Home मॅक्स व्हिडीओ CAB: आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा विरोध का?

CAB: आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा विरोध का?

401
0
Support MaxMaharashtra

राज्यसभेत बुधवारी नागरिकत्व संशोधन विधेयक (CAB) मंजूर झालं. सभागृहातील विस्तृत चर्चेनंतर या विधेयकाला पारित करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजुनं १२५  मत मिळाली तर विरोधात ९९ सदस्यांनी आपलं मत दिलं. मात्र विधेयकाच्या मंजूरीनंतर आसामसह पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये जोरदार विरोध दर्शवला जात आहे. आसाममध्ये काही निदर्शनांमधुन हिंसात्मक घटनाही घडल्या आहेत.

हे ही वाचा…

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 (Citizenship Amendment Bill 2016) नेमकं काय आहे. या विधेयकाला आसाममधून विरोध होत आहे. त्याची कारणं काय आहेत हे आपण समजून घेऊया.

हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिम समुदायाच्या निर्वासितांना वगळता इतर समुदायाच्या निर्वासितांना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क प्राप्त होईल. जर हे विधेयक मंजूर झालं तर स्थानिकांचे हक्क डावलले जातील अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत असल्यामुळे या विधेयकाचा आसाममधील अनेक संस्थांकडून विरोध दर्शवला जात आहे..

काय आहे ‘या’ विधेयकात?

१९५५ च्या कायद्यात सुधारणा करून शेजारच्या देशातून भारतात आलेले निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर मुस्लिमेतर धर्म) यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाईल. ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी आलेल्या निर्वासितांनाच नागरिकत्व मिळेल.

भारतीय नागरिक होण्यासाठी ११ वर्षं भारतात अस्तित्व असावं लागतं असा नियम आहे. पण या कायद्यानंतर, शेजारील देशातील मुस्लिमेतर लोकांनी जर ६ वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य केलं असेल तर त्यांना नागरिकत्व दिलं जाईल.

अनेक तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे विधेयक संवैधानिक दृष्ट्या देशाच्या एकतेसाठी घातक असुन घटनेनं सर्वांना समानतेचा हक्क प्रदान केला आहे. भाजप केवळ आपल्या फायद्यासाठी असे निर्णय घेत असल्याची टीका केली जात आहे. केवळ बहुमताचा उपयोग करुन भाजप मनमानी कायदे संमत करत आहे.

समानतेचा हक्क काय आहे? ‘कलम १४’ काय सांगते?

भारतीय संविधानातील कलम १४ अनुसार,

-राज्य , कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.

-धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई

विधेयकाला विरोध का?

जर हे विधेयक मंजूर झालं तर स्थानिकांचे हक्क डावलले जातील अशी भीती आसाम मधील नागरिकांना वाटत असल्यामुळे या विधेयकाला विरोध करत आहेत

जर हे विधेयक मंजूर झालं तर ईशान्य भारतातल्या स्थानिक लोकांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धक्का पोहोचेल अशी भीती वाटत असल्यामुळे अनेक संस्था या विधेयकाचा विरोध करत आहेत.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बांगलादेश पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारतात नागरिकत्वाचा अधिकार प्राप्त होईल

इतर राज्यांच्या तुलनेत आसाम मध्ये बांगलादेशींचं सर्वाधिक स्थलांतर होत असल्यामुळे जर हे विधेयक मंजूर झालं तर बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासित हिंदूंची संख्या वाढेल आणि स्थानिकांची कमी होईल अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत आहे.

प्रदर्शनकर्त्यांचा आरोप आहे की नागरिकत्व संशोधन विधेयक १९८५ मध्ये झालेल्या असम समझौताचं (असम अकॉर्ड) उल्लंघन करणार आहे आणि हे विधेयक कधीही स्वीकारलं जाणार नाही.   

असम समझौता काय आहे?

१९८५ मध्ये झालेल्या असम अकॉर्ड (Assam Accord) नुसार २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या विदेशींना त्यांची ओळख निश्चित करुन देशातुन हद्दपार करावे. मात्र आता पारित झालेल्या नागरिकत्व संशोधन बिल-२०१९ नुसार २०१४ पुर्वीच्या नागरिकांना या कायद्यात ग्राह्य धरले जाईल.

आसाम मध्ये १९७९ सालापासुन मुळ नागरिक विरुद्ध बांग्लादेशी स्थलांतरीतांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षातुनच १९८५ साली तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी असम करार केला होता.

प्रदर्शनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने स्थानिक समस्या विचारात न घेता आमच्यावर हा कायदा लादला आहे. या कायद्यामुळे असम अकॉर्ड पुर्णपणे निकामी झाला आहे.

चांगल्या पत्रकारितेसाठी तुमचं योगदान आवश्यक आहे.

सहभाग निधी साठी इथे क्लिक करा


Warning: A non-numeric value encountered in /home/maxmaharashtra/public_html/wp-content/themes/Newsmag2/includes/wp_booster/td_block.php on line 997