संसदेपेक्षा निवडणूका मोठ्या
जेव्हा १९९४ च्या हिवाळ्यात मी पहिल्यांदा मुंबईहून दिल्लीला गेलो तेव्हा संसदेचे वार्तांकन करणे हे माझ्यासाठी सर्वात मोठे आकर्षण होते. संसदेचा भव्य सेंट्रल हॉल आणि त्यात लावलेली दिग्गज नेत्यांची चित्रे न्याहाळणे खुप प्रोत्साहन देणारे होते. जॉर्ज फर्नांडीस, अटलबिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांची संसदेतील भाषणे ऐकणे प्रेरणादायी असायचे. कारण येथे आपल्या लोकशाहीचा खऱ्या अर्थाने कस लागतो. पण आता जवळपास २५ वर्षांनंतर मला हे सांगताना दु:ख होत आहे की, प्रत्येकाने संसदेबाबत जे स्वप्न बाळगले आहे त्याचा चक्काचूर झाला आहे. गुजरातमधील निवडणूका पूर्ण होईपर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे. यातून एक स्पष्ट संदेश असा जात आहे की, एका राज्यातील विधानसभा निवडणूक ही राष्ट्रीय संसदेपेक्षा महत्वाची झाली आहे.( संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या जाहीर झालेल्या नव्या तारखा ख्रिसमसच्या आसपास आहेत. यामुळे ख्रिस्ती खासदारांची गैरसोय होणार असली तरी त्याची पर्वा करण्याचे कारण नाही.)
एका ठराविक पातळीवर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याबाबत सरकार करत असलेला युक्तिवाद समजू शकतो. गुजरातमध्ये सर्वस्व पणाला लागले आहे. पंतप्रधानांचे ते घरचे राज्य आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक दिग्गज नेते तेथे प्रचाराच्या रणधुमाळीत व्यस्त असल्यामुळे त्यांच्याकडे अधिवेशनासाठी फारच कमी वेळ आहे. शिवाय भूतकाळातही असे काही प्रसंग घडले आहेत. सन २०१३ मध्ये पूर्वीच्या यूपीए सरकारने एका राज्याच्या निवडणूकीसाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन असेच गुंडाळले होते. पण इथे फरक असा आहे की, त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी यांनी प्रचार करून मतांचा जोगवा मागावा अशी अपेक्षा करण्यात आली नव्हती. तो त्याचा कमकुवतपणा होता हे जरी खरे असले, तरी निवडणूकांच्या सततच्या दबावाखाली त्यांनी त्यांच्याच सरकारचा एक प्रकारे अपमान केला होता. या उलट नरेंद्र मोदी हे अहोरात्र प्रचार करणारे असे एकमेव नेते आहेत, जे निवडणूकांच्या राजकीय आखाड्यात विजयोत्सव साजरा करत असतात. भाजपाचे एकमेव स्टार प्रचारक अशी त्यांची प्रतिमा झाली असून आता प्रत्येक निवडणूक ही पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनावरच लढली जात आहे. परिणामी निवडणूकांमधील विजय हे सरकारसाठी महत्वाचे काम करत आहेत. तो असा एक प्राणवायू आहे जो मोदी यांच्या विजययात्रा काढण्यासाठी योगदान देत आहे. अशा वेळी संसदेतील कामकाज निवडणूकांसाठी पुढे ढकलणे, असे सरकारचे धोरण असेल, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे?
वस्तूस्थिती अशी आहे की, संसदेचे महत्व कमी करणे हे मोदी यांच्या गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कारकिर्दीच्या काळातील त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारे आहे. कारण त्या काळात गांधीनगर अधिवेशनही केवळ औपचारिकता म्हणून उरकले जात असे. मोदी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या १२ वर्षांच्या काळात बहूसंख्य आमदारांना अनेक वेळा विध्वंसक वर्तनाच्या नावाखाली निलंबित केल्यानंतर विधानसभेची अधिवेशने अशीच नियमीतपणे गुंडाळली जात असत.
पक्षाच्या विधानसभेतील बहूमताचा वापर करत विरोधकांशी लढण्यासाठी मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाच्या माध्यमातून राज्याचा कारभार चालवण्याची रणनिती अवलंबली आहे.
