सीमावासियांची लढाई निर्णायक टप्प्यावर
गेली ६० ते ७० वर्ष कानडी अत्याचारांनी ग्रस्त असणाऱ्या महाराष्ट्र - कर्नाटकच्या सीमाभागातील समस्त मराठीजनांचे माय महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला हा 'सीमावाद' आता अंतिम टप्प्यात असून येत्या सोमवारी ३१ जुलै रोजी याबाबत महत्वाची सुनावणी होणार आहे. ख्यातनाम कायदेपंडित हरीश साळवे सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे महाराष्ट्राची बाजू मांडणार असून ते समस्त मराठीजनांच्या शेवटच्या आशा ठरले आहेत.
स्वातंत्र्याच्या लढाईनंतर बेळगांव, कारवार, धारवाड़, निपाणी, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा म्हणून आजही लढा सुरु आहे. भाषावार प्रांतरचनेनंतर कर्नाटकला जोडलेला हा मराठी प्रांत संयुक्त महाराष्ट्राला जोडावा अशी समस्त सीमावासियांची अपेक्षा होती. मात्र "कर्नाटकीं"च्या नाटकीपणामुळे आणि कटकारस्थानांमुळे समस्त मराठीजनांचे हे स्वप्न भंगले आणि त्यानंतर सुरु झाला कानडी अत्याचाराच्या काळ्या पर्वाचा अद्याय..!! त्यात नंतर 'कर्नाटक रक्षक वेदीके'च्या झुंड़शाहीने भर घालून कळस चढवला. कानडी सक्तीच्या नावाखाली मराठी माणसांच्या घरादारावर, भावनांवर, संस्कृतीवर आणि एकंदरीत जगण्यावरच वारवंटा फिरवण्याचे काम या "कर्नाटकीं"नी केले.
केंद्र सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळे आणि कर्नाटकच्या मुजोरीमुळे सीमावासीयांची ही लढाई कागदी घोड़े नाचवण्यापलीकडे आणि आश्वासनांपुढे सरकली नव्हती. अखेरीस सर्वच आशा फ़ोल ठरल्यानंतर २००३ मधल्या बेळगावातील य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखालील साहित्य संमेलनात ठराव झाल्याने महाराष्ट्र शासन सुप्रिम कोर्टात गेले आणि तमाम मराठीजनांच्या आग्रहास्तव या खटल्याची बाजू मांडत आहेत आणि कायद्याच्या कसबीवर भांडत आहेत ख्यातनाम कायदेतज्ञ हरीश साळवे.
देशातले सर्वात महागड़े वकील अशी हरीश साळवे यांची ओळख आहे. साळवे सहसा कुठल्या मॅटरमध्ये पडत नाहीत आणि पडलेच तर ते धकास लावल्याशिवाय रहात नाहीत अशी त्यांची ख्याती आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू समर्थपणे मांडल्याने देशभरात त्यांच्याविषयीचा आदर वाढला आहे. त्यामुळे या केसमधील सर्वात मोठी आणि शेवटची आशा हरीश साळवे हेच आहेत हे याठिकाणी प्रकर्षाने नमूद करावेसे वाटते.
महाराष्ट्र - कर्नाटकचा हा सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी मराठीवासियांच्यावतीने या प्रकरणात आपण बाजू मांडावी अशी विनंती करण्यासाठी गेले असता साळवेंंनी एकीकरण समितीला तब्बल २ तास वेळ देवून त्यांची बाजू समजून घेतली. "माझ्या वडिलांनी म्हणजे स्वर्गीय खासदार माजी खासदार आणि मंत्री एन. के. पी. साळवेंनी बेळगावसह हा सर्व मराठी प्रांत महाराष्ट्रात यावा म्हणून पंतप्रधान राजीव गांधींकड़े पाठपुरावा केला होता. आता त्यांचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न मी पूर्ण करणार" असा आश्वासक शब्द आदरणीय हरीश साळवेंनी या एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिला आणि सर्वांना आस्मान ठेंगणे झाले. या बैठकीच्या फीचा २ लाखांचा चेकही साळवेंनी साभार परत पाठवला. त्यांच्या प्रत्येक सुनावनीची फी १५ लाख रुपये असताना महाराष्ट्र शासनाकड़ून ते केवळ १० लाख रुपये स्विकारतात आणि त्यातही पैसे द्यायला आणि घ्यायला लागू नये म्हणून ते केवळ कोर्टाच्या महत्वाच्या सुनावण्यांनाच हजर असतात.
मध्यंतरी "मनसे" प्रमुखांनी हरीश साळवेंवर तोड़सुख घेताना "साळवे सुनावणीला हजर रहात नाहीत" अशी टिका केली होती. मात्र कुठल्या सुनावणीला काय होणार आहे हे हरीश साळवेंना माहित असल्याने आणि शासनाकड़ून फीचे पैसे घ्यायला लागू नयेत म्हणून साळवे प्रत्येक सुनावनीला हजर रहात नाहीत. एकदा ते सुनावणीला हजर असताना सुनावणी झाली नाही म्हणून त्यांच्या फीचे १० लाखही त्यांनी शासनाला परत पाठवले होते हे "राज" मोजक्याच जणांना माहिती असून याची माहिती कोणीतरी "नाराजांना" द्यायला हरकत नाही. एकीकडे 'बेळगाववासियांनी शांतपणे कर्नाटकमध्येच रहावे,' असे फुकटचे अनाहूत सल्ले देणाऱ्या या "राजाला" कानड्यांचे अत्याचार दिसत नाहीत का ? मराठी माणसांवर राक्षसी अत्याचार करणाऱ्या आणि हिंदीला विरोध करणाऱ्या "कर्नाटक रक्षक वेदीके"च्या व्यासपीठावर यांचा 'संदीपाचार्य' कसा जाऊ शकतो ?? या "राज"कारणाला काय म्हणावे हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे.
