रोह्यात 343 एकर जमिनीचा घोटाळा

रायगड जिल्ह्यातील वाढते औद्योगिकीकरण, उद्योगधंदे, नवनवीन प्रकल्प आदींमुळे येथील इंच इंच जमिनीला सोन्याहून अधिक भाव आला आहे. यातूनच जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी वाढ झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात गाजत असलेल्या दिवगांव हद्दीतील सरकारी खाजण जमीन घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेगणिक वाढतच आहे. मुख्यतः गुंतवणूकदार राजकारण्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच लहान मोठ्या दलालांनी खरा घात केला.

विभागीय दलालांना हाताशी धरून प्रसिद्ध बड्या दलालांनी महसूल अधिकाऱ्यांना सोबत घेत जमीन खरेदी विक्रीचा मोठा घोटाळा केल्याचे बोलले जाते. त्या दलालीचे मुख्य सूत्रधार माणगांव तालुक्यातले असल्याचे थेटपणे काही दलालांनी बोलताना सांगितले. दिव जमीन घोटाळ्याचे मूळ कनेक्शन माणगांवपर्यन्त गेल्याच्या चर्चेला अधिकच उधाण आले. माणगांवमधील ते राजकीय दलाल कोण? हे अनेकांनी नावानिशी सांगितले. त्यामुळे जमीन घोटाळयाप्रकरणी महसूल अधिकारी, गुंतवणूकदार यांसह सबंधीत बड्या दलालांवर काय करवाई होते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, दिव जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार असे स्पष्ट संकेत मिळाल्याचे दोषी अधिकारी, दलालांचे धाबे दणाणले. तर 30 ऑगस्टच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी रायगड काय भूमिका स्पष्ट करतात, त्यावर सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन किती आक्रमक होतात? याचीच चर्चा सध्या सबंध जिल्ह्यात सुरु आहे.

चणेरा विभागातील दिव गावच्या गट नं.133 सातबाऱ्यावरील तब्बल 342 एकर जमिनीची चोरी झाली होती. ही चोरी खुद्द शासकीय रखवालदारांनीच केल्याचा आरोप भाजप, सेना जनआंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी केला. तसे पुरावे आता समोर येत आहे. जमीन घोटाळ्याचा गाजावाजा होताच अत्यंत घाईगडबडीत चोरी झालेली खाजण जमीन पुन्हा सरकारी जमा केल्याचा पराक्रमही दिवसाढवळ्या रायगडकरांना पाहायला मिळाला. मूळात सरकारी खाजण जमीन प्रारंभ खोती, त्यानंतर कुळांच्या नावे करण्यात आली. त्यानंतर तीच जमीन कुलमुखत्यारातून कुळांच्या हातातून काढण्यात आली, हे सर्व प्रकरण केवळ एका महिन्यात झाले, हे महाजन यांनी समोर आणले.

याप्रकरणी रायगड जिल्हाधिकारी डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की “याप्रकरणातील नायब तहसीलदार यांनी दिलेले आदेश रद्द केले आहेत. सातबाऱ्यावर पुन्हा शासनाच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले." मात्र या प्रकरणावर सबंधित शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील गुंता अधिकच वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महसूल यंत्रणा, दलाल, गुंतवणूकदार यांच्या संगनमतानेच हा महाजमीन घोटाळा केला, हेही उघड झाले. जमीन घोटाळ्याची व्याप्ती समोर येताच मुख्य दलालीचे कनेक्शन माणगांव तालुक्यातील राजकीय दलालीपर्यन्त पोहचले. याच राजकीय दलालाच्या अधिपत्याखाली स्थानिक दलालांनी जमीन घोटाळयात सहभाग घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार गुंतवणूकदार राजकीय नेते, काही भांडवलदार यांनी एकरीमागे काही रक्कम ठरविली. त्यात दलालाने जमीन कोणत्याही भावात घेवून कमिशन काढावे असे ठरले. याच कमिशन हव्यासापोटी जमीन घोटाळा प्रकरण बाहेर आले. घोटाळयाला वाचा फुटली. तरीही इतके मोठे जमीन घोटाळा प्रकरण असेल असे वाटले नाही. मात्र घोटाळा महाघोटाळयात रूपांतर झाले आणि त्याचे पडसाद आज जाणवत आहे.

