसे राजकीय निवृत्तीचा विचार जरी करत असतील तरी ईडीच्या फेऱ्यात ते आणि त्यांचं कुटुंब पुरतं फसल्याचं दिसतंय.
त्यामुळे इडीची कारवाई ही आर्थिक घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी आहे की केवळ राजकारणासाठी आहे असा प्रश्न कायम राहतोच...