विरोधाभास असा की, सन २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेश करताना याच मोदी यांनी संसद हे लोकशाहीचे देऊळ असल्याचे सांगत नाटकीपणाने जमिनीनर साष्टांग नमस्कार घातला होता. आता महत्वाच्या विषयांवरील चर्चेदरम्यान मोदी यांच्या अनुपस्थितीमुळे विरोधक असे म्हणत आहेत की, वाजपेयी यांच्याकडे संसदेसाठी खूप वेळ असायचा पण मोदी यांच्याकडे संसदेतील कामकाजासाठी आणि चर्चेसाठी तेव्हढा वेळ नाही. मोदींच्या नियमावलीप्रमाणे संसदेमध्ये विरोधकांना स्पष्टीकरण देत बसण्यापेक्षा नियंत्रित केलेल्या ‘मन की बात’ च्या माध्यमातून मतदारांशी थेट संवाद साधणे खुप सोपे आहे.
दुसरीकडे विरोधकांचे संसदेच्या कामकाजातील हस्तक्षेपाचे खूप चांगले रेकॉर्ड आहे, असेही नाही. राहूल गांधी यांनी मे २०१४ मध्ये संसदेत कॉंग्रेसचा गटनेता बनण्यास नकार दिला होता. सार्वजनिक ठिकाणी भाषण करण्याची उत्तम वक्तृत्वशैली नसल्यामुळे आत्मविश्वासाच्या अभावी त्यांनी कदाचीत तो निर्णय घेतला असावा. मोदी सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत राहूल गांधी यांची संसदेतील हजेरी फक्त ५४ टक्के होती. कायदे बनवणारे किमान ८० टक्के हजेरी लावतात. त्या तुलनेत राहूल गांधी यांची हजेरी खुपच कमी आहे. इतकेच नाही तर २०१७च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंतच्या तीन वर्षांच्या काळात राहूल गांधी यांनी केवळ ११ चर्चांध्ये सहभाग घेतला आहे. सन २०१४ मध्ये झालेल्या दारूण पराभवातून त्यांचा पक्ष अद्याप सावरला नसल्याचेच राहूल यांच्या हजेरीतून दिसत आहे.
पण संसदेतील ही आणिबाणी मुख्य नेत्यांच्याही पलीकडे गेली आहे. सत्य हे आहे की, बहुसंख्य खासदार हे त्यांच्या प्रभावी वक्तृत्व शैलीमुळे नाही तर त्यांच्या इतर प्रभावांमुळे आणि उपयोगीतेमुळे निवडून आले आहेत. निवडणूकांचे स्थानिकीकरण होण्यामागे असा अर्थ लावला जात आहे की, उत्तम भाषणांमुळे नव्हे तर स्थानिक प्रणालीच्या प्रभावामुळेच विजयाच्या शक्यता वाढतात. एकेकाळी खासदारांच्या अर्थपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण भाषणांमुळे संसदेच्या कामकाजाची शान वाढत असे. पण हल्लीचे खासदार धुमाकूळ घालण्याच्या विध्वंसक हत्याराचा वापर सहजतेने करून जनतेचे लक्ष वेधून घेतात. संसदेचे कामकाज तहकूब करण्याच्या घटनांमधील वाढ हेच दर्शविते की, संसदेचे हळुहळु सार्वभौमत्वच नष्ट होत चालले आहे.
त्यामुळेच सरकारने यावेळी संसदेत विरोधकांचा सामना करण्यापेक्षा निवडणूका होईपर्यंत संसदेचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याची पळवाट काढली आहे. सरते शेवटी जर एकमेव शक्तिशाली व्यक्तीच जर सर्व निर्णय घेणार असेल तर बेबंद निर्णयात ढवळाढवळ करणारे सरकारची गरजच नाही.
ताजा कलम – येत्या काही आठवड्यांमध्ये केवळ मोदीच नाही तर सरकारमधील जवळपास सर्वच मंत्री गुजरातमधील पक्ष प्रचारात हिरीरीने भाग घेणार असून मतदारांना भरघोस आश्वासने देणार आहेत. इंटरनेटवर सध्या एक विनोद चर्चेत आहे.. जीएसटी म्हणजे सध्यातरी गुजरात सर्व्हिस टॅक्स.
