संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे.
या घटनापीठात
1. न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड
2.न्यायमूर्तीं एम आर शहा
3.न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी
4.न्यायमूर्तीं हिमाकोहली
5. न्यायमूर्तीं पी नरसिंहा यांचा समावेश आहे.
विशेष बाब म्हणजे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा या घटनापीठात समावेश नाही. दरम्यान शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊ नये अशी याचिका शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आली आहे. यासाठी येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणूकींचे कारण देण्यात आले आहे. निवडणूकीला सामोरे जाण्यासाठी पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे हे ठरवण्याची गरज असल्याचं म्हणणं शिंदे गटाने रिट याचिकेत म्हटलंय. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आलीय. निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह आणि शिवसेना नाव संदर्भात निर्णय घेऊ शकेल का या मुद्द्यांवर आज सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कारवाई संदर्भात आतापर्यंत काय घडलं?
६ सप्टेंबरला शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देऊ नये अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे.
२३ ऑगस्टला ठाकरे गटाने आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ मागितली होती. ही मुदत संपत असताना २३ ऑगस्टच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने जोपर्यंत घटनापिठाची पुढील सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
२३ ऑगस्टला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं.
त्यानंतर २५ ऑगस्टला सुनावणी होणार होती पण झाली नाही.
दरम्यान त्या अगोदर ११ ऑगस्टला निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरे गटाला ४ आठवड्याची पूर्ण वेळ द्यायला नकार दिला होता. उत्तरासाठी अवघ्या 15 दिवसांची मुदत ठाकरे गटाला दिली होती.
त्यामुळं ठाकरे गटाला 23 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देणं भाग होतं. उद्धव ठाकरे गटाने 4 आठवड्यांचा वेळ मागितला होता . आयोगाने ठाकरे गटाला 15 दिवसांचा कालावधी दिला होता.
२३ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी पर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली होती.