घोटाळा प्रकरणातील दलाली कनेक्शन माणगांव पर्यंत पोहचले. याबाबत स्थानिक एका दलालाने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. सबंधीत दोन राजकीय दलाल हे राजकीय गुंतवणूकदारांचे कायम जमीन दलाल आहेत. त्यांनी आतापर्यन्त अनेक जमीन सबंधित राजकीय नेत्याला दिल्या. त्यांनीच रिफायनरी व अन्य प्रस्तावित प्रकल्प पार्श्वभूमीवर चणेरात स्थानिक दलालांना हाताशी धरून जमीन खरेदीचे मुहूर्त रोवले. त्यात सरकारी खाजण जमीन शेतकऱ्यांकडे आहे, तीच जमीन आधी खोत नंतर कुळ नंतर मुख्य गुंतवणूकदारांच्या आप्तस्वकीय, मित्रांच्या नावावर गेली. यात जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच मोठी नुकसान झाली.

कुळांच्या नावे जमीन व्हायला हवी होती. पण तसे झाले नाही याचा शेतकऱ्यांमधील असंघटीतपणा कारणीभूत आहे. तर आता खाजण जमीन पुन्हा सरकारी जमा झाल्याने त्या कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय? याच सवालात दलालांनीच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन घात झाला. आता दलालीचे मुख्य कनेक्शन माणगांवपर्यन्त पोहचल्याने राजकीय दलालीला आवर घालणाऱ कोण, त्यांच्यावर कारवाई होईल का? हे आता पाहावे लागणार आहे.

-------------------------------------------

रोहे येथील 343 एकर खाजन जमिनीचा असा केला घोटाळा, खाजन जमीन घोटाळ्याचे कनेक्शन थेट माणगाव पर्यंत

खाजणात खेकडे, निवट्या किंवा पारात आलेले मासे पकडायचे आणि पोट भरायचे. चिखलात घुसायचे, मेहनत करायची. शेतकरी, मच्छिमार, आदिवासींना इतकेच माहित. मात्र रोह्यातील काही अधिकारी, राजकीय पुढारी आणि जमिनींचे दलाल यांनी हेच खाजण विकायला काढले आणि दोन महिन्यांत तब्बल 342 एकर सरकारी जमीन विकूनही टाकली. 4 कोटी 95 लाखांचा हा व्यवहार झाला. स्थानिक आणि उल्का महाजन यांनी आवाज उठविल्यानंतर हा व्यवहार स्थगित करण्यात आला आहे. आता मागणी या भूमाफियांवर कारवाईची आहे आणि लक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

सरकारची खाजण जमीन...

रोहे तालुक्यातील दिव गावाजवळ मोठी खाजण जमीन आहे. यातील काही जमिनीवर शेतकर्‍यांची वहिवाट आहे तर बाकीची पडून होती. या परिसरात प्रकल्प येतोय याची कुणकूण लागताच जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणारी टोळी सक्रीय झाली. त्यांनी दिव जवळची 340 एकर सरकारची खाजण जमीन शोधून काढली.

…आधी खोत शोधला

गट नंबर 133 ही जमीन सरकारी असल्यामुळे विकता येणार नव्हती. हे या बिलंदरांना माहित होते. त्यामुळे महसूलच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरले. यासाठी एक ‘कागदी खोत’ तयार केला. (प्रत्यक्षात असा कोणीही खोत अस्तित्वात नाही) ही सगळी 340 एकर सरकारची नसून खोती असल्याचा जावई शोध लावला आणि या गट नंबरच्या जमिनीवर खोती असल्याचा ठपका मारला.

…मग गरीब शेतकर्‍यांचे कुळ लागले

खोती जमीन झालीच होती. आता कुळ लावण्याची तयारी करण्यात आली. ज्या शेतकर्‍यांची वहिवाट होती त्या जमिनींवर त्यांचेच कुळ लावले. (तुमच्या नावावर जमीन करायची आहे असे सांगून सह्या घेतल्या.) उरलेल्या जमिनीमध्ये या दलालांनी आपले नातेवाईक आणि जवळची मंडळी घुसवली. आता खोती जमीन कुळांची झाली होती.

