GST म्हणजे काय?

वस्तू आणि सेवा म्हणजे काय ?

जनरली ज्या गोष्टी भौतिकरीत्या तुम्ही बघू शकता आणि विकत घेऊ शकता त्या गोष्टी वस्तू(Goods) मध्ये मोडतात. जसे कि कपडे, परफ्युम, शर्ट ई. तसेच ज्या गोष्टींचा तुम्ही उपभोग घेता परंतु कायमच्या खरेदी करत नाहीत त्या सेवा(Services) मध्ये मोडतात. जसे कि हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक, ई.

सरकार कर का घेते ?

वस्तू किंवा सेवा यातली कुठलीही गोष्ट जेव्हा तुम्ही खरेदी करता किंवा वापरता तेव्हा त्याचा कर सरकारला द्यावा लागतो. कर रूपाने वसूल झालेला पैसा सरकारच्या तिजोरीत जातो. सरकार हा पैसा विविध योजनांमध्ये वापरते. जसे कि रस्ते, रोजगार हमी योजना, धरणे, ई. वस्तू आणि सेवा कर कायदा हा भारत सरकारचा सर्वात क्रांतिकारी निर्णय समजला जाणार आहे. या करालाच जी.एस.टी (GST) Goods and Services Tax म्हणूनही ओळखले जाते. जुलै १, २०१७ पासून हा कायदा अमलात आणला जाणार आहे. GST साठी भारतीय संविधानात दुरुस्ती देखील होणार आहे. हा कायदा VAT(Value Added Tax) ला रिप्लेस करणार आहे.

काय आहे वस्तू आणि सेवा कर कायदा ?

बऱ्याचदा बातम्या किंवा न्यूजपेपर मध्ये खूपच अर्थशास्त्राच्या संबंधित शब्द वापरल्याने GST हा कायदा समजण्यास खूप अवघड जाते. आपण एक उदाहरण घेऊनच हा कायदा समजून घेऊ. या उदाहरणात आपण एक शर्ट चे उत्पादन ते विक्री बघू आणि तो सध्याच्या करपद्धतीने महाग कसा पडतो आणि नवीन करपद्धतीने( GST कायदा लागू झाल्यानंतर) कसा स्वस्त पडेल हे बघू.

GST मुळे सर्वात जास्त फायदा ग्राहकाला होणार आहे. तो कसा हे आपण पाहू. उदाहरणासाठी टॅक्स रेट १०% आहे असे समजू.

कर आकारणीची सध्याची पद्धत:

१. शर्ट बनवणारी कंपनी शर्ट साठी लागणारे कच्चे मटेरिअल(कापड, दोरे, बटन ई.) ९० रुपयाला विकत घेते. हे विकत घेताना त्याला १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे मटेरियल सुमारे १०० रु चे झाले.

२. जेव्हा शर्ट तयार होतो तेव्हा ३० रु मजुरी लावून शर्ट ची किंमत १३० झाली. म्हणजे होलसेलर जेव्हा हा शर्ट कंपनीकडून विकत घेणार तेव्हा या १३० रु वर त्याला परत १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे १३ रुपये. म्हणजे शर्ट ची किंमत १३० + १३ = १४३ झाली. म्हणजे होलसेलर ला कंपनी शर्ट १४३ रु ला विकणार.

३. होलसेलर कडे हा शर्ट गेल्यानंतर तो नफ्यासाठी शर्टची किंमत २० रु ने वाढवतो. म्हणजे शर्ट ची किंमत झाली १४३+२० = १६३ रु.

४. जेव्हा होलसेलर रिटेलर ला हा शर्ट विकणार तेव्हा १६३ रु वर परत १०% टॅक्स(१६.३० रु) रिटेलर ला द्यावा लागणार. म्हणजे रिटेलर हा शर्ट १६३ + १६.३० = १७९.३० रुपायाला विकत घेणार.

५. रिटेलर जेव्हा ग्राहकाला हा शर्ट विकायला काढणार तेव्हा स्वतःचा नफा त्यात ऍड करणार. त्यात नफा म्हणून तो १० रु टाकणार. म्हणजे शर्टची किंमत १७९.३० + १० = १८९.३० इतकी होणार. यावर १०% टॅक्स(१८.९३ रु.) लागून ग्राहकाला हा शर्ट १८९.३० + १८.९३ = २०८.२३ रुपयाला खरेदी करावा लागेल. म्हणजे सध्याच्या पद्धतीमध्ये वस्तूच्या प्रत्येक व्यवहारात टॅक्स लागला जातो आणि जास्त टॅक्स जमा केला जातो. वरच्या उदाहरणात कच्च्या मटेरिअल पासून तर ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत शर्ट च्या किंमतीत १० + १३ + १६.३० + १८.९३ = ५८.२३ रु. टॅक्स ऍड झाला आहे.

GST नंतर(१ जुलै २०१७ नंतर) कर कसा आकारला जाईल:

१. शर्ट बनवणारी कंपनी शर्ट साठी लागणारे कच्चे मटेरिअल(कापड, दोरे, बटन ई.) ९० रुपयाला विकत घेते. हे विकत घेताना त्याला १०% टॅक्स द्यावा लागणार. म्हणजे मटेरियल सुमारे १०० रु चे झाले.

२. मग कंपनी या शर्टची किंमत १३० रु ठरवणार. यावर १०% टॅक्स म्हणजे १३ रु लागणार. पण कंपनीने आधीच कच्च्या मटेरिअलवर १०% टॅक्स दिल्याने येथे कंपनीला फक्त ३० रु वरच टॅक्स भरावा लागणार, म्हणजेच ३ रु. कंपनी हा शर्ट होलसेलर ला १३३ रु ला विकणार.

३. होलसेलर स्वतःचा नफा टाकून शर्ट १५० रु ला लावणार. यावर १०% टॅक्स लावताना आधीचा टॅक्स कमी करून फक्त नफ्याच्या रकमेवरच टॅक्स लावला जाईल. म्हणजे २ रु.

४. म्हणजे रिटेलर ला हा शर्ट १५२ रु ला मिळणार. मग रिटेलर आपला नफा टाकून शर्त १६० रु ला लावणार. ग्राहकाला विकताना त्याला फक्त नफ्यावरच टॅक्स भरावा लागेल म्हणजे १ रु.

५. आणि ग्राहक हा शर्ट १६१ रु ला विकत घेईल. म्हणजेच कच्च्या मटेरिअल पासून तर ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत शर्ट च्या किंमतीत १० + ३ + २ + १ = १६ रु. टॅक्स ऍड झाला. म्हणजे सध्याच्या पद्धतीत २०८.२३ रु ला मिळणारा शर्ट GST अमलात आणल्यानंतर फक्त १६१ मिळेल. म्हणजे ग्राहकाचे सुमारे ४५ ते ५० रुपये यात वाचतील. उदाहरणातील आकडे थोडे मागे पुढे होऊ शकतात पण GST कायद्याने ग्राहकाचे पैसे कसे वाचतात हे नक्कीच समजण्यास मदत होईल. एकंदरीत GST मुळे कच्चे मटेरीअल ते ग्राहकापर्यंत वस्तू पोहचवण्यासाठी जी टॅक्स ची चैन होते ती तुटली जाणार आहे आणि त्यातून थेट फायदा ग्राहकाला होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही हा कर वसूल करणार:

भारत एक संघराज्य आहे. म्हणजे देशातील राज्यांचा कारभार हा स्वायत्त चालतो. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून वेगवेगळा GST वसूल केला जाईल. सध्यादेखील केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळा कर आकारत आहेत. फरक फक्त उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे टॅक्स ची चैनिंग बंद होणार आहे. सध्या जगातील जवळपास सर्वच प्रगत देशात अशाप्रकारची करआकारणी होते त्यामुळे भारतात हा कायदा अमलात आणताना काही अडचण येऊ नये असे मला वाटते.