तब्बल १४ वर्षे लांबलेल्या या खटल्याची महत्वाची सुनावणी सोमवारी त्रिसदस्यीय खंडपिठासमोर होणार आहे. याअगोदर १० मार्च आणि २४ जुलै रोजी होणारी सुनावणी काही कारणांनी लांबणीवर पडली होती. महाराष्ट्राच्या ११ आणि १२ तर कर्नाटकाच्या १३ आणि १४ या अंतरिम अर्जावरही सुनावणी होऊ शकते. कर्नाटकच्यावतीने शुक्रवारी ५० पानांचे प्रतिज्ञापत्रही सुप्रिम कोर्टात सादर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासन नियुक्त वकील संतोष काकडे, बेळगांवचे जेष्ठ विधिज्ञ राम आपटे, राजाभाऊ पाटील, एकीकरण समितीचे नेते आदी सर्वजण कोर्टाच्या कामकाजासाठी अथक मेहनत घेत आहेत. सरकारने दिल्लीत जुन्या महाराष्ट्र सदनात कक्ष तयार करून दिला असून याच 'वॉर रूम'मधुन सुप्रिम कोर्टातील कामकाज करण्यात येत आहे. हरीश साळवेही सुनावणीसाठी दिल्लीत दाखल झाले असून त्यांनी समितीच्या सदस्यांबरोबर बैठकही घेतली.
दरम्यान कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात वेळेत सुनावणी होऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहे. सुनावणी झालीच तरी कर्नाटकचा प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाही अशी व्यवस्था आहे. सध्याच्या हिंदीविरोधी राजकीय परिस्थितीचा परिणाम या दाव्याच्या कामकाजावर होऊ नव्हे ही भीती "कर्नाटकीं"ना वाटते. 'कर्नाटक रक्षण वेदिका' या संघटनेला हाताशी धरून राष्ट्रभाषा हिंदीला विरोध आणि सरकारी पातळीवर स्वतंत्र ध्वजाची मागणी या प्रकारांनी कर्नाटक सरकार देशविरोधी आहे, अशी भावना तयार झाली आहे. अशा वातावरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तर नुकसान होईल ही भीती कर्नाटकाच्या राज्यकर्त्यांना आहे. आजवर केंद्राने या दाव्यात कर्नाटकलाच झुकते माप दिले, मात्र यापुढे तसेच होईल याची शक्यता मावळली आहे. यामुळे नुकसान होऊ नये याची काळजी कर्नाटकचा थिंक टँक सध्या घेतोय. यातून मार्ग काढण्यासाठी येन केन प्रकारे वेळकाढुपणा करणे हे यापुढील काळात त्यांचे सूत्र राहणार आहे. डिसेंबरपर्यंत तारीख पुढे नेऊन सुनावणी निवडणुकांत अडकवायची हे सूत्र कर्नाटक ठेवू शकते, यात महाराष्ट्र किती मुत्सद्दीपणे वागतो हे बघावे लागेल.
कर्नाटक आणि बेळगावमध्ये इतक्या घडामोडी घडत असताना महाराष्ट्राच्या पातळीवर सारा आनंदी आनंदच आहे. बेळगाववासिय बांधव मातृभूमी महाराष्ट्रात येण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करत असताना महाराष्ट्रातील आम्हा मराठी बांधवांना याचे सोयरसुतकही नाही. राजकीय पातळीवरही सर्वत्र अनास्था आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी दिल्लीत आवाज उठवावा हे सांगण्यासाठी एकीकरण समितीला मुख्यमंत्र्यांना पत्र द्यावे लागते यासारखी दुर्दैवी बाब दूसरी नाही. उपलब्ध राजकीय वातावरण महाराष्ट्राच्या फायदयाचे आहे, त्याचा लाभ करून घ्यायला हवाच. केंद्र-राज्यात एकच सरकार असताना मुख्यमंत्र्यांनी आणि गड़करींनी दिल्लीत आपले "वजन" वापरून कोर्टात आपली जोरकस बाजू मांडण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. नाहीतर पुन्हा हातावर हात धरून बसावे लागेल. कर्नाटक कसे देशविरोधी आहे हे देशासमोर मांडायची हीच खरी वेळ आहे. 70 वर्षांच्या संघर्षाला फळ येत आहे. त्यामुळे तमाम महाराष्ट्राने बेळगाववासियांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहात जागल्याची भूमिका बजावायलाच हवी. मोठा भाऊ म्हणून महाराष्ट्राचे ते आद्य कर्तव्य आहे.
टिप :- "काय आहे सीमावासियांची लढाई" याचा सविस्तर आढावा आपण पुढील लेखात घेणार आहोत...
- अॅड. विवेक ठाकरे, मुंबई
8888878202
