Home मॅक्स रिपोर्ट एखादा प्रकल्प उभा रहाण्यासाठी स्थानिकांना गाडून घ्यावं लागतं

एखादा प्रकल्प उभा रहाण्यासाठी स्थानिकांना गाडून घ्यावं लागतं

224
0
Support MaxMaharashtra

आधी पुनर्वसन आणि नंतर प्रकल्प हे धोरण अंमलात न आणल्याची कितीतरी प्रकरणे आपल्याला आजही दिसत आहेत. वारणा धरणग्रस्त आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्थ नागरिक १९८५ सालापासून त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी लढत आहेत.

१९८५ साली त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. आष्टा तालुक्यातील वाळवा येथे वेगवेगळ्या भागात वसलेल्या या वसाहतींचा त्यांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष सुरू आहे. विविध प्रश्नांसाठी त्यांनी वारणा धरणग्रस्त आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्थ संग्राम संघटना उभारली.

या संघटनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १६८ मोर्चे, ४५ धरणे आंदोलने, ३० ते ३२ दिवसांचं धरणं आंदोलन केलं गेलं. यामध्ये मंत्रालयापासून ते आयुक्तांपर्यंत सर्व स्तरावर जाऊन या आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत मात्र त्यांना यश आलेलं नाही.

१९९७ साली ३२ लोकांचा आदेश होऊनही सात बारा झालेला नाही. ३६८ चांदोली बुद्रुक वसाहतीमध्ये शासनाने वाटप केलेल्या जागेवर स्थानिक लोकांनी अतिक्रमण केले आहेत. पुनर्वसन विभागाच्या जागेवरील ही अतिक्रमणे काढावीत ही लोकांची मागणी असून वरिष्ठांचा आदेश असूनही या अतिक्रमण धारकांना पाठीशी कोण घालत आहेत असा सवाल संघटनेचे कार्यकर्ते विचारत आहेत.

हे ही वाचा…

उपमुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचाच
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाचा तिढा कायम?
संजय राऊत यांच्या कसोटीचा दिवस

श्रीपती तातू पाटील सांगतात, भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. स्थानिक अधिकारी लक्ष देत नाहीत. अतिक्रमण हटावमोहिम तत्काळ हाती घेऊन हे अतिक्रमण मोकळे करण्याची मागणी ते करतात. पेठलोन वसाहतीत १९९७ ला आदेश होऊन देखील सातबारा कुटुंबियांच्या नावे नाही.

लोटिव वसाहत येथे १९९९ ते २००५ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिलेले आहेत. तरीही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणे काढलेले नाहीत. चांदोली बुद्रुक वसाहती बाजूच्या अतिक्रमणामधे चक्क नगरपालिकेचे बोर्ड दिसत आहेत.

ज्या लोकांनी अतिक्रमणे केली आहेत त्यांच्याकडून घरपट्टी वसूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे एवढी वर्ष संघर्ष करूनही प्रकल्पग्रस्त जनतेच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आपला आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

घरातील स्त्री-पुरुष, मुले असे सर्वजण या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. इतक्या वर्षाच्या संघर्षाला सरकारने न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी हे प्रकल्पग्रस्त करत आहेत.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/maxmaharashtra/public_html/wp-content/themes/Newsmag2/includes/wp_booster/td_block.php on line 997