मुंबईच्या जवळ आदिवासींचा जीव धोक्यात

मुंबईच्या जवळ आदिवासींचा जीव धोक्यात

161
0
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्याच्या मुख्यालयापासून  अवघ्या 7 किमी अंतरावर असलेल्या चास ग्रामपंचायतीच्या  हद्दीत नदीच्या पलीकडे 200 आदिवासी लोकवस्तीचा ‘हिबंटपाडा’ वसलेला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याची सात दशकं ओलांडल्यानंतरही प्रशासनाला या नदीवर पूल बांधता आलेला नाही. त्यामुळे आजही इथल्या आदिवासींना जीव धोक्यात घालून नदीच्या प्रवाहातून ये-जा करावी लागत आहे.
पावसाळ्यात तर या आदिवासींचा तालुक्याशी संपर्क तुटतो. या भागात जास्त पाऊस असल्यानं अनेकदा या गावकऱ्यांचं घराबाहेर निघणं कठीण होतं. या काळात परिसरातील शाळा बंद रहात असल्याने विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होते. एवढंच नाही तर रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या शहरात घेऊन जायचं झाल्यास त्यांना नदीच्या प्रवाहातून प्रवास करावा लागतो. किंवा नदीच्या काठाने ५-६ किमी डोली करून रुग्णांना न्यावे लागते. काही वर्षांपूर्वी आरोहण या संस्थेने या परिसरात बंधारा बांधला आहे. नदीला कमी पाणी असल्यावर या बंधाऱ्यावरून जाता येतं. मात्र, इतर वेळी नदीतून जाण्याशिवाय कोणताच पर्याय इथल्या ग्रामस्थांकडे नाही.
तीन वर्षात नदीतून वाहतूक करत असताना पांडू रेवजी मोकाशी (५५), गंगाराम मऱ्या बरफ (४५), पांडू गंगा मोंढे (६५) यांचा नदीपात्रात वाहून गेल्यानं मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना रोजच्या व्यवहारासाठी पूल मिळावा अशी मागणी होत आहे.
अनेक वेळा झालेल्या मोर्चे, आंदोलने यांची दखल घेत तत्कालीन पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या प्रयत्नातून २०१८ मध्ये पुलासाठी आदिवासी विभागामार्फत १ कोटी ८५ लाख रुपये मंजुर करण्यात आले होते. एप्रिल २०१८ मध्ये या पुलाचे भूमिपूजन करून मोखाडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम हाती घेतले. सुरवातीला काही महिने हे काम सुरळीत सुरू होते. पुढे मात्र या कामात मरगळ आली ती कायमचीच.
गावकऱ्यांनी वारंवार ठेकेदाराला आणि अधिकाऱ्यांना विनवण्या करून देखील त्यांच्या चालढकल कारभारामुळे गेल्या ९ महिन्यांपासून हे काम बंद आहे. शासनाच्या अशा उदासीनतेमुळे येथील आदिवासींची होणारी पायपीट तशीच कायम आहे.
याबाबत संबंधित कंत्राटदार सुनील पाटील (आर. के. सावंत एजन्सी) यांच्याशी आम्ही संपर्क केला. या कामाचं बिल मिळालं नसल्यानं काम बंद असल्याचं कंत्राटदार सुनील पाटील यांनी ‘मॅक्स महाराष्ट्र’ला सांगितलंय.
‘या कामासाठी २२ मार्च २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली. १२ महिन्यांच्या मुदतीत कंत्राटदाराला हे काम पूर्ण करायचं होतं. त्यानंतर लगेच एप्रिलमध्ये काम सुरू झालं. पुलाचं जवळपास ६० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराने आपल्या झालेल्या कामाच्या बिलाची मागणी केली. मात्र त्यांना अद्यापपर्यंत बिल मिळालेलं नाही. त्यामुळे एका वर्षांपासून या पुलाचे काम बंद आहे.
यानंतर याविषयी ‘मॅक्स महाराष्ट्र’ने सार्वजनिक बांधकाम मोखाडा विभागाचे उपअभियंता बाविस्कर यांच्याशीही बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
तर ‘कामात उशीर करून अंदाजपत्रक रक्कम वाढवण्यासाठी हा बांधकाम विभागाचा खटाटोप आहे’ असा आरोप जिल्हा परिषद गटनेते प्रकाश निकम यांनी केला आहे.