… कुळ लागले, आता विक्री

खोती जमिनीवर शेतकर्‍यांचे कुळ आले. जमीन कागदोपत्री शेतकर्‍यांच्या ताब्यात आली होती. इथे गावातील दलालांनी भूमिका बजावली. जमीन सरकारची आहे. आपल्याकडे गिर्‍हाईक आहे, पैसे मिळतात ते घ्या आणि जमीन देऊन टाका, असा धोशा शेतकर्‍यांच्या मागे लावला. यासाठी दबाव आणला गेला आणि सह्या झाल्या.

… शेतकर्‍यांच्या पैशांवर डल्ला

शेतकर्‍यांकडून जमीन दलाल आणि जमीन घेणार्‍या बड्या लोकांकडे गेली होती. याबदल्यात शेतकर्‍याला पैसे मिळणार होते. ठरलेले पैसे घेण्यासाठी शेतकरी बँकेत गेले. त्यांनी चेकवर असलेली रक्कम काढली आणि निघणार एवढ्यात दलाल हजर. शेतकर्‍याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त रकमेवर या दलालांनी डल्ला मारला.

शेतकरी फक्त सहीचे धनी!

शेतकर्‍यांच्या नावावर असलेली जमिनीची किंमत समजा 1 लाख 50 हजार असेल तर त्यापैकी 40 ते 50 हजार शेतकर्‍याच्या हातावर टेकवण्यात आले आणि मोठी रक्कम या चोरांनी लाटली. झालेली फसवणूर तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या लक्षात आली. शेतकरी फक्त सहीचे धनी. सरकारी जमीन आपल्या नावावर विकून भलतेच कमाई करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

आवाज उठवला गेला….

आपली झालेली फसवणूक शेतकर्‍यांनी चव्हाट्यावर आणली. शिवसेनेचे रोहा तालुकाप्रमुख समीर शेडगे, आदेश वाडेकर यांनीही प्रशासनाला निवेदन दिले. तोपर्यंत हे प्रकरण सर्वहाराच्या उल्का महाजन यांच्यापर्यंत पोहचले होते. त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आणि हे सगळे व्यवहार स्थगित करण्यात आले.

मात्र साडेतीन हजार रु. गुंठ्याने खरेदी!

340 एकर सरकारी जमीन 140 शेतकर्‍यांच्या नावावर करण्यात आली. यासाठी 4 कोटी 95 लाख रुपयांचा व्यवहार झाला. (प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला नाहीच मिळाले) याचा अर्थ 1 लाख 45 हजार 588 रुपये एकरी दराने ही जमीन या दलालांनी बळकावली. गुंठ्याला केवळ 3 हजार 639 रुपये देण्यात आले. इतक्या कमी दरात रायगडात कुठल्या कानाकोपर्‍यातदेखील जमीन मिळणार नाही. मात्र हा सर्व काळाबाजार सरकारी अधिकारी, काही राजकीय पुढारी आणि दलालांनी केला आहे.

भूमाफियांचा असा होता प्लान…

सरकारी जमीन हडपण्यासाठी शेतकर्‍यांना पुढे करायचे…त्यांच्यावर दबाव टाकून ती विक्री करायला लावायची. खरेदी करण्यासाठी भूमाफिया तयारच होते. अत्यल्प किमतीत मिळालेली जमीन नावावर झाली की सरकारी प्रकल्पासाठी चारपट भाव मिळवून विकून टाकायची. काही महिन्यांत अव्वाच्या सव्वा भाव मिळवून नामानिराळे. शेतकर्‍यांनी आवाज उठवला म्हणून या दलालांचा हा प्लान चौपट झाला आहे.

अधिकार्‍यांचे वायुगतीने काम

कुळ कायद्याने जमीन मिळवण्यासाठी हजारो प्रस्ताव वर्षांवर पडून आहेत. मात्र 340 एकर सरकारी जमीन आधी खोती झाली, नंतर 140 लोकांचे त्यावर कुळ लागले आणि त्याचे खरेदीखत होऊन भूमाफियांच्या घशात गेली. आश्‍चर्य वाटेल हा सगळा व्यवहार केवळ दोन महिन्यांत झाला होता. वायुगतीने काम करणार्‍या संबंधीत अधिकार्‍यांचा जाहीर सत्कार व्हायला पाहिजे अशी भावना आहे. तत्पूर्वी याच गतीने ही जमीन पुन्हा शेतकर्‍यांना मिळावी, हीच माफक अपेक्षा.