पालघरमध्ये भ्रष्टाचारयुक्त शिवार योजना ?

0Shares
महाराष्ट्रातील पाणी चळवळ अशी विशेषणं लावून जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा कऱण्यात आला. या जलयुक्त शिवारचा फायदा मात्र, प्रत्यक्षात होत नाहीये. जलयुक्त शिवारचा फायदा मग नक्की कोणाला झाला, याची पोलखोल करणारा मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी रविंद्र साळवे यांचा हा विशेष ग्राऊंड रिपोर्ट.

मोखाड्यातील पाणीटंचाई

मुंबईपासून जवळ असलेल्या पालघर तालुक्यातील मोखाडा तालुक्यातही जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आलं. मोखाडा तालुक्यासात २३ कोटी ३९ लाख १४ हजार रूपयांची कामं जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून झाल्याचं शासकीय आकडेवारी सांगते. मात्र, याच मोखाडा तालुक्यातील करोळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून मागील तीन वर्षात झालेल्या कामांचा मॅक्स महाराष्ट्रनं आढावा घेतला. करोळ गावाची लोकसंख्या १ हजार ५२६ आहे. मागील तीन वर्षात गावात जलयुक्तच्या कामांवर १ कोटी रूपयापेक्षा अधिक पैसे खर्च करण्यात आले. त्यात बंधारे, खोलीकरण, डागडुजी करण्यात आली. मात्र, तरीही ग्रामस्थांना आजही पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहावी लागतेय. करोळला लागूनच असलेल्या पाचरघर इथं पाणीटंचाई आहे. पाचरघरच्या ग्रामस्थांसाठी मुंबईच्या साईच्छा मंडळानं गावातच पाण्याची व्यवस्था करून दिली आहे. तर दुसरीकडे १ कोटींपेक्षा जास्त पैसे खर्च करून करोळवासियांना मात्र पाण्यासाठी टँकर किंवा गावाबाहेर मिळेल तिथून पाणी घ्यावं लागतंय.

दोन वर्षात ११ बंधारे बांधले, तरी पाणीटंचाई

करोळ गावाला लागून असलेल्या नदीवर मागील दोन वर्षात तब्बल ११ बंधारे बांधण्यात आले. मात्र, एकाही बंधाऱ्यात थेंब भरही पाणी दिसत नाही. पावसाळ्यातच बंधाऱ्यात पाणी दिसतं. परंतू, पावसाळा संपल्यानंतर पाण्याचा थेंबही या बंधाऱ्यात दिसत नाही. १ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक पैसे खर्च करून करोळमध्ये जलयुक्त शिवारची कामं झाली असल्याचं कागदोपत्री सांगण्यात येतं. मात्र, प्रत्यक्षात घटनास्थळावर जाऊन पाहिल्यानंतरची परिस्थिती ही वेगळीच असल्याचं दिसतंय. अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम झालंय. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष येऊन या ठिकाणी झालेल्या जलयुक्त शिवारच्या कामांची पाहणी करावी, अशी मागणी हरी वारे या ग्रामस्थानं केलीय.

जलयुक्तचा पैसा गेला कुठे ?

मोखाडा तालुक्यातील पाणीटंचाईवर कायम स्वरूपी उपाय म्हणून जलयुक्तच्या माध्यमातून तब्बल २३ कोटी ३९ लाख १४ हजार रूपयांची वेगवेगळी कामं करण्यात आली.
मोखाड्यात तीन वर्षात २३ कोटींची कामं झाल्याचं शासकीय आकडेवारी सांगते
2015 – 16 मध्ये जलयुक्तची 606 कामे झाली, 18 कोटी 68 लाख 29 हजारांचा खर्च झाला
2016 -17 मध्ये जलयुक्तची 91 कामं झाली, त्यावर 4 कोटी 12 लाख 81 हजारांचा खर्च झाला
2017- 18 मध्ये जलयुक्तची 9 कामं झाली, त्यावर 58 लाख 4 हजारांचा खर्च झाला
2015 ते 2018 – या तीन वर्षात मोखाड्यातील 27 गावांमध्ये जलयुक्तची एकूण कामं – 707
2015 ते 2018 – या तीन वर्षांत मोखाड्यामध्ये जलयुक्तच्या कामांवर – 23 कोटी 39 लाख 14 हजारांचा खर्च झाला आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रूपये खर्च होऊनही मोखाडा तालुक्यातल्या गावांचा पाणीप्रश्न काही कमी झालाच नाही. अशीच परिस्थिती पालघर मधल्या ज्या तालुक्यांमध्ये जलयुक्तची कामं झाली तिथंही कमी-अधिक प्रमाणात असंच चित्र आहे. 2015 ते 2018 या कालावधीत पालघर जिल्ह्यात ७३ कोटी २१ लाख ७६ हजार रूपयांची एकूण कामं झालेली आहेत.
पालघर जिल्ह्यातल्या पावसाची सरासरी
२०१४ मध्ये सरासरी ९१ टक्के पाऊस
२०१५ मध्ये सरासरी ६९ टक्के पाऊस
२०१६ मध्ये सरासरी १२० टक्के पाऊस
२०१७ मध्ये सरासरी ११६ टक्के पाऊस
२०१८ मध्ये सरासरी ९४ टक्के पाऊस
२०१८ मध्ये ऑगस्ट – सप्टेंबर हे दोन महिने वगळता जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला होता. मात्र, तरीही कोट्यवधी रूपयांची जलयुक्तची कामं झालेली असतांना पाणीटंचाई कशी, हे न उलगडणारं कोडं आहे. त्यामुळं जलयुक्तच्या माध्यमातून केलेली कामंच बोगस असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार खरी वाटायला लागलीय.

