कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील ३५३ गावांत पाणीपुरवठा

अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्यातील कोल्हापूर (205), सांगली (101) आणि सातारा (47) अशा पूरग्रस्त जिल्ह्यातील 353 ग्रामपंचायतींमध्ये सुरळीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मोहीम सुरु करण्यासाठी विशेष पथके रवाना झाले असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
मंत्रालयात आज भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेची आढावा बैठक झाली त्यावेळी.लोणीकर बोलत होते. विभागाच्या वतीने सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील पुराने बाधित झालेल्या गावांमध्ये विशेष दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूजल विकास विभागाच्या वतीने बसविण्यात आलेले सौर ऊर्जा पंप व विंधन विहिरी यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष पथके नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील इतर उपलब्ध कर्मचारी वर्ग या विशेष ड्राइव्हसाठी दिला जाणार आहे. आठ दिवसांमध्ये बहुतांशी पाणीपुरवठा योजना या पूर्ववत केल्या जाणार असल्याचेही लोणीकर यांनी  सांगितले.
पूरग्रस्त झालेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तातडीने करून देण्यासाठी सर्वात आधी बोअरवेलची दुरुस्ती करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे आठ दिवसात काम होईल, असे नियोजन करा. पूर ओसरल्यानंतर या सर्व गावांमध्ये रोगराईची प्रमुख समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते त्यामुळे पूर्व सल्ल्यानंतर याठिकाणी स्वच्छतेचे कामकाज तातडीने हाती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे यासाठी या गावांमध्ये स्वच्छता मोहीम तातडीने हाती घेण्यात येईल.
बाधित झालेल्या गावांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी घनकचरा, मलबा, ओला कचरा व सांडपाणी जमा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गावात व गाव परिसरात अस्वच्छतेची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या ग्रामपंचायतीमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत स्वच्छता मोहीम राबविणार येणार आहे.
या स्वच्छता मोहिमेसाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाच कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. पूरग्रस्त गावांमध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक आरोग्य तसेच स्वच्छतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन विखुरलेला कचरा गोळा करुन कचऱ्याचे वर्गीकरण तसेच घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने करावयाच्या बाबींकरिता उपरोक्त 353 ग्रामपंचायतींमधील सन 2011 च्या जनगणनेनुसार एक हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांना 50 हजार रुपये आणि एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना एक लाख रुपये विशेष बाब म्हणून त्वरित वितरित करण्यात येणार आहेत.