“त्या” महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल ?

152
Courtesy : Social Media

महिला सुरक्षा व सक्षमीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं सांगणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचा दावा फोल ठरवणारी घटना शासनात घडली असून,शासकीय कर्मचारी असलेल्या महिलांनाच कार्यालयीन छळाविरोधात न्याय मिळणं दुरापास्त झालं आहे. गेले दोन महिने वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर “त्या” महिलांनी मंत्रीमहोदयांकडे दाद मागितली आहे. विशेष म्हणजे स्त्रीसन्मान हा ज्यांच्यातील सद्गुण सांगितला जातो, त्या छत्रपती शिवरायांचा वारसा सांगणारे लोकही सदर प्रकरणात स्त्रीलंपट अधिकाऱ्याची पाठराखण करत असल्याचं समजतंय.

माझ्या मनाप्रमाणे नाही वागलीस तर तुझा गोपनीय अहवाल खराब करून टाकीन, तुझी नोकरी सुद्धा जाऊ शकते…आपल्या कार्यालयातील महिलांना असं वारंवार धमकावणाऱ्या व वेगवेगळ्या बहाण्याने त्यांच्यासोबत छेडछाडीचा प्रयत्न करणाऱ्या जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंत्याविरोधात त्याच्याच कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची तक्रार आहे. (तक्रारींची प्रत मॅक्समहाराष्ट्र सोबत आहे. )

संबंधित महिला जलसंपदा विभागात कारकून, टंकलेखक तसंच कनिष्ठ अभियंता पदांवर आहेत. ” तुझे कपडे सुंदर असतात, तूसुद्धा सुंदर आहेस”, असं म्हणत आरोपी कार्यकारी अभियंत्याने छेडछाडीला सुरूवात केली. कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अधुनमधून त्याचे इतर सहकारी “साहेबांच्या व्हाट्सअप वर मेसेज करत जा किंवा साहेबांसोबत सहलीला जात जा” असंसुद्धा सुचवण्याचा प्रयत्न करत होते.

फायलींमधल्या वेगवेगळ्या चूका दाखवताना महिला कर्मचाऱ्यांचा हात पकडेपर्यंत या स्त्रीलंपट अधिकाऱ्याची मजल गेली होती. सुरुवातीला सहज होत असेल असं समजून महिला कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं, पण प्रकरण गंभीर वळण घेत आहे व त्याच्या हालचाली उघडपणे विनयभंगाच्या आहेत असं महिला कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आलं आणि त्याची तक्रार त्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांकडे जानेवारी महिन्यात केली; परंतु संबंधित कार्यकारी अभियंता हा जलसंपदा विभागातील एक बडे प्रस्थ असून महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेते, आमदारांशी हितसंबंध असल्याने अधिक्षक अभियंत्यांची कारवाईचं पाऊल टाकायला हिंमत होत नव्हती. मात्र पाणी डोक्यावरून जात असल्याने महिला कर्मचाऱ्यांनी मंत्र्यांकडे दाद मागण्याचा निर्णय केला व पाठपुरावा सुरू केला आहे.

एका बाजूला, अजितदादांनी अर्थसंकल्प मांडताना प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी पोलीस स्टेशन आणि महिला आयोगाचे कार्यालय सुरु करण्याची घोषणा केली आणि सरकारचे हे पाऊल अतिशय सकारात्मक व महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे, या शब्दात ट्वीट करून महाविकास आघाडीतील एक दिग्गज महिला नेता खासदार सुप्रिया सुळे सरकारचे आभार मानताहेत आणि दुसरीकडे प्रशासनातील महिला कर्मचाऱ्यांना विनयभंगाच्या प्रकरणांत वेळेवर न्याय मिळू न शकल्याने ताणतणावाखाली, दबावाखाली वावरण्याची पाळी आली आहे. मंत्रीमहोदयांकडून आम्हाला कठोर निर्णयाची अपेक्षा आहेत, असं “त्या” महिलांपैकी एकीने मॅक्समहाराष्ट्र ला सांगितलं.