राजकीय वर्तुळ : शिवरायांची उंची..

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जगातील सर्वांत उंच पुतळ्याच्या उंची वरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी नागपूरात जो गोंधळ केला त्यावरून आता हे शिवस्मारक रद्दच केलं तर बरं होईल असं वाटायला लागलंय. कोकणातल्या मंदीरांच्या जीर्णोर्धारासाठी गावातले सर्व गट-तट एकत्र येतात, हे तर आराध्य दैवताचं स्मारक..! या स्मारकासाठी राज्यातल्या पक्षांना एकत्र येता येऊ नये ही शोकांतिकाच आहे.

मुळात हे स्मारक शिवाजी महाराजांचं नव्हतंच पहिल्या दिवसापासून. हे सर्व पक्षांच्या राजकीय स्वार्थाचं स्मारक होतं. त्यात छत्रपती नव्हतेच पहिल्या दिवसापासून. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून आताच्या भाजप सरकार पर्यंत.. सगळ्यांनीच याचा राजकीय कारणांसाठी वापर केला आहे.

शिवरायांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असा विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे. मुळात या स्मारकासाठी भाजपा सरकारने जी समिती नेमलीय तिचे अध्यक्ष विनायक मेटेंनाच सरकारने संपूर्ण कामकाजातून डावललेलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या खास मर्जीतले आयएएस अधिकारी स्मारकाबाबतची सर्व निर्णय-प्रक्रीया थेट राबवत आहेत. या स्मारका साठी ज्या कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं त्यापैकी बहुतेक सर्वच कंपन्यांनी सरकारने दिलेल्या बजेटपेक्षा जास्तीचं बजेट स्मारकासाठी लागेल असं सांगीतलंय. तरी सुद्धा, आहे त्या बजेटमध्ये स्मारक बांधून द्या असं सरकारचं म्हणणं आहे.

स्मारक झालं तरी त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी असणार आहेत. स्मारकाच्या संपूर्ण प्रक्रीयेमध्ये भाजप इतर कुठल्याही पक्षाला सामावून घेण्यासाठी तयार नाही. सगळं काही आपणच करतोय हे दाखवण्याचा अट्टाहास आहे. राजकीय श्रेय घ्यावंही सत्ताधारी पक्षाने, ते श्रेय अनुषंगाने त्यांना मिळणारच आहे. पण जे सहज मिळणार आहे ते ओढून-ओरबाडून घेण्याची मानसिकता ही आजारी मानसिकता आहे. भाजप सध्या या मानसिकतेचा आजारी आहे.

छत्रपती शिवरायांची उंची भाजप-शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यासारखे खुजे पक्ष ठरवू शकत नाहीत. शिवाजी महाराजांची उंची सदैव आसमंत भेदणारी होती. त्यांची कर्तृत्व असामान्य होतं. त्यांची उंची छोटी करावी की तलवार मोठी करावी याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, पण शिवाजी महाराजांच्या नावाने फालतू राजकारण करू नये.

भाजपने हे विसरू नये की आपलेच छिंदम सारखे पदाधिकारी छत्रपतींबद्दल काय काय बोलले आहेत. छत्रपती मनात असतील तरच स्मारक उभारा, राजकीय सोय म्हणून वापर करणार असाल तर एक गोष्ट सर्व पक्षांनी लक्षात ठेवावी.. छत्रपतींचा ‘वापर’ त्यांच्या हयातीत कोणी करून शकलं नाही. तुम्ही त्यांच्या पश्चात् ही राजकारणासाठी वापर करू शकत नाही. महाराष्ट्रातील जनता सूज्ञ आहे. फार ‘शहा’णपणा केलात तर हीच भोळी जनता तुमच्या पार्श्वभागावर लात घातल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी महाराजांची शिकवण महाराष्ट्राच्या रक्ता-रक्तात आहे. गनिमाची बोटं कशी छाटायची हे महाराष्ट्राला शिकवावं लागत नाही.