हिवाळी अधिवेशनात दररोज नवीन विषय चर्चेला येतात .यामध्ये जनतेचे विषय ज्यामध्ये शेतकरी, विद्यार्थी किंवा सामान्य नागरिक यांच्या अडचणी सभागृहात मांडल्या जातात .विधान परिषदेमध्ये राज्यातील महामार्गाकरिता अधिगृहीत केल्या जाणाऱ्या जमिनींच्या भरपाई पोटी शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या दुप्पट दराने नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी प्रश्न मांडला होता.
यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी "जमिनीच्या प्रकारानुसार शासनाचा निवाडा ठरवला जातो. त्यावर आधारित ही किंमत ठरवली जाते" असे उत्तर दिले.
यावर विरोधी पक्षाचे नेते एकनाथ खडसे यांनी बाजारभावाच्या साडेचार पट दर शेतकऱ्यांना देणे हा पूर्वीचा कायदा आहे, 2014 चा भूसंपादन कायदा हा आधीच्या कायद्यासारखा व्हावा, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली. पनवेल तालुका ,विमानतळ ,सिडको समृद्धी या सगळ्यांसाठी वेगवेगळे दर लागू आहेत. आधीच्या कायद्यानुसार बाजारभावाच्या साडेचार पट दर शेतकऱ्यांना मिळत होता. आज तोच दुप्पट करण्यात आला आहे ,त्यामुळे हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे .या कायद्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचं ,एकनाथ खडसे यांनी सुचवलं.
यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी "भूसंपादनाची किंमत वाढली तर पुनर्विकासाला अडथळा येऊ शकतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या दुप्पट दराने नुकसान भरपाई मिळत आहे" असे स्पष्टीकरण दिले.
या मतावर आक्षेप घेत एकनाथ खडसे यांनी कायदा हे शासन बनवतं कोणी एक व्यक्ती नाही त्यामुळे गडकरी साहेबांच्या म्हणण्यानुसार जर तुमच्या मर्जीने तुम्ही कायदा बनवत असाल तर शेतकऱ्यांवर हा अन्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला .त्याचबरोबर जर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई चांगल्या दरात मिळत असेल तर तुमच्या डोळ्यात असं का खुपतं? तुम्ही भूसंपादनाच्या किमती कमी केल्या, दहा कोटी वरून पाच कोटी वर केला त्यामुळे शेतकऱ्याला कमी दराने मोबदला देण्याचं पाप तुम्ही करत आहात, असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी सरकार विरोधात केला आहे.
"हा निर्णय बदलण्याची आवश्यकता नाही पण शेतकऱ्यांना कमीत कमी तोटा सहन करावा लागेल, अशा पद्धतीने मध्य साधून या निर्णयात बदल केला जाईल,असे उत्तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे.