गडचिरोलीचा सिटीस्कॅन

1208
B82aSw-CAAA2B2t

निसर्गानं या जिल्ह्याला भरभरून दिलंय. बारमाही नद्या आहेत. खनिज संपत्ती आहे. सुपीक जमीन, जैववैविधतेनं नटलेली वनसंपत्ती, चांगला पाऊस-पाणी…सगळंच मुबलक आहे…पण तरीही विकासानं या जिल्ह्याकडे  पाठ फिरवलीय. त्याचं कारण नक्षलवादात असल्याचं सांगितलं जातं. खरंच नलक्षवादामुळेच या जिल्ह्याचा विकास खुटला आहे की धोरणांमध्ये त्रुटी आहे? की राज्यकर्त्यांचं दुर्लक्ष किंवा अतिलक्ष याला कारणीभूत आहे? की स्थानिक आदिवासी?  याच प्रश्नांची उत्तर या अहवालात शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

गडचिरोली जिल्हा एका दृष्टीक्षेपात

-एकूण लोकसंख्या – १०,७२,९४२

-एकूण जमिनीच्या फक्त ०.०२ टक्के जमिनी उद्योगासाठी वापरली जातेय

-फक्त १३.१४ टक्के जमीन शेतीसाठी वापरली जाते

-जिल्ह्याची एकूण ७६ टक्के जमीन ही जंगलानं व्यापलेली आहे

-एकूण लोकसंख्येच्या ३८.१७ टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे.

-एकूण १६७९ गावं आहेत. त्या पैकी १४४६ गावांमध्ये वीज पोहोचली आहे.

-४५७ ग्रामपंतायती, २ नगरपालिका आणि १० नगर पंचायती आहेत.

-१२ तालुके आहेत. तर २९ पोलीस स्टेशन आणि ३१ पोलीस आऊट पोस्ट आहेत.

– साडेपाच हजार स्वेअर मीटरवर पसरलेल्या या जिल्ह्यात फक्त गडचिरोली आणि आहेरी या दोनच ठिकाणी बस आगार आहे. तर फक्त २७१ गावं एसटीनं थेट जोडलेली आहेत.

३ आमदार आणि १ खासदार असं राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधित्व आहे.

गडचिरोली शहर

संपूर्ण जिल्ह्यात हे एकमेव ठिकाण जास्त नागरिकरण झालेलं आहे. राईस मिल या भागात असल्यानं तांदळाच्या व्यापाऱ्यांची तिथे ये-जा असते. त्यामुळे या शहरात चांगली रेस्टॉरंट, राहण्याची चांगली सोय असलेली हॉटेल्स आणि बऱ्यापैकी ब्रांडेड वस्तू मिळतील अशी बाजारपेठ आहे. रस्ते प्रशस्त आहेत. इमारती फार नाहीत. बैठी घरंच जास्त आहेत. एका छोटेखानी शहरात असलेल्या बऱ्यापैकी सोयीसुविधा आहेत.

गडचिरोली जिल्हा 

भाषा

संपूर्ण जिल्ह्यात समान अशी कुठलीच भाषा नाही, त्या त्या राज्याला खेटून त्या त्या राज्याची भाषा बोलली जाते. म्हणजे छत्तीसगडला लागून असलेल्या भागात छत्तीसगडी, तेलंगाणाला लागून असलेल्या भागात तेलगू, गोंडी आदिवासी त्यांची गोंडी भाषा तर माडिया आदिवासी त्यांची माडिया भाषा बोलतात. चंद्रपूरला लागून असलेल्या भागात मराठी आणि हिंदी भाषेत संवाद साधला जातो. तर स्थलांतरीत मजूर बंगाली आणि उडीया भाषा बोलतात

उद्योग –

उद्योगाच्या बाबतीत जिल्हा मागासलेलाच आहे. भात हे मुख्य पीक असल्यानं भाताच्या गिरण्यांची संख्या जास्त आहे. चामोर्षीमध्ये एक पेपर मिल आहे. तर आरमोरीमध्ये रेशीम उत्पादन केलं जात.

जिल्ह्यात १९८५ मध्ये एमआयडीसी स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी २५० हेक्टर जमीन देण्यात आली. सर्वपायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. पण, एकही उद्योग आला नाही. परिणामी आता ही जमीन एसआरपीला देण्यात आलीय.

डीप्लस झोन नको, वेगळ्या सवलती द्या

उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारनं गडचिरोलीमध्ये डीप्लस झोन जाहीर केला. पण राज्याच्या इतर भागात सुद्धा म्हणजे ओझर, बुटीबोरी सारख्या भागात सुद्धा डीप्लस झोन आहे. असं असतांना उद्योग गडचिरोली पेक्षा इतर भागांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे इथे उद्योग येण्यासाठी वेगळ्या सवलती आणि वेगळी धोरणं आखणं गरेजंच आहे.

खाण उद्योग  

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज आहे. जवळपास १४ कोटी लाख टन लोहखनिजाचे साठे आहेत. आलापल्ली परीसरात तांब्याचे सुद्धा साठे आहेत. नक्षलवादामुळे इथे खाण उद्योग सुरू करण्यास उद्योजक पुढे येण्यास घाबरतात. पण, सुरजागडमध्ये एक खाण उद्योग सुरू झालाय. लोहखनिज काढण्याचं काम सुरू आहे. पण नक्षलवाद्यांनी त्यांची ४० वाहनं जाळल्यानंतर त्यावरही आता दहशतीचं सावट आहे. या खाण उद्योगाला नक्षलवाद्यांचा आधी विरोध नव्हता. पण स्थानिकांनी विरोध केल्यानं त्यांना तो करावा लागता. परिणामी विरोध करणाऱ्या स्थानिक पत्रकार आणि इतर लोक सध्या प्रचंड दहशतीत आहेत.

जिल्ह्यात आलापल्लीपासून २५ किमीवर देवरमारीमध्ये तांब्याच्या खाणी आहेत. इथं कुठल्याही प्रकारचा प्लांट किंवा उद्योग नाही. परिणामी तिथून खनिजाची चोरटी वाहतूक होते. सरकारनं इथं प्रकल्प उभारण्याचं आश्वासन दिलंय. पण अजून कुठलीही प्रक्रीया सुरू झालेली नाही.

इतर उद्योग

जिल्ह्यात वनसंपत्ती भरपूर आहे. त्यावर आधारीत उद्योग इथे नगण्य आहेत. आंबा, काजू, जांभुळ, सिताफळ यांच चांगलं उत्पादन आहे, त्यावर प्रक्रिया  करणारे उद्योग नाहीत. रानमेव्यावर प्रक्रिया करून त्याचं चांगलं मार्केटींग केलं तर चांगली रोजगार निर्मीती सुद्धा होऊ शकते.

चांगल्या प्रतीचं लाकूड मुबलक प्रमाणात आहे. त्याची मोठी बाजारपेठ आहे. दिल्ली, आंध्रा, छत्तीसगड, तेलंगाणा येथील  व्यापारी लाकडाच्या खरेदीसाठी येतात.

मोहाची फुलं इथे मुलबल प्रमाणात उपलब्ध आहेत. सध्या त्यावर बंदी आहे, पण त्याचा चांगला वापर करून अनेक वस्तू  तयार करता येऊ शकतात. मोहाची फुलं प्रोटीनचा एक उत्तम स्रोत आहेत.

वाहतूक आणि पर्यटन

साडेपाच हजार स्वेअर मीटरवर पसरलेल्या या जिल्ह्यात फक्त गडचिरोली आणि आहेरी या दोनच ठिकाणी बस आगार आहे. तर फक्त २७१ गावं एसटीनं थेट जोडलेली आहेत. त्यामुळे वाहतुकीसाठी लोकांना वडाप वरच जास्त  अवलंबून राहावं लागतं. एसटीच्या फेऱ्या पुरेशा नाहीत. त्यामुळे वडापमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त माणसं भरली जातात. एका वडापमध्ये ( फोर्सची गाडी असते बरेचदा) साधारण २० ते २४ माणसं एकावेळेला भरली जातात. महत्त्वाचं म्हणजे आठवडी बाजाराच्या दिवशी या गाड्यांमध्ये लोकांबरोबर त्याचं सामान सुद्धा असतं. त्यात जिन्नसाबरोबरच गॅस सिलिंडर सारख्या गोष्टी असतात.

मुख्यरस्त्यांची स्थिती चांगली आहे. पण अंतर्गत भागात मात्र रस्त्याचं जाळं निर्माण करण्यात अडचणी आहेत. मुख्य अडचण ही वन कायद्याची आहे. अनेक गावं सुरूवातीपासूनच वनग्राम आहेत, त्यामुळे वनविभागाची रस्तानिर्मितीमध्ये अडकाठी येते.

पर्यटन

प्रकाश आमटेंवर सिनेमा आल्यानं लोकांच पर्यटन वाढलंय. पण ते फक्त भामरागडपुरतं मर्यादीत आहे. इतर भागात तसं पर्यटन नाही. सिरोंचापासून १० किमी अंतरावर असलेल्या तेलंगाणाच्या हद्दीतल्या कालेश्वर येथे जाण्यासाठी पर्यटक नागपूरहुन येतात. पण ते गडचिरोली येथे जात नाहीत.

बिनागुंडा, सुरजागड, चापराला, भांबरागड, लेखामेंडा, मारकंडा देव, अहेरी अशी अनेक पर्यंटन स्थळं आहेत. ज्यांचा योग्य विकास केला तर पर्यटन उद्योगाला चालना मिळू शकते.

अहेरीचा दसरा देशात फार प्रसिद्ध आहे. देशात साजरा केल्या जाणाऱ्या आगळ्या-वेगळ्या दसऱ्यांपैकी एक आहे. आदिवासी संस्कृती, त्यांच नृत्य, परंपरा यांच दर्शन त्यातून घडतं. त्याचं योग्य मार्केटींग केलं तर पर्यंटनाला मोठी चालना मिळेल  ( पुष्कर मेळ्याच्या धर्तीवर त्याचं मार्केटींग करता येईल )

सिंचन आणि पाणी

राज्यात कुठल्याही जिल्ह्यात बहुदा एवढं पाणी नसेल तेवढं मुबलक पाणी गडचिरोली जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. पण तरीही जिल्ह्यात योग्य सिंचनाची सोय नाही. गोदावरी, प्राणहिता, वैनगंगा या तीन बारमाही नद्या जिल्ह्याची सीमा आहेत. त्याशिवाय इतर छोट्यामोठ्या बारमाही नद्या आहेत. जिल्ह्याची जवळपास ३०० किमी सीमा या मोठ्या नद्यांच्या पात्रांमुळे तयार झाली आहे, पण, त्यावर बंधारे नाहीत. इथे रस्तेकम बंधारे बांधा अशी लोकांची मागणी आहे. या बंधाऱ्यांचा फायदा फायदा गडचिरोलीबरोबरच चंद्रपूर जिल्ह्याला सुद्धा होऊ शकेल. इथल्या नद्यांच्या पाण्याचा वापर पिकासाठी होण्यापेक्षा पुरामुळेच पिकं जास्त वाया जातात.

जिल्ह्याच्या भूगर्भात सुद्धा पाण्याचा मोठा साठा आहे. परिणामी २० ते २५ फुटांवर खणलं तर पाणी लागतं. इथं विहीरी किंवा बोअरींग साधारण ४० ते ४५ फूट एवढीच खोल खणली जाते. तसंच जिल्ह्यात जवळपास २००० मालगुजारी तलाव आहेत. पण त्यात सध्या गळ भरलाय. तो काढला तर चांगली मत्सशेती होऊ शकते. शिवाय त्या पाण्यावर आसपासच् लोकांना कडधान्य आणि इतर छोटी पिकं घेत येऊ शकतात.

तेलंगाणाच्या सीमेवर गोदावरी नदीचं पात्र तब्बल २ किमीपर्यंत विस्तारलेलं आहे. मे महिन्याच्या कडक उन्हाळ्यात सुद्धा नदीत भरपूर पाणी असतं. या पाण्याचा राज्याला नक्कीच योग्य वापर करता येईल. जिल्ह्यातलं सर्व पाणी तेलंगाणा पळवत असल्याचं चित्र आहे. तेलंगाणानं सिरोंचा तालुक्याच्या हद्दीवर मोठं बॅरेज बांधायला घेतलं आहे. ज्यामुळे तालुक्यातली काही गावं आणि त्यांची शेती पाण्याखाली जाणार आहे.

धरणांची स्थिती

योजना भरपूर पण सगळ्या अपूर्ण अशी स्थिती इथल्या धरणांची आहे. केंद्र सरकारनं खोब्रागडी नदीवर तुलतुली नावाचं धरण बांधायला सुरूवात केली आहे. पण ते अजूनही अपूर्णच आहे. इतर ११ सिंचन प्रकल्प नियोजित आहेत किंवा काहींची कामं सुरू झाली आहे. पण त्यात फारशी प्रगती नाही.

शिक्षण

शिक्षणाच्या बाबतीत जिल्हा फारच मागे आहे. खाली आकडेवारीवरून ते लगेचच लक्षात येईल

एकूण प्राथमिक शाळा  – १६३२

एकूण माध्यमिक शाळा  – ३२८

एकूण महाविद्यालये – ५८

जिल्ह्यातल्या १६३१ प्राथमिक शाळांमध्ये जवळपास १,१०,४०० विद्यार्थी शिकतात. तर माध्यमिक शाळांमध्ये १,०९३०० विद्यार्थी शिकतात. पण महाविद्यालयांमध्ये फक्त ११,६६८ विद्यार्थी शिकतात.   

शिक्षणाची चांगली सोय करण्यासाठी सरकारनं इथं गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना केलीय. पण या विद्यापीठात  लॉ आणि इंजिनिअरींग कॉलेजच नाही. तसंच जिल्ह्यात फक्त एकच प्रायव्हेट इंजिनिअरींग कॉलेज आहे. जिल्ह्यात कायम वनिना अनुदानित शाळांची संख्या जास्त आहे.

दुर्गम भागातल्या शाळांमध्ये शिक्षक जात नाहीत. परिणामी त्या ओस पडल्या आहेत.

झेडपीच्या ५०० पेक्षा जास्त शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. ज्या शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, त्या शाळा सरकार बंद करत आहे. पण आता ज्या मुलांच्या पालकांकडे पैसा आहे तेच विद्यार्थी शिकतील. बंद केलेल्या शाळांची मुलं बाजूच्या इतर शाळांमध्ये समावेश करू असं बोलतात पण त्यांना जाण्यासाठी बसची सुविधा शाळेच्या वेळेत नाही

जिल्ह्यातल्या शिक्षण पद्धतीत बदल झाला पाहीजे. आर्थिक विषमता तर आहेच, पण शैक्षणीक विषमतेचं काय – प्रकाश आमटे

दुर्गम भागात शिक्षक शिकवायला जातच नाहीत. शिक्षक गावांमध्ये २ हजारावर एखादा मुलगा ठेवतो आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहून ४० हजार पगार घेतो

– अतुल गण्यारपार, बांधकाम सभापती, झेडपी 

 नक्षलवाद

कुठल्याही चळवळीला आयडॉलॉजीचा सपोर्ट हावा असतो. मीडियानं इथल्या काढलेल्या चुका नक्षल्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. मीडियानं सुद्धा जरा समजला पाहीजे. त्यांच्या निगेटीव्ह बातम्यांचा फायदा नक्षल्यांना होता कामा नये. मीडियाच्या बातम्यांनी समाजात आलेली निगेटीव्हीटीचा वापर नक्षली करत असतात.    – रंगा नायक, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली

नक्षलवाद हा आता आयडिओलॉजिकल नाही तर खंडणीसाठी उरला आहे.  या चळवळीत काम करणाऱ्या अनेक आदिवासींना नक्षल्यांची आयडिओलॉजीच माहीत नाही. कम्युनिजम काय आहे? माओ कोण होते? याची कसलीही माहिती त्यांच्याकडे नसते. कित्येकदा नक्षल्यांची गाणी, त्यांचा पेहराव आणि त्यांच्या हातात असलेल्या बंदुका पाहून आदिवासी त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. काहीतरी डॅशिंग करण्याच्या उद्देशानं आदिवासी मुलं आणि मुली आकर्षित होतात. पण, अनेकांनी अल्पावधीतच चळवळ सोडल्याचंही दिसून येतंय. नक्षली चळवळीत प्रचंड प्रतिकूल स्थितीत जगावं लागतं, प्रचंड अंग मेहनत करावी लागते, त्यात पुरेसं अन्न मिळणं नाही यामुळे काही जण चळवळ सोडून पळून येत आहेत. त्याचबरोबर महिलांवर लैंगिक अत्याचार होतात. कुवाऱ्या मुलामुलींना प्रेम किंवा लग्न करू देत नाहीत. त्यामुळे लग्न करण्यासाठी सुद्धा लोकं आत्मसमर्पण करतात.

प्रशासन

नक्षल्यांच्या नावाखाली सरकारी कर्मचारी पैसे लाटतात, इथल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिन्याला १५ टक्के जास्तीचा पगार, वन स्टेप प्रमोशन, स्टाफ क्वार्टर असं सर्व दिलं जातं. पण अनेक कर्मचारी त्या गावात राहत नाहीत. ते जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी राहतात. अनेक सरकारी कर्मचारी नागपूर आणि चंद्रपूरपासून इथे अपडाऊन करतात. अनेक लोकं इथे भाड्यानं लॉज घेऊन राहतात. इथे सरकारी कर्मचारी राहतच नाहीत. सोमवारी उशीरा येतात, शुक्रवारी सकाळी लवकर निघून जातात. अनेक अधिकारी तर नागपुरात राहतात आणि दौरा आहे असं सांगतात. अनेकदा ग्रामसेवक गावात जात नाहीत       – सुरेश पद्मशाली, ज्येष्ठ पत्रकार 

काही प्रमाणात फॉरेस्ट ऍक्टमुळे विकास रखडला आहे – अतुल गण्यारपार, बांधकाम सभापती, झेडपी

इतर प्रशासकीय अधिकारी जिल्ह्यात खूप आहेत. पण सर्व कारभार पोलीसांच्या कलानंच चालतो. नक्षलवादाच्या नावाखाली अनेक विभाग त्यांची जबाबदारी झटकतात. पोलिसांवर अवलंबून राहूनच काम करातात. त्यात पोलीस प्रशासन सुद्धा रात्री ८ नंतर त्यांच्या कॅम्पच्या बाहेर जात नाही. रात्री आठ नंतर काहीही घडलं तरी पोलीस तक्रार करत नाहीत कींवा लोकांची मदत करत नाहीत. कॅम्पमधले पोलीस त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये काही इमर्जन्स घडली तर  सुद्धा बाहेर पडत नाहीत. पोलीस चौक्यांमध्ये तैनात केलेले पोलीस सुद्धा सूर्य मावळल्यानंतर कॅम्पमध्ये जाऊन राहतात.

शेती  आणि इतर

मुख्य पीक भात आहे. त्याच्या जोडीला काही ठिकाणी गहू, हरभरा आणि कडधान्याची पिकं घेतली जातात. काही ठिकाणी कापूस, सोयाबिन, मिरची, तिळ आणि शेंगदाण्याची सुद्धा शेती केली जाते. इथल्या पिकांसाठी जिल्ह्यातच बाजारपेठ आहे. पण कापूस आणि सोयाबिन मात्र जिल्ह्याच्या बाहेर विक्रीसाठी पाठवली जातात.

अधुनिक शेतीकडे लोकांचा कल वाढत आहे. अशिक्षित आदिवासी बाई सुद्धा आज इथं यंत्रिकीकरणानं भाताची शेती करते. भात लावण्याचं यंत्र घेण्यासाठी सिंरोंचा पंचायत समितीमध्ये शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी झाली होती.

इथल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे. मुळातच एकूण जमिनीच्या फक्त १३.१४ टक्के जमीन शेतीसाठी वापरली जाते. जास्तीत जास्त जमीन ही वनाच्छादीत आहे.

जिल्ह्यात मोठं पशुधन आहे. तब्बल १०,७२,१५ गुरंढोरं आहेत.  पण दुग्ध उत्पादन फार कमी. इथल्या आदिवासी संस्कृतीमध्ये गायीचं दुध काढणं योग्य समजलं जात नाही. तसंच भाताच्या पेंढीपासून गाय काही चांगलं दुध देत नाही. गाईसाठी चांगला चारा नाही. त्यामुळे दुधाचा व्यापार जास्त चालत नाही. पण प्रशिक्षण आणि प्रबोधन केलं तर जिल्हा दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर होऊ शकतो.

३५० दुर्मिळ वनस्पती इथे आहेत. जिल्ह्यात १२ बॉटनिकल गार्डन आहेत. तर १ बोटानिकल अभ्यास केंद्र आहे. झेडपीनं वैदुंच संमेलन घेतलं. त्यांना आणखी प्रशिक्षण दिलं, तसंच लायसन देऊन व्यावसाय सुरू करून दिले. ( आणखी करता येण्या सारखं आहे )

शेतीपेक्षा इथले आदिवासी तेंदुपत्ता संकलन आणि बांबूच्या कटाईवर जास्त निर्भर आहेत. इतरवेळी ते जंगली रानमेवा गोळा करण्यात मग्न असतात.

फॅक्ट्स

ईलेक्ट्रीसिटीचा 100 किमीचा एक फेज आहे तो अलापल्ली ते सिरोंचा असा आहे. सिरोंचामध्ये लाईट गेली तर ती थेट अलापल्लीवरून जाते मग ती २४ तास येत नाही, वीज विभागाच्या लोकांना मग नेमकी कुठे वायर तुटली आहे, हे शोधण्यासाठी १०० कीमीचं जंगल पालथं घालावं लागतं.

जिल्ह्याचं चित्र फक्त नक्षलग्रस्त जिल्हा असं रंगवलं जातं, इतर समस्यांकडे कुणीच लक्ष देत नाही. त्यांची चर्चा सुद्धा होत नाही. जिल्ह्याचा विकासाचा बजेट २०० कोटींच्या आसपास तर पोलीस आणि इतर गोष्टींचा बजेट तब्बल ५०० कोटींच्या जवळपास आहे.

जिल्ह्यात सर्वत्र दारुबंदी आहे पण तरीही अनेक ठिकाणी चोरून हातभट्टीची दारू मिळते. अनेक दुर्गम भागात जाऊन दारुच्या भट्ट्यांवर कारवाई करणं पोलिसांना शक्य होत नाही.

लोकांच राहणीमान फार साधं आणि निसर्गाच्या जवळंच आहे. अनेक अदिवासी आजही कपडे घालत नाहीत. पारंपारिक उद्योग करण्यातचं त्यांना रस आहे. शिक्षण नाहीये पण त्यांना व्यवहारीक ज्ञान मात्र आहे.

सरकार दरबारी जिल्ह्याची नोंद आदिवासी आहे, सरकारला वाटतं इथं १०० टक्के आदिवासी आहेत. त्यामुळे इथल्या ओबीसींवर सर्वात जास्त अन्याय – अरूण मुनघाटे – जिल्हाध्यक्ष, OBC संघर्ष समिती

जिल्ह्यात 12 टक्के ओबीसी आहेत. पण त्यांना फक्त ६ टक्के आरक्षण. अनेक ठिकाणी भरती करतांना ओबीसींसाठी एकतर शून्य किंवा मग नगण्य जागा असतात

९ जून २०१४ च्या पेसा कायद्यानुसार गावातली सर्व १२ सरकारी पदं आदिवासी ठेवली आहेत. १५९७ पैकी १३११ गावं ही पेसा अंतर्गत येतात. त्यामुळे तिथं एकाही ओबीसीला गावातल्या १२ सरकारी पदांमध्ये स्थान नाही

 मॅक्स महाराष्ट्रची निरिक्षण

–    कोकण आणि गडचिरोलीमध्ये बऱ्याच अंशी जैविक समानता. आंबा, काजू, भात सारखी कॉमन पिकं. जमिनीचा पोत सारखा – ( इतर समान गोष्टींवर संशोधन होणं गरजेचं )

–    जिल्ह्यात साधनसंपत्ती भरपूर आहे. जमीन आणि पाणी सुद्धा मुबलक आहे पण तरी रोजगार निर्मीती नाही. त्याला पुरक अशी धोरणं नाहीत.

–    ९४० सहकारी संस्था जिल्ह्यात रजिस्टर्ड आहेत. पण त्यांच फारसं अस्तित्व जाणवत नाही.

–    १० मोठ्या संस्था जिल्ह्यात समाजोपयोगी कामं करतात, त्यापैकी ५ संस्था या जिल्ह्याचं मुख्यालय आणि उत्तर भागात आहेत.