...अखेर डोनाल्ड ट्रम्प एकटे पडले!

अमेरिकेमध्ये सध्या सुमारे 140 शहरांमध्ये वांशिक दंगली उसळल्या आहेत. गेल्या 400 वर्षांपासून अमेरिकेत वंशवादाचा मुद्दा ज्वलंत राहिला आहे. आजही तेथील कृष्णवर्णियांना दुय्यम दर्जाची आणि विषमतेची वागणूक देण्यात येते. यामुळे त्यांच्यात प्रचंड असंतोष आहे. त्यांचे प्रश्न न सोडवता अमेरिका नेहमीच इतर देशांमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन, अल्पसंख्यांकावर अन्याय यांसारख्या मुद्दयावरुन हस्तक्षेप करत असते.

आपल्या संरक्षणासाठी 600 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार्‍या महासत्तेला आपल्या नागरिकांना मुलभूत सुविधा देताना सपशेल अपयश येत आहे, हा विरोधाभास यानिमित्ताने जगासमोर आला आहे. आताच्या हिंसाचाराने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आणि अमेरिकेचे नाक कापले गेले आहे.

Courtesy: Social Media

जागतिक महासत्ता असणारी अमेरिका गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोना महामारीचा सामना करताना मेटाकुटीला आली आहे. या विषाणूच्या मगरमिठीने अमेरिकेत एक लाखांहून अधिक जणांचा बळी घेतला असून रुग्णसंख्या 15 लाखांच्या पुढे गेली आहे. अमेरिकेतील कोरोनाप्रसारावर नियंत्रण राखण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांना सपशेल अपयश आल्याची टीका जोरदार सुरु असतानाच आणखी एका घटनेने ट्रम्प यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे.

ही घटना म्हणजे अमेरिकेमध्ये पुन्हा एकदा वंशवादाची ठिणगी पडली आहे. वंशवादाची ही जखम गेल्या चार शतकांपासून अमेरिका सोसत असून ती बरी करण्यात या महासत्तेला यश आलेले नाही. उलट आता ही जखम पुन्हा एकदा चिघळली आहे.

याचे कारण म्हणजे जॉर्ज फ्लॉईड नामक एका अश्वेत व्यक्तीची अमेरिकेतील पोलिसांकडून अत्यंत क्रूर, अमानुष पद्धतीने हत्या करण्यात आली आहे. केवळ 20 डॉलर्सची खोटी नोट दिल्याच्या गुन्ह्याबाबत शिक्षा देताना अमेरिकेतील पोलिसांनी जॉर्जच्या मानेवर पाय ठेवला आणि तो गुदरमरुन मरत नाही तोपर्यंत दाबून ठेवले. यामध्ये त्याचा प्राण गेला. या निर्घृण प्रकाराचा व्हिडिओ अमेरिकेमध्ये व्हायरल झाला आणि न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टनसह जवळपास 140 शहरांमध्ये वांशिक दंगली उसळल्या आहेत.

अनेक ठिकाणी लूटमार सुरु झाली आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणी कमालीच्या वाढल्या आहेत. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, या अश्वेत व्यक्तींच्या हिंसाचारामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना व्हाईट हाऊस सोडून बंकरमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. ही घटना मिनिसोटा राज्यातील मिनियापोलिस या शहरात घडली. या राज्यात नॅशनल गार्डना उतरवण्यात आले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेत पहिल्यांदा नॅशनल गार्डना पाचारण करण्यात आले. ‘ब्लॅक लाईफ मॅटर’ ही संघटना या सर्वांचे नेतृत्त्व करत आहे. ‘आम्हाला श्वास घेऊ द्या’ असा नारा या संघटनेने अमेरिकेत दिला आहे.

वंशवादाची ही जखम चिघळण्यास आणि हा वणवा भडकण्यास ट्रम्प यांनी केलेल्या एका ट्विटमुळे खतपाणी मिळाले. या ट्विटमध्ये ट्रम्प यांनी दंगली करणार्‍या अश्वेत नागरिकांना ठग किंवा गुंड असा शब्दप्रयोग वापरला. तसेच तुम्ही जेवढ्या जास्त दंगली कराल तेवढ्या अधिक गोळ्या चालतील, असेही म्हटले. यातून ट्रम्प यांनी हे आंदोलन हिंस्र पद्धतीने चिरडून टाकण्यात येईल अशी धमकीच दिली. ही धमकी म्हणजे या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार ठरला.

यानिमित्ताने अमेरिकेतील वंशवादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. जी अमेरिका इतर देशांमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते, अल्पसंख्यांकावर अन्याय होतो, धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते म्हणून ठिकठिकाणी आपले नाक खुपसत असते, सातत्याने हस्तक्षेप करत असते; इतकेच नव्हे तर अशा देशांवर आर्थिक-व्यापारी निर्बंध लादत असते, प्रसंगी लष्करी हस्तक्षेप करत असते, अशी अमेरिका त्यांच्या देशातील अश्वेत नागरिकांवर होणारे अन्याय थांबवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेला दिसत आहे.

