स्त्रीभ्रूण हत्या : कठोर शासन झाले पाहिजे…

366

संपूर्ण भारत देशात महाराष्ट्र  हे पुरोगामी राज्य असल्याची ख्याती असून तशी शेखी या राज्यातील जनता मिरवीत असते. परंतु याच राज्यात सर्वांना शरमेने मान खाली  घालावी लागेल अशा घटना वारंवार घडत आहेत, त्यातील सर्वात हीन प्रकार हा स्त्रीभ्रूण हत्येचा आहे. गेल्याच रविवारी सांगली जिल्ह्यात मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ गावात 19 स्त्रीभ्रूण सापडल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. सहकारी चळवळीने समृद्ध झालेल्या घराघरात विकासाची फळे पोहोचलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा सर्वात कमी असून स्त्री-पुरुष प्रमाण व्यस्त असल्याचे कारण स्त्रीभ्रूण हत्येत सापडले आहे. कुलदीपकाच्या कल्पनेने पछाडलेल्या लोकांनी सर्व कायदे धाब्यावर बसवून समाज स्वास्थ्याला बाधा आणणारे प्रकार केले आहेत. या प्रकारांची गांभिर्याने दखल घेऊन महाराष्ट्र सरकारने स्त्रीभ्रूण चिकित्सा प्रतिबंधक कायदा तयार केला. या कायद्याचा केंद्र सरकारनेही स्वीकार करून तो देशभर लागू केला आहे. या कायद्याचा भंग करण्याचे पातक सुशिक्षित असलेल्या आणि समाजसेवेचे व्रत समजल्या गेलेल्या डॉक्टरांकडूनच घडत आहे. ज्या सुशिक्षितांनी अज्ञानी अशिक्षितांना शिक्षित करणे अपेक्षित आहे तेच डॉक्टर त्यांचा वापर करून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचे काम करीत असतील तर त्यांना कठोरात कठोर शासन होणे गरजेचे आहे. बलात्काऱ्यांसाठी ज्या प्रमाणे जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा सुनावली जात आहे त्याच धर्तीवर स्त्रीभ्रूण हत्या करणाऱ्यांनाही शिक्षा दिली पाहिजे. कुलदीपकाची कल्पना पुरुषांच्या नव्हे तर स्त्रियांच्याही मनातून गेलेली नाही. मात्र त्याचबरोबर विरोध करण्याचे धाडसही तिच्यामध्ये अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्येला समर्थन देणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तिंनाही जबाबदार धरले पाहिजे.  स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळून देण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले आहेत, परंतु या देशात कायद्याचे पालन करण्याची मानसिकताच नाही. पुरुष प्रधान समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रीला दुय्यम स्थान तर दिलेच आहेच, पण लिंग चिकित्सा करण्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्त्रीचे अस्तित्व हिरावून घेण्याचे प्रकार सर्रास होऊ लागले आहेत. या निर्ढावलेल्या लोकांना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये गर्भाचे लिंग माहीत करून घेऊन गर्भपात करण्यास बंदी आहे. तसेच कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या डॉक्टरांना तीन वर्षांपर्यंत कैद,  दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणी निलंबन अशी शिक्षा आहे. परत गुन्हा केल्यास संबंधीत डॉक्टरला पाच वर्षे कैद व 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड व नोंदणी कायम स्वरूपी रद्द. तसेच लिंग निवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत कैद व 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा आहे. वास्तविक पाहता  एवढ्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी ही शिक्षा नगन्य आहे. 1988 साली महाराष्ट्रात लागू झालेला हा कायदा केंद्र सरकारने 1994 साली लागू केला आहे. 2003 मध्ये त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु एवढ्या वर्षांनंतरही लोकांमध्ये जागृती झालेली नसून डॉक्टरांनी या प्रकारातून पैसा कमवणे हा आपला धंदा करून ठेवला आहे. या प्रकारांचा सार्वत्रिक निषेध झाला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मिळालेल्या 50 टक्के आरक्षणामुळे पुरुषांपेक्षाही अधिक संख्येने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी संवैधानिक मार्गाने निषेध नोंदवून आवाज उठवला पाहिजे.  राज्यभर या अपप्रवृत्तींविरुद्ध वातावरण तयार करण्याची नितांत गरज आहे.

– राही भिडे, मुख्य संपादक, दै. पुण्य नगरी