सरकारी शिष्यवृत्ती घेऊन परदेशात संशोधन आणि सामाजिक विषयावर प्रबंध लिहिणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांनासाठी एक धक्कादायक निर्णय सरकारने घेतल्याचा आरोप झाला आहे. नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू भालचंद्र मुणगेकर यांनी हा आरोप केला आहे. भारतीय विषय घेवून प्रबंध आणि संशोधन न करण्याचा आदेश केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने काढून एकूणच अनुसूचित जाति-जमातीच्या विद्यार्थ्यांची नाकेबंदी केली असल्याचा आरोप मुणगेकर यांनी केला आहे. भारतीय विद्यार्थी भारतातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयावर संशोधन करणार नाहीत तर क़ाय अमेरिका आणि इंग्लंडच्या समाजाविषयी संशोधन करतील का? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे सीनिअर करस्पाँडन्ट किरण सोनवणे यांनी...