अलीकडेच अमेरिकेने हाँगकाँगमधील आंदोलनावरुन, चीनमधील शिनशियाँग प्रांतातील अल्पसंख्यांकावर होणार्‍या अन्यायावरुन मोठे वादळ उठवले होते. एवढेच नव्हे तर तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील विधेयकही अमेरिकन काँगे्रसमध्ये मांडण्यात आले आहे. चीनकडून तिबेटमधील नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे त्यावर आक्षेप घेत चीनवर आर्थिक निर्बंध लादण्याची भाषा अमेरिकेकडून केली जात आहे. अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भातील आयोगाने नुकतीच भारतावर टीका केली होती. कोरोना महामारीच्या काळात गुजरातमधील काही रुग्णालये अल्पसंख्यांकांना उपचार देण्यामध्ये भेदाभेद करताहेत असा आरोप करत या आयोगाने टीकास्र सोडले होते. अशा अमेरिकेतील अंतर्गत वंशवाद चव्हाट्यावर आल्यामुळे अमेरिकेचे दुटप्पी धोरण जगासमोर आले आहे.

Courtesy: Social Media

आज अश्वेत नागरिकांना हिंसाचार थांबवा असे आवाहन डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सरकार करत असले तरी याच अमेरिकेने मागील काळात इराकमध्ये, अफगाणिस्तानात सैनिकी हिंसाचार घडवून आणलेला आहे, हे विसरता कामा नये. अमेरिकेने वर्षानुवर्षांपासून दमनशाहीने थोपवलेला वंशवादाचा संघर्ष पाहता या देशाला इतर राष्ट्रांमध्ये नाक खुपसण्याचा अधिकारच काय आहे, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे आणि तो अवाजवी आहे असे म्हणता येणार नाही.

गेल्या 400 वर्षांपासून अमेरिकेतील कृष्णवर्णियांचा प्रश्न ज्वलंत राहिलेला आहे. तो सोडवण्याचे नाव न घेता दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरियातील वाद सोडवण्यासाठी हस्तक्षेपाची भाषा करणे, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय प्रश्न असणार्‍या काश्मीरच्या विषयात लूडबुड करणे, भारत-चीन सीमावादात मध्यस्थीबाबत खोटीनाटी विधाने करणे हे ट्रम्प यांना शोभणारे नाही.

अमेरिकेत कृष्णवर्णियांना सर्वाधिक त्रास पोलिसांकडून आहे. हे अत्याचार थांबवण्यात ट्रम्प हस्तक्षेप करत नाहीत. आजवर जेव्हा जेव्हा असे अत्याचार घडतात तेव्हा पोलिस सुधारणांची भाषा केली जाते. पण ही चर्चा काही काळ चालते आणि नंतर हा मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. खर्‍या सुधारणा केल्याच जात नाहीत. त्यामुळेच अमेरिकन पोलिसांकडून राजरोसपणे कृष्णवर्णियांवर अत्याचार होत आहेत. जॉर्ज फ्लॉईडची हत्या हे हिमनगाचे टोक आहे.

अमेरिकेतील वंशवादाचा इतिहास

अमेरिकेमध्ये कृष्णवर्णियांना आफ्रिकन अमेरिकन्स म्हणतात. अमेरिकेतील हा तिसरा सर्वांत मोठा वांशिक समुदाय आहे. हे आफ्रिकन्स अमेरिकन्स कोण आहेत? अमेरिका हा पूर्वी शेतीप्रधान देश होता. तेथील शेतीमध्ये काम करण्यासाठी मजुरांची गरज असल्याने आफ्रिकन देशातील नागरिकांना पकडून, गुलाम बनवून अमेरिकेत आणण्यात आले.

त्यांचे लीलाव करण्यात आले. त्यांच्यावर कमालीचे अत्याचार करण्यात आले. जनावरांप्रमाणे त्यांच्याकडून शेतीची कामे करुन घेतली गेली. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत हे अत्याचार सुरु होते. 1865 मध्ये अमेरिकेत याच प्रश्नावरुन नागरी युद्ध (सिव्हील वॉर) झाले. या युद्धानंतर गुलामगिरीची प्रथा नष्ट करण्यात आली. ही प्रथा 1867 मध्ये नष्ट झाली असली आणि आफ्रिकन अमेरिकन्सना गुलाम म्हणून संबोधणे बंद झाले असले तरी ते नागरी अधिकारांपासून वंचितच राहिले.

