कॉर्पोरेट कंपन्या सुरु करु शकणार शाळा
ग्रामीण विशेषतः दुर्गम भागात दर्जेदार शिक्षण देणे शक्य
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुधारणा विधेयक आज विधानसभेमध्ये संमत करण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापुर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी हे विधेयक सरकार तर्फे मांडण्यात आले होते. हे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यानुसार नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांसह कॉर्पोरेट कंपन्यांना काही अटी आणि शर्तींवर खाजगी शाळा सुरु करता येणार आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण विशेषतः दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ भागात शाळा सुरु करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगले आणि उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या हेतूनेच शिक्षण क्षेत्रात या विधेयकातील दुरुस्तीनुसार एक पुढच पाऊल टाकत आहोत, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेमध्ये मांडली.
कंपनी कायद्यानुसार खाजगी कंपन्याना सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी निधीतून शाळा स्थापन करण्याची परवानगी मिळणार आहे. मात्र याकरता शाळेची वास्तु आणि क्रिडांगण मिळून ५ हजार चौ.फुटाची जागा असणे या कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.