अँजेला मर्केल: युरोपच्या खंबीर नेतृत्व निवृत्त

I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved... Dr. Babasaheb Ambedkar

सोळा वर्ष (2005 ते 2021) जर्मन चान्सलर पदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळून अँजेला मर्केल या राजकारणातून निवृत्त होत आहेत. इंग्लंडच्या मार्गारेट थॅचर नंतर युरोपातील सर्वात यशस्वी महिला नेत्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

चार वेळा ख्रिश्चन डेमॉक्रेटिक युनियन ऑफ जर्मनी या पक्षाकडून चान्सलर पदाची निवडणूक जिंकून त्यांनी सातत्याने सोळा वर्ष जर्मनीचे नेतृत्व केले. Quantum chemistry मध्ये पीएचडी घेतल्यानंतर काही काळ रिसर्च सायंटिस्ट मधून कार्य केलेल्या अँजेला मर्केल यांचे दुसरे पती joachin saher हे Quantum chemestry या विषयांमध्ये प्रोफेसर आहेत, त्यांचे पहिले पती ulrich merkel यांचे आडनाव त्या लावतात.

पहिल्यांदा संसदेत निवडून आल्यानंतर महिला व बाल विकास तसेच पर्यावरण या विभागाचा मंत्री म्हणून त्यांनी यशस्वीपणे कार्य केले. त्यानंतर 2005 मध्ये त्यांनी चान्सलर पदासाठी निवडणूक लढवली. त्यात त्या यशस्वी झाल्या व 2021 पर्यंत त्या या पदावर चार वेळा निवडून आल्या. ब्रेक्झिट व युरोपियन युनियन, लिस्बन करार, बर्लीन घोषणा, 2007-08 सालची आर्थिक मंदी, युरोपचे कर्जाची समस्या, न्यूक्लिअर ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन, आरोग्य सुधारणा, युरोपमधील व जर्मनीतील शरणार्थी समस्या, Covid-19 या काही महत्त्वपूर्ण समस्यांना त्यांनी यशस्वीपणे हाताळले. how Merkel changed Germany

अमेरिकेचे 4 राष्ट्रपती, इंग्लंडचे पाच पंतप्रधान, फ्रान्स 4 राष्ट्रपती व इटलीच्या सात पंतप्रधानांसोबत त्यांनी प्रदीर्घ काम करून स्वतःच्या नेतृत्वाची छाप टाकली. G 7 व युरोपियन युनियन मध्ये त्या एकमेव महिला नेत्या होत्या. मार्गारेट थॅचर सारखे कठोर नेतृत्व जरी नसले तरी प्रसंगी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांनी सुनावले होते.

जागतिक राजकारणात महिलांची स्थिती...

सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल मधील सतरा उद्दिष्टा तील पाचवी उद्दिष्ट हे स्त्री-पुरुष समानतेचे सोबत महिलांना धोरणात्मक निर्णयाच्या पदावर समान भागीदारी देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे

1 sept 2021 च्या अहवालानुसार जगातील 193 देशांपैकी 26 देशाचे प्रमुख या महिला आहेत. 21 टक्के मंत्रिमंडळात महिलांचा वाटा आहे. रवांडा येथे 61 टक्के महिला संसदेत आहेत. क्युबा मध्ये 53%, बोलविया 53%, यूएई 50% महिला संसदेत सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.

श्रीलंकेच्या श्रीमाऊ भंडारनायके ह्या जगातील पहिल्या महिला पंतप्रधान ज्या पहिल्यांदा 1960 मध्ये निवडल्या गेल्या. त्यांनी तीन वेळा श्रीलंकेचे पंतप्रधान म्हणून यशस्वीपणे कार्य केले. जगातील सर्वाधिक कार्यकाळ राष्ट्रप्रमुख राहिलेल्या महिला नेत्या म्हणून बांगलादेशच्या शेख हसीना 17 वर्षांपासून त्या पंतप्रधान पदावर कार्यरत आहेत.

जागतिक स्तरावर महिलांचे एकूण सदस्य संख्या त्या तुलनेत संसदेतील प्रमाण 25.6 टक्के स्थानिक सरकार मध्ये 36.3 टक्के तर मॅनेजर पोस्टसाठी 28.2 टक्के महिला ह्या कार्यरत आहेत.

भारतात महिलांची राजकारणातील स्थिती...

इंदिरा गांधी या भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ज्यांनी तीन वेळा पंतप्रधान पद भूषवले त्या अकरा वर्ष 59 दिवस या पदावर कार्यरत होत्या. भारताची पहिली महिला मुख्यमंत्री म्हणून उत्तर प्रदेश च्या सुचेता कृपलानी या ओळखल्या जातात.

स्वतंत्र भारतात 28 राज्य व तीन केंद्रशासित प्रदेशातील 31 विधानसभेमध्ये सध्या फक्त एका राज्यात पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी ह्या महिला मुख्यमंत्री आहेत.

आज पर्यंत भारतात सोळा महिला मुख्यमंत्री झाल्या. दलित मुख्यमंत्री म्हणून मायावती यांनी चार वेळा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री पद सांभाळले. कायदा व सुव्यवस्था शिक्षण, सम्राट अशोकानंतर उत्तर भारतात उभारण्यात आलेली विविधा स्मारके, आंबेडकर भवन ,पार्क , सरकारी जमीन वाटप, अंबेडकर ग्राम योजना यासाठी मायावतींचा कार्यकाळ लक्षणीय ठरला.

पहिल्या लोकसभेमध्ये 1951 मध्ये केवळ चोवीस महिला सदस्य होत्या. ही संख्या सतराव्या लोकसभेमध्ये 2019 मध्ये ७८ एवढी वाढली आहे. जागतिक महिला सांसद सदस्यांचे प्रमाण 25.81 टक्के तर भारतात हे प्रमाण 14.4 टक्के एवढे आहे यासंदर्भात भारत हा 193 देशांच्या यादीत 148 सहाव्या क्रमांकावर येतो.

महिला आरक्षण

महिला ना विधानसभा व लोकसभेमध्ये ते 33 टक्के आरक्षण देण्याचा संदर्भातील विधेयक देवगौडा सरकारच्या काळात 12 सप्टेंबर 1996 ला संसदेत मांडण्यात आले. 9 मार्च 2010 रोजी राज्यसभेमध्ये महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले पण ते सध्या लोकसभेमध्ये प्रलंबित आहे. महिलांना आरक्षण देताना त्यात एसी,एसटी, ओबीसींच्या महिलांना वेगळा कोटा देण्यात यावा. अशी मागणी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती व इतर नेत्यांनी केली जी मान्य न केल्यामुळे हे विधेयक सध्या लोकसभेमध्ये प्रलंबित आहे.

महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे शिक्षणातील सबलीकरण हा महत्त्वाचा प्राथमिक उपाय सांगितला जो अमलात आणणे आवश्यक आहे.

यासोबतच स्थानिक पातळी ते देशाच्या कायदेमंडळात त्यांना समान स्वरूपात संधी देऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या जागी महिलांना समान संधी आवश्यक आहे. कायदे मंडळातील महिलांच्या समान सहभागामुळे शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक प्रगती, सामाजिक सुरक्षितता व समता यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय महिलांना घेता येतील व त्यानंतरच पुरुष आणि महिला यांच्यात समानता प्रस्थापित होऊ शकते.

दीपक कदम

प्रमुख

आंबेडकरवादी मिशन.