जलयुक्तमधून काय कामं झाली ?

सीसीटी गोल, मजगी, सिमेंट नाला बांध, सिमेंट वळण बंधारा, माती नाला बांध, शेततळे लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, सिमेंट नाला बांध दुरूस्ती, माती नाला बांध दुरूस्ती, वनतळे बांधणे, गाव तलाव बांधणे, पक्का बंधारा बांधणे, कोल्हापूरी बंधारे बांधणे, गावतळ्यांचं नुतणीकरण कऱणे, पाझर तलावांची दुरूस्ती करणे, पक्क्या बंधाऱ्यांची दुरूस्ती करणे, गाळ काढणे अशा वेगवेगळ्या कामांवर सुमारे २३ कोटी रूपयांपेक्षा अधिकचा पैसा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, असं असलं तरी ज्या परिणामांसाठी हा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च करण्यात आला तो पाणीटंचाई दूर कऱण्याचा उद्देशच यशस्वी होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं ज्या संबंधित कंत्राटदारांकडून ही कामं झाली, त्याचं ऑडिट होण्याची आवश्यकता असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात.

जलयुक्तचा फायदा कंत्राटदारांनाच झाला – ग्रामस्थ

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून भूजल पातळी वाढावी, सिंचनक्षेत्र वाढवं या उद्देशानं शिवारात पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब शिवारातच आडवण्याचा या अभियानाचा मूळ उद्देशच य़शस्वी होत नाहीये. तर दुसरीकडे पालघर साऱख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात दुष्काळाच्या परिस्थितीतही रोजगार हमीची कामंही फारशी मिळत नसल्याची तक्रार स्थानिक ग्रामस्थांनी केलीय. सध्या मोखाडा तालुक्यातील  गावांची तहान ही टँकरच्या पाण्यावर भागवली जातेय. त्यामुळं एक होतं जलयुक्त अभियान अशीच अवस्था तालुक्यात पाहायला मिळतेय. जलयुक्तचा सर्वाधिक फायदा हा संबंधित कामं करणाऱ्या कंत्राटदारांनाच झाल्याचा आरोप भगवान कचरे या ग्रामस्थानं केलाय.

पालघर जिल्ह्यातच जलयुक्त शिवार योजना फसली

पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा या तालुक्यांमध्ये 2015 – 2016 या वर्षात जलयुक्तसाठी विविध विभागांमार्फत 50 गावांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची 2 हजार 343 कामं करण्यात आली, त्यासाठी 47 कोटी 49 लाख 17 हजार रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तर 2016 – 2017 मध्ये 30 गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या 912 कामांसाठी 24 कोटी 23 लाख 59 हजार रूपयांचा निधी खर्च कऱण्यात आला. तर २०१७-२०१८ मध्ये १ कोटी ४९ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला. म्हणजेच पालघरच्या चार तालुक्यातील दुष्काळासाठी २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षात तब्बल ७३ कोटी २१ लाख ७६ हजार रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही पालघरचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. दहा वर्षांपुर्वी होती तशीच परिस्थिती आजही असल्याचं भगवान कचरे या ग्रामस्थानं सांगितलं.
दहा वर्षांपुर्वी होती तशीच पाणीटंचाई आजही गावात आहे. जलयुक्तचा कुठलाही फायदा आमच्या गावाला झालेला नाही – गोविंद कांबळे, ग्रामस्थ करोळ जि. पालघर
मध्य वैतरणा प्रकल्पाचं पाणी मुंबईला जातं, मात्र आमच्या गावांना पाणी मिळत नाही – ग्रामस्थ, करोळ जि. पालघर
मुख्यमंत्री सांगतात जलयुक्त शिवार योजना चांगली, परंतु आम्हांला कोणताच फायदा झालेला नाही –
शंकर भले, माजी उपसभापती, पंचायत समिती, मोखाडा, जि. पालघर
मुख्यमंत्र्यांकडून जलयुक्तचं कौतुक केलं जातंय. मात्र इथं आम्हांला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. पाणी टंचाई कायमच आहे. तर दुसरीकडे दुष्काळात रोजगार हमीची कामंही मिळत नाहीयेत. टँकर नसेल तर पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागतेय – सोनी आगीवले, ग्रामस्थ, करोळ, जि. पालघर
जलयुक्त शिवार योजना फसवी वाटायला लागलीय – प्रकाश निकम, गटनेते, जि.प. पालघर
विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळं जलयुक्त शिवार अभियान व्यवस्थित राबवण्यात आलं नाही. त्यामुळं ही योजना फसवी वाटायला लागलीय. तत्कालीन जिल्हाधिकारी बांगर यांनी जलयुक्तच्या कामांमध्ये जेवढं लक्ष घातलं तेवढं विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी घातलं नाही. त्यामुळं पाणी टंचाईची परिस्थिती बिकट झालीय. यासंदर्भात अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलंय. विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी एकदा तरी जलयुक्त शिवारच्या कामांची पाहणी केलीय का ?
जलयुक्तची कामं तात्पुरतं पाणी अडवण्यासाठी – बी.डी. सुर्यवंशी, तालुका कृषी अधिकारी, मोखाडा
जलयुक्तची कामं ही तात्पुरतं पाणी अडवण्यासाठी आहेत. इतर विभागांनी पाणीटंचाईसंदर्भात मोठी कामं केली असती तर फरक पडला असता.