आर्थिक मंदी : नोटाबंदी, आणि जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम – नीति आयोग...

आर्थिक मंदी : नोटाबंदी, आणि जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम – नीति आयोग उपाध्यक्ष

देशाच्या आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही. यातून जर बाहेर पडायचं असंल तर काही तरी विलक्षण उपाययोजना करायला लागतील. असं मत नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केले दिल्लीतील Mindmine summit 2019 या कार्यक्रमात बोलत होते.

70 वर्षात अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती…

गेल्या ७० वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेत कधीही अशाप्रकारचा तरलतेची (लिक्विडिटी) समस्या उभी ठाकली नव्हती. संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रच कचाट्यात सापडले असून कोणीही एकमेकांवर सध्या विश्वास ठेवायला तयार नाही. राजीव कुमार यांच्या मते नोटाबंदी, जीएसटी आणि आईबीसी नंतर परिस्थिती बदलली आहे. पहिल्यांदा बाजारात 35 टक्के पैसा होता. मात्र, आता त्याच्यात घट झाली आहे. या सर्व कारणांमुले स्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. ही स्थिती फक्त सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्यामध्येच नाही. तर खासगी क्षेत्रांमध्ये देखील आहे. कोणीही कोणाला उधार द्यायला तयार नाहीत.
‘दोन मुद्दे आहेत… एक तर सरकारला अशी पाऊल टाकावी लागतील, ते सामान्य पेक्षा वेगळी असावी.. दुसरं म्हणजे मला असं वाटतं की, असे उपाय योजवावेत ज्यामुळे खासगी क्षेत्रातील चिंता दूर केल्या जातील’
जानेवारी ते मार्च दरम्यान भारताचे दरडोई उत्पन्नाचा दर 5. 8 इतका होता. 31 मार्चला संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 6.8 इतका राहिला. सध्या देशातील मोठ मोठ्या कंपन्यांची आर्थिक पत ढासळली असून देशावरील आर्थिक संकटामुळे अनेक कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.