दुय्यम नागरिक म्हणूनच त्यांना वागणूक देण्यात आली. त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. या अधिकारांसाठी 1950 ते 1960 च्या दशकात शेकडो चळवळी अमेरिकत झाल्या. त्यांना नागरी अधिकार चळवळी (सिव्हिल राईटस् मूव्हमेंटस्) म्हणतात. याचे नेतृत्व मार्टिन लुथर किंग जुनिअर यांनी केले होते. त्यानंतर या कृष्णवर्णियांना मतदानासारखे घटनात्मक अधिकार देण्यात आले. तथापि, गोर्‍या अमेरिकन लोकांच्या मनात आजही या कृष्णवर्णियांविषयी द्वेषभावना कायम आहे. हा विषमतेचा दृष्टिकोन अधूनमधून बाहेर येत असतो.

Social Media

आफ्रिकन अमेरिकन यांचे प्रमाण अमेरिकेच्या लोकसंख्येत 12% असून हा तिसरा मोठा वांशिक गट आहे .

आज 2020 मध्येही अमेरिकेतील सर्वाधिक गरीबी या कृष्णवर्णियांमध्ये आहे. त्यांच्यातील गरीबीचे प्रमाण हे 24 टक्के इतके आहे. न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन यांसारख्या अमेरिकेतील श्रीमंत, बड्या शहरांतील मुख्य वस्त्यांमध्ये या कृष्णवर्णियांना स्थान दिले जात नाही. यातील बहुतांश लोक शहरांबाहेर झोपडपट्यांमध्ये राहतात. या झोपड्यांना घेटोस असे म्हटले जाते. या वस्त्यांमध्ये आजही पाणीपुरवठा नीटपणे होत नाही.

शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यसुविधा, अन्नधान्य पुरवठा आदी मुलभूत गोष्टींची वानवा आहे. परिणामी, यातील बहुतांश कृष्णवर्णिय लोक असंख्य रोगांचे आणि गुन्हेगारीचे बळी ठरलेले आहेत. अमेरिकेतील मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे या कृष्णवर्णियांकडून होतात. कारण त्यांच्या सुधारणांसाठीचे प्रयत्नच झालेले नाहीत.

आज कोरोना महामारीने अमेरिकेत मरण पावलेल्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या कृष्णवर्णियांचीच आहे. इतर अमेरिकन नागरिकांपेक्षा कृष्णवर्णियांमधील मृत्यूदर तीन टक्क्यांनी अधिक आहे. याचे कारण या अपुर्‍या आरोग्यसुविधा, उपचारांचा अभाव हे आहे. या लोकांना करण्यात येणार्‍या उपचारांमध्ये प्रचंड विषमता आहे.

Courtesy: Social Media

अन्न, औषधे पुरेशा प्रमाणात दिली जात नसल्याने त्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. या सर्वांमुळे हे कृष्णवर्णिय अत्यंत प्रक्षुब्ध झालेले असतानाच एका कृष्णवर्णियाची निर्दयीपणाने हत्या करण्यात आल्याचे समोर येताच त्यांच्यातील राग उफाळून आला आहे. त्यामुळे आज अमेरिकेत उसळलेला आगडोंब हा केवळ जॉर्जच्या हत्येची प्रतिक्रिया नसून गेल्या तीन महिन्यांच्या कोरोना महामारीच्या काळात दिल्या गेलेल्या हीन वागणुकीविरुद्धचा सामूहिक असंतोष उफाळून आलेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. याची खूप मोठी किंमत डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोजावी लागणार आहे.

आज ज्या उजळ माथ्याने अमेरिका इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे, त्याविषयी आता अमेरिकेला उलट प्रश्न विचारला जाणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा निवडून येऊ नयेत यासाठी या दंगली अधिक भडकावल्या जात आहेत, असा आरोपही काही जणांकडून केला जात आहे. यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारणही असू शकते असे बोलले जात आहे. त्यात तथ्य असो वा नसो; पण आताच्या घटनेमुळे आणि हिंसाचारामुळे नैतिकतेचा, लोकशाही मूल्यांचा टेंभा मिरवणार्‍या आणि त्याची मक्तेदारी घेऊन जगाला शहाणपणाचे डोस देणार्‍या अमेरिकेला एक चपराक बसली आहे.

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेवर साशंकता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेतील कृष्णवर्णियांचे प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आले आहेत. गेल्या 150 वर्षांपासून कृष्णवर्णियांच्या अधिकारांविषयी, त्यांना समानतेची वागणूक मिळावी. यासाठी अमेरिकेत सातत्याने मागणी होत आहे, चळवळी होत आहेत; असे असूनही त्यांना या हक्कांपासून डावलले जात आहे. जी महासत्ता आपल्या संरक्षणासाठी 600 अब्ज डॉलर्स इतका अवाढव्य खर्च करते त्या महासत्तेला आपल्या नागरिकांना मुलभूत सुविधा देताना सपशेल अपयश येत आहे, हा विरोधाभास यानिमित्ताने जगासमोर आला आहे.

#USAProtest #DonaldTrump #GeorgeFlyod death #GeorgeFlyod #BlackLivesMattter

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,

परराष्ट्र धोरण